.gif)
महेन्द्रनगर । कञ्चनपुर स्थित पालिका प्रमुखहरूले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको जनाएका छन् । मङ्गलवार महेन्द्रनगरमा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गर्दै भूमि समाधान आयोग जिल्ला समिति कञ्चनपुरले आयोगले जिल्ला स्थित पालिका प्रमुखहरू सँग भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि छलफल गरेको हो ।
भूमिहीनहरूको पहिचान देखि लिएर प्रमाणीकरण गर्ने कार्य स्थानीयतहरुको रहेकाले पालिका प्रमुखहरूलाई वास्तविक भूमिहीनहरूलाई नछुटाउन सहभागीहरूले आग्रह गरेका छन् ।
कुनै अवस्थामा भने भूमिहीनहरूले जग्गा वितरणमा समस्या हुने आयोग कञ्चनपुरका अध्यक्ष नेत्र प्रकाश पन्तले जनाए ।
धार्मिक, सांस्कृतिक, नदी खोला नहर , निकुञ्ज तथा संरक्षित जमिनमा बसेको भए त्यहाँको जमिन नपाइने व्यवस्था रहेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै बेदकोट नगरपालिकाका मेयर भोजराज बोहराले बेदकोट नगरपालिकामा १९ सय हेक्टर बढी जग्गा नाप जाँचको कार्य भएको बताए ।
उनले अझै केही वडाको जग्गा नाप जाँचको कार्य बाकी रहेको बताए ।
बेदकोटमा ९ हजार ५३२ जना भूमिहीन , अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् ।
स्थानीय सेवा केन्द्र बेदकोटका संयोजक केशव दत्त भट्टले नगरपालिकामा जग्गा नापीको कार्य लगभग अन्तिम चरणमा पुगेकाले भूमिहीनहरुले छिट्टै जग्गा पाउनुपर्ने बताए ।
२०७७ माघ देखी नापीको कार्य सुरु भएकोमा अहिलेसम्म २ करोड ४७ लाख खर्च भएको पनि उनले बताए ।
यस्तै, बेलौरी नगरपालिकामा ५ हजार ६०६ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् ।
यस्तै कृष्णपुर नगरपालिकामा १६ हजार १२५ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासी छन् । बेलडाँडीमा ४ हजार ७५५ जना भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् ।
यस्तै, पुनर्वास नगरपालिकामा ८ हजार ४०६ जना भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् ।
लामो समय देखी जिल्लामा भूमि सम्बन्धी समस्या जगडीएर बसेकाले भूमिहीनका समस्या समाधान गरिनुपर्नेमा कार्यक्रममा सहभागीहरूले जोड दिए ।
नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष लक्ष्मी बुढाले पटक पटक भूमि आयोग बन्ने गरेकाले भूमि समस्या समाधान गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने बताइन् ।
नेपाली काङ्ग्रेसका नेता भिमराज भट्टले आयोगले समयमै भूमिहीनहरूका हातमा लालपुर्जा पुगाउन अनुरोध गरे ।
कार्यक्रममा बोल्दै निडस नेपालका भवराज रेग्मीले समयमै भूमिहीनहरूका समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद सापकोटाले
आयोगले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । समितिलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उपलब्ध गराउने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री
वीर बहादुर थापाले भूमि समस्या समाधान गर्न सबै तह तप्काबाट इमानदारी पूर्वक लाग्नुपर्ने र प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
भूमिहीनहरूलाई ग्रामीण क्षेत्रमा एक कट्टा (३४० वर्ग मिटर) र ग्रामीण भेगमा ७.७ धुर ( १३० वर्ग मिटर) जग्गा दिनुपर्ने सरकारले ऐनमा व्यवस्था गरेको छ ।
जिल्लामा हाल सम्म ७२ हजार ९ सय ३० जना भूमिहीन सुकुम्वासी रहेका छन् । कार्यक्रममा सहभागीहरूले यस आयोगलाई अन्तिम आयोग बन्न पनि आग्रह गरे ।
