महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका कर्मचारी भ्रष्टाचारमा मुछिएपछि राजस्व तथा आर्थिक फाँटदेखि प्रशासनिक लगायतका कार्यकक्ष खाली हुन थालेका छन् । नगरपालिकाको अघिल्लो कार्यकालमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले तीन चरणमा तत्कालीन नगर प्रमुख, वडाध्यक्षसहित आर्थिक, प्रशासन तथा प्राविधिक फाँटका कर्मचारीमाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । एकपछि अर्को गरी कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएसँगै कर्मचारी निलम्बनमा परेकाले नगरपालिका कार्यालय सुनसान बनेका छन् ।

महाकालीको नदीजन्य पदार्थको रोयल्टीमा नियमविपरीत छुट दिएको विषयमा राजस्व चुहावट भएको भन्दै अख्तियारले मंगलबार तत्कालीन नगर प्रमुखसहित १० जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । यसअघि तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, इन्जिनियर, प्रशासकीय अधिकृत, शाखा अधिकृत, लेखा प्रमुखलगायतका नाममा मुद्दा दर्ता भइसकेको छ ।

‘नगरपालिका त खाली हुने अवस्था आइसक्यो, फाँट प्रमुख सबै मुद्दामा मुछिएर निलम्बनमा परेपछि कार्यालयको दैनिक कामकाजमै समस्या आउन थाल्यो,’ नगरपालिकाका एक कर्मचारीले भने, ‘भएका कर्मचारी पनि काम गर्न डराइरहेका छन् ।’ कोरोना संक्रमणका बेला महाकाली नदीको रोयल्टीमा भीमदत्त नगरपालिकाले छुट दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयका कारण नगरपालिकाको राजस्व चुहावट भएको भन्दै तत्कालीन नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्ट, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुष्करप्रसाद भट्ट, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त जोशी, इन्जिनियर हिमालयसिंह ऐर, प्रशासकीय अधिकृत सुवास अधिकारी, हरिसिंह धामी, लेखा अधिकृत गोविन्द उपाध्याय र विक्रम भण्डारी, शाखा अधिकृत नरबहादुर शाह, नरेन्द्रदेव भट्ट, नासु विष्णुदेव भट्ट र लेखापाल दीपेन्द्र चौधरीविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ ।

तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्ट अवकाश भइसकेका छन् भने बाँकी सबै बहालवाला कर्मचारी हुन् ।‘विभिन्न फाँटका कर्मचारीमाथि मुद्दा लागेपछि नगरपालिकाको कामकाजमा समस्या भए पनि जसोतसो व्यवस्थापन गरेका छौं,’ नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्र जोशीले भने, ‘नगरपालिकाको कामकाजमा कुनै समस्या आएको छैन, हामीले खाली भएका ठाउँमा अन्य कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिएका छौं ।’

अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यमनारायण गौली पनि बिदामा छन् । लेखा शाखाका दुई जना कर्मचारी निलम्बनमा परेपछि शाखा नै रिक्त भएको नगर कार्यपालिकाका प्रवक्ता महेन्द्र खड्काले बताए । ‘लेखा शाखा त खाली नै भयो,’ उनले भने, ‘हामीले कर्मचारी माग गरेका छौं, तत्काल कर्मचारी नआएमा नगरपालिकाको कामकाज नै ठप्प हुन्छ ।’पछिल्लो पटक भदौ १२ मा तत्कालीन नगर प्रमुख विष्टसहित निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त जोशी, रोयल्टी छुट दिनका लागि गठित कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका वडा १७ का अध्यक्ष हिमालबहादुर चन्द, इन्जिनियर हिमालयसिंह ऐर, लेखा अधिकृतद्वय गोविन्द उपाध्याय र विक्रम भण्डारी तथा नासु नरेन्द्रदेव भट्टका नाममा पनि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । यसैगरी रोयल्टी छुट पाउने निर्माण कम्पनी भवानी कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक केशवदत्त भट्ट, पुष्पराज भट्ट र ईश्वरी भट्टका नाममा पनि मुद्दा दर्ता भएको छ ।

यसअघि अख्तियारले असार १० मा आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा तत्कालीन नगर प्रमुख विष्टसहित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्ट, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जोशी, राजस्व छुटका लागि गठित कार्यदलका संयोजक तथा वडा १७ का अध्यक्ष हिमालबहादुर चन्द, प्रशासकीय अधिकृत धामी, शाखा अधिकृत नरबहादुर शाह, इन्जिनियर हिमालयसिंह ऐर, लेखा अधिकृत गोविन्द उपाध्यायका नाममा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । उक्त आर्थिक वर्षमा रोयल्टी छुट दिँदा १ करोड ३४ लाख राजस्व चुहावट गरेको दाबी अख्तियारले गरेको छ ।

यसैगरी निर्माण सामग्री उत्खननको ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनी भवानी कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक केशवराज भट्ट, पुष्पराज भट्ट, आधिकारिक प्रतिनिधि दिवाकर भट्ट र ईश्वरीप्रसाद भट्टका नाममा मुद्दा दर्ता भएको छ । प्रतिनिधि ईश्वरीको मृत्यु भइसकेकाले उनका हकदार श्रीमती खगेश्वरीबाट बिगो मागदाबी गरिएको छ । नगरपालिकाले उक्त वर्ष निर्माण कम्पनीलाई राजस्व छुट तथा ठेक्का रकम घटाएर ३ करोड ३३ लाख २२ हजार ५ सय ८३ रुपैयाँ बराबरको राजस्व चुहावट गरेको अख्तियारको दाबी छ ।

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा रोयल्टी छुटकै विषयमा चैत २९ गते अख्तियारले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्ट, लेखा अधिकृत उपाध्याय, इन्जिनियर ऐर, शाखा अधिकृत अधिकारी, नासु विष्णुदेव भट्ट, लेखापाल दीपेन्द्र चौधरीका नाममा मुद्दा दर्ता भएको छ । यसैगरी भवानी कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक केशवराज भट्ट, ईश्वरी भट्ट र प्रतिनिधि दिवाकर भट्टका नाममा मुद्दा दर्ता भएको छ । उक्त आर्थिक वर्षमा ५ करोड ४३ लाख ३१ हजार ८ सय २७ रुपैयाँ राजस्व चुहावट भएको दाबी गरेको छ ।