.gif)
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले दिएको अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकार चुकेको, अपेक्षाअनुसार विकास नभएको, आवश्यकता पहिचान नभएको, भ्रष्टाचार बढेको जस्ता तमाम गुनासा बढिरहेका छन् । तथापि, विगतको तुलनामा स्थानीय सरकार सञ्चालन पश्चात् भएको विकासलाई भने नकार्न सकिँदैन । पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाल बिताएर बिदाई हुँदै गर्दा जनप्रतिनिधिहरूको विभिन्न दृष्टिकोणबाट समीक्षा भइरहेका छन् ।सरकारले आगामी वैशाख ३० गते देशभरका ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा निर्वाचन गर्दै छ । गाउँपालिका र नगरपालिका तथा उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका गरी ७ सय ५३ स्थानीय तहमा झन्डै साढे ३५ हजारभन्दा बढी नयाँ जनप्रतिनिधि चुनिँदै छन् ।
विगतका जनप्रतिनिधिले अपेक्षित काम गर्न नसकेको, जनताको भावनाको कदर नगरेको, आवश्यकतामुखी ऐन कानुन बनाउन नसकेको भन्दै आगामी निर्वाचनबाट सक्षम, योग्य, इमानदार व्यक्ति नेतृत्वमा आउनुपर्छ भन्ने बहस पनि सुरु हुन थालेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्यका सवालमा चुकेका स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन नागरिक सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ । यसैबीच संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालमा स्थानीय सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार(व्यवसाय लगायतका क्षेत्रमा कस्तो काम गरे ?यसै विषयमा पश्चिम प्रेस दैनिकका संवाददाता भुवन भट्टले विभिन्न क्षेत्रका व्याक्तिहरुसँग गरेको कुराकानीको सार :
विकासका सवालमा उचित नेतृत्व नभएको जस्तो देखियो
डा.भोजराज पन्त ,समाजसेवी
जनप्रतिनिधीहरु तलव सेवा सुविधामा मात्रै केन्द्रीत भएका पाइए । जनप्रतिनिधी भनेका समाज सेवा र जनताको हित कल्याणका लागि सर्मपित हुनुपर्ने हो तर अहिले मेयर उपमेयर, वडा अध्यक्षले मासिक रुपमै तलब लिने परिपाटी देखिएको छ । मासिक रुपमा आवश्यक परेको विषयमा छलफल गर्न बैठक राखिए भत्ता छुट्याइनु स्वभाविक हो तर तलब नै लिनु यो अनौठो विषय बनेको छ । लोकसेवा पास गर्न नसकेर नेता बन्न खोज्ने परिपाटी उदाउँदै गएको आभाष अहिले गरिन थालेको छ । यसले राजनितिको नाममा ब्रह्मलुट मात्रै मच्चाउन खोजेको हो की भन्ने यदाकदा सङ्कोचनको विषय बनेको छ । भोटमाग्नकै लागि हतार(हतारमा अनेक आश्वासन दिने परिपाटी छ ।
अनेक बाहना बनाएर, गरीब जनतालाई रिझाएर भोट माग्ने, निर्वाचित भएको केही महिनासम्म जनतालाई भेटेझैँ गर्ने तर बिस्तारै भुल्दै जाने परिपाटी जनप्रतिनिधीहरुमा देखियो । नीतिनियमको सवालमा समेत जनप्रतिनिधीहरु चुकेका देखिन्छन् । समग्र विकासका लागि बनाइनुपर्ने नीतिनियम बनाएको पाइदैन । केही स्थानीयतहले मात्रै नीतिनियममा टिकेर अगाडि बढेका देखिन्छन् तर अधिकांश स्थानीयतह भने बतासे योजनामा सीमित भइ जनतालाई केवल झुटको खेती गरिरहेका पाइन्छन् । नीतिनियम बनाएर गाउँटोल टोलको विकास गरिनुपर्ने हो तर त्यसमा पनि जनप्रतिनिधी चुकेका छन् । विकासका सवालमा उचित नेतृत्व नभएको जस्तो देखिएको छ । एकातिर जनप्रतिनिधीहरुले अत्यावश्यक स्रोतसाधनको प्रयोग गरेको भेटिएको छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चासो दिएको पाइएन् । मुलुकमा अत्यधिक स्रोत साधन भएका तर तिनको प्रयोग भने भएको देखिएन । पहाडी क्षेत्रमा भ्यू टावरमा लगानी बढाइएको देखियो । पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्न सकिएन । युवाहरुको भविष्य बनाउने सवालमा कुराजनीति भएको पाइयो । भविष्य बनाउने भनि युवाहरुलाई गलत कार्यमा लगाएको पाइयो । जसले युवाहरु विदेश जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर पनि सिर्जना गर्न सकिन्थ्यो तर राजनीतिको गलत प्रयोगले विदेशिनुपर्ने बाध्यता देखिएको छ ।
जनशक्ति निर्माणको सवालमा त जनप्रतिनिधी झनै आलोचित बनेका छन् । पाचवर्षे कार्यकाल बिताएका जनप्रतिनिधीहरुले विकासका सवालमा केही स्थानमा सीमित भएको पाइए पनि अब भने समग्र विकासमा केन्द्रीत हुने जनप्रतिनिधीको खाँचो रहेको छ । सरकारले पनि स्थानीयतहको सवालमा पार्टीगत हिसावले चुनाव दिनुपर्ने अवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्ने देखिएको छ । पार्टीगत तरवले पाँच वर्षमा कुनै विकास भएको देखिएन, अब भने व्यक्तिको नामबाट निर्वाचन हुनुपर्ने आवशयकता देखिदैछ । पार्टीगत चिह्नमा भोटमाग्नकै लागि जतासुकै पनि पैसा खर्च गर्ने र निर्वाचनमा विजयी हुने परिपाटी छ तर त्यसो हुन नभई विश्वासिलो व्यक्तिलाई भोट दिइए समग्र विकास हुनेमा आसावादी छौँ ।
जनप्रतिनिधिहरुले देखावटी र अनावश्यक
कुराहरुमा बढी खर्च गरे
हेमबाबु लेखक ,साहित्यकार
देशमा संघीयता आएपछि पहिलो पटक स्थानीयतहमा निर्वाचित जनप्रनिधिहरुप्रति आमनागरिकको विश्वास भने घट्दै गएको छ । भोट माग्नकै लागि जनप्रतिनिधिहरु समयसापेक्ष दौडधुप गरिरहेका देखिन्छन् तर जनताका समस्या प्रति भने जनप्रतिनिधि गौर भएका पाइदैनन् । स्थानीय तह जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न पाउने विषय हो तर ५ वर्षमा जनप्रतिनिधिका निकटका चाप्लुसी गर्ने बाहेक आफ्नै पार्टी भित्रका समेत इमानदार तथा स्वच्छ छविका कार्यकर्ता समेत सन्तुष्ट भएको अवस्था छैन । रोजगारी, विकासका सवालमा आम नागरिकलाई झुटा आश्वासन मात्रै गरिने गरेको छ । जनताले सहज स्वास्थ्य सेवा, दिगो विकास चाहेका छन् तर कुनै पनि स्थानीयतहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले विकासको सवालमा कार्य गरेको पाइएन । जनताले लोकतन्त्रमा प्रत्यक्ष अनुभूत गर्न पाउने खालका शिक्षा, स्वास्थ्यका सवालमा भन्दा जनप्रतिनिधिहरु देखावटी र अनावश्यक कुराहरुमा बढी खर्च गर्न तल्लीन भएका पाइएका छन्, जसले भ्रष्टाचार मौलाउने अवसर पाएको छ । भ्रष्टाचार सगरमाथाको बेसक्याम्पबाट माथि पुगिसकेको देखिएको छ ।
जनप्रतिनिधिहरुमा ज्ञानको अभाव हुनु, योजनाको सामान्य जानकारी समेत राख्न नसक्नुले पनि विवादित बनेका छन् । स्थानीय तहलाई असीमित अधिकार दिइएको छ उक्त अधिकार तर जनताको हितमा भने कहिल्यै प्रयोग गरेको पाइएन । सामान्य जानकारी समेत नभएका जनप्रतिनिधि स्थानीयतहमा आउनु, दोस्रो स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख आफ्नो उत्तरदायित्वको विषय, समाज, राष्टू ,जनताप्रति जिम्मेवारी बोध दरो तरिकाले नहुनुले पनि मुलुकमा संघीयता आएको महशुष जनताले गर्न सकेका छैनन् । सन्तोषजनक अवस्था ल्याउन नसक्नुको कारण पछाडी उनीहरुको बदनियतपूर्ण भ्रष्ट आचरण देखियो । अपवाद बाहेक ७ सय ५३ स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाएको देखिन्छ । भ्रष्टाचारका नमुना दृष्टान्तहरु देखिएका छन् । विकास निर्माणमा जनप्रतिनिधिहरुले उत्तरदायित्व वहन गरेको पाइएन ।
पहिलो पटकको स्थानीय तहको दुर्दशा त जनताले भोगिसके, अब आउने जनप्रतिनिधिहरु भने जनताको अपेक्षाकृत र समग्र विकासमा केन्द्र्रित भइ दिगो योजनामा तल्लीन हुन जरुरी छ । सबैभन्दा पहिला समाजले विश्वास गरेको वर्गको सुधार हुनुपर्ने नितान्त जरुरी छ । विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, सरकारी क्षेत्रका कर्मचारी, लेखक, पत्रकार , राष्टूसेवक कर्मचारी आदि सबैले इमान र नैतिकताबाट जोगिनुपर्ने जरुरी छ । कोही पनि दलको दलाल हुनुहुँदैन । विगतका दिनमा पार्टी र दलप्रति नहेरेर असल नियत र असल आचरणलाई अगाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सबै खराब र केही राम्रा भन्ने अवस्था पनि छैन । त्यसैले मताधिकारको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा जनताले कम खराब नियत भएका व्यक्तिलाई छनौँट गनुपर्ने अवस्था आएको छ । कम खराब नियत भएका तर जनता र क्षेत्रको विकास गर्ने विश्वासिलो नेतालाई चुनावमा विजयी गराइनु पर्छ । जब सबै क्षेत्रको विकास हुन्छ तब पो जनताले संघीयताको आभाष पाउने छन् ।
