महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरका स्थानियतहहरुले नियम विपरीत व्यवसायीहरुबाट रोड सेष कर असुल्दै आएको पाइएको छ । जिल्ला स्थित विभिन्न पालिकाहरूले मनलाग्दी तरिकाले ठेक्का दिएरै व्यवसायीहरुबाट रोड सेष कर उठाउने गरेको पाइएको हो ।
स्थानियतहले सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट निर्माण भएका सडकहरूमा गाडी गुड्दा उनीहरूबाट थप कर उठाउन नपाउने व्यवस्था छ । तर सो व्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै कञ्चनपुरका पालिकाहरूले भने निर्माण व्यवसायीका लगायत अन्य साधनहरूबाट प्रति टिप्परबाट १ सय ३० रुपैयाँ सम्म, ट्याक्टरबाट रु ५० का दरले कर असुल्दै आएको गुनासो गरिएको छ ।
जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिका, दोधारा चाँदनी नगरपालिका, कृष्णपुर नगरपालिका र लालझाँडी गाउँपालिकाका प्रमुखहरूले रोड सेष कर भन्दै व्यवसायाहीहरुबाट मनलाग्दी तवरले रकम असुल्ने गरेको पाइएको हो ।
जसले व्यवसायीहरू भन् मारमा परेको गुनासो गरिएको छ । भीमदत्त नगरपालिकाले रोयल्टी ठेक्का लगाएका भुजेला, ब्रमदेव लगायतका क्षेत्रमा थप रोड सेष कर उठाउँदा मारमा परेको निर्माण व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।
यस्तै, कृष्णपुर नगरपालिकाले मछेली, बन्डा खोला लगायतका क्षेत्रबाट सेष कर उठाउँदै आएको छ । नगरपालिकाले मालुबेला गुलरिया राज घाट कृषि सडक, बङ्क दो–किल्ला नायल प्रदेश सडक र सडक विभागबाट निर्माण गरिएको लालझाँडी–देखतभुली , वाणी कञ्ज सडकमा चर्कौ कर असुल गर्दे आएको गुनासो गरिएको छ । जुन पालिकाले सङ्घ र प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका सडकमा बर्षोदेखी सेष कर उठाउँदै आएको गुनासो गरिएको हो ।
नगरपालिकाहरुले त्यसको कुनै मापदण्ड नभएपनी कर असुल गर्न भने छोडेका छैनन् ।
ती पालिकाहरूले भने विगत देखी कै अभ्यास रहँदै आएकाले अहिले पनि निरन्तरता दिइएको बताउँदै आएका छन् । विगतमा स्थानियतहले उठाउँदै आएको रोड सेष करमा केही घटबढ नगरिएको पालिकाहरूले दाबी गर्दे आएका छन् ।
पालिकाहरूले रोड सेष कर उठाउन नछोडेपछि मंगलबार उद्योग वाणिज्य सङ्घ कञ्चनपुर, निर्माण व्यवसायी सङ्घ लगायतका संघसंस्थाहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । व्यवसायीहरूले गृह मन्त्रालयकोपरिपत्र अनुरूप पालिकाहरूले रोड सेष कर उठाउन नछोडेको भन्दै आगामी दिनमा कुनै मुठभेड भएमा त्यसको जिम्मेवारी स्वयम पालिका र प्रशासनले लिनुपर्ने चेतावनी दिएका छन् । निर्माण व्यवसायी सङ्घ कञ्चनपुरका अध्यक्ष निरञ्जन प्रशाद भट्टले पालिकाहरूले नियम विपरीत रोड सेष कर असुल गर्दे आएको भन्दै तुरुन्त कर उठाउन नपाइने व्यवस्था अनुरूप आफूहरूलाई सहज गरिनुपर्ने माग सहित प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रशाद सापकोटाको ध्याना कर्षण गरिएको बताए ।
मुलुकका अन्य कुनै पनि जिल्लामा नभएको व्यवस्थालाई यहाँका पालिकाहरूले मनलाग्दी तवरले व्यवसायीहरूमाथि थप भार पार्ने कार्य गरेकाले त्यो सह्य नहुने उनले बताए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले मंगलबार रोड कार लगाइएको सम्बन्धमा उक्त कर हटाउन भनी सूचना जारी गर्दे पालिकाहरूलाई जानकारी गराइएको जनाएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी सापकोटाद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा कानून विपरीत गैर कानूनी कर, शुल्क लगाउने गरि ठेक्का बन्दोबस्त नगर्न, नराउन सूचित गरिएको छ ।
.gif)