काठमाडौं । सरकारले ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिएको छ। असार ६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतीय जलविद्युत् कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडलाई पश्चिम सेती निर्माणको जिम्मा दिएको लगानी बोर्डका प्रवक्ता अमृत लम्सालले जानकारी दिए।

जेठ २३ मा बसेको बोर्डको ५१औं बैठकले भारतीय कम्पनीलाई दिन सरकार समक्ष सिफारिस गरेको थियो।  प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तह निर्वाचनको प्रचारप्रसारका क्रममा नै पश्चिम सेती निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने बताएका थिए। आन्तरिक लगानीले निर्माण गर्न नसकिने र चिनियाँ कम्पनीले बनाउँदा भारतले बिजुली नकिन्ने भएकाले भारतीय कम्पनीलाई नै निर्माणको जिम्मा दिइने धारणा देउवाले सार्वजनिक गरेका थिए। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जेठ २ गते लुम्बिनी भ्रमणका क्रममा पनि पश्चिम सेतीबारे छलफल भएको थियो। सरकारको संकेत पाएपछि भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचपीसीले जेठको तेस्रो साता लगानी बोर्डमा आवेदन पठाएको थियो। निर्णयका लागि बोर्डले सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। पश्चिम सेती आयोजना अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक र चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजेले लामो समयसम्म होल्ड गरेर राखेका थिए। सम्भाव्यता अध्ययन भएको ४० वर्षपछि पश्चिम सेती निर्माणको जिम्मा पाउनेमा भारतीय कम्पनी तेस्रो नम्बरमा छ।

एनएचपीसीलाई बनाउन दिने निर्णयपछि सरकारले वार्ता समिति पनि गठन गरेको छ। बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टको नेतृत्वमा गठित वार्ता समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिवहरू, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, बोर्डकै सहसचिवलगायत सदस्य छन्।तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्यले फ्रान्स भ्रमणका बेला त्यहाँका कम्पनीलाई नेपालमा पनि जलविद्युत्् आयोजना निर्माण गर्न आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि फ्रान्सको सोग्रेह कम्पनी २०३८ सालमा आयोजना अध्ययन गर्न आएको थियो। सोग्रेहले झन्डै ३९ वर्षअघि अध्ययन गरी विद्युत्् उत्पादन गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको थियो। त्यतिबेला बढीमा १ सय ५० मेगावाट उत्पादन गर्ने योजना थियो। तर, सोग्रेहले निर्माणको अनुमति पाएन। २०५१ सालमा जलस्रोत मन्त्रालय र स्नोई माउन्टेन इन्जिनियरिङ कम्पनी (स्मेक)बीच तीनवर्षे समयावधिमा आयोजनाको थप अध्ययन र विकास गर्ने समझदारी भएको थियो। उक्त अध्ययनले ७५० मेगावाट उत्पादन हुन सक्ने देखिएको हो। 

२०५४ मा सरकारले स्मेकलाई निर्माणको अनुमति दियो। तर, स्मेकले अनेक बहानामा काम अघि बढाएन। २०५४ सालमा नै स्मेकले डिटेल इन्जिनियरिङ रिपोर्ट र २०५६ सालमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) पनि तयार पारेको थियो। तर, जिम्मा दिएको करिब १८ वर्षपछि २०६८ सालमा सरकारले स्मेकसँगको सम्झौता तोड्यो। स्मेकमा नयाँ व्यवस्थापन आएपछि यो आयोजनालाई अघि बढाउन नचाहेको पूर्व ऊर्जासचिव अनुप उपाध्याय बताउँछन्। लगानी जुटाउन नसकेको भनेर स्मेक पछि हटेको थियो।

सरकारले २०६९ सालमा चाइना थ्री गर्जेजसँग निर्माण सम्झौता गर्‍यो। यसै वर्ष लगानी बोर्डसँग पनि आयोजना विकासका लागि चिनीयाँ कम्पनीले सम्झौता गरेको थियो। थ्री गर्जेजले पनि अध्ययन गरेको थियो भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग ज्वाइन्ट भेन्चर गरेर अघि बढ्नेसम्मको सहमति भएको उपाध्यय बताउँछन्। पहिला पूर्वपश्चिमको प्रसारण लाइनको क्षमताले धान्दैनथ्यो। आयोजनाको लागत र प्रसारण लाइनको लागतले यो आयोजना ओझलमा पर्‍र्यो। हाम्रो प्राथमिकतामा पनि परेन। प्रसारण लाइनको लागतमा प्रतिकिलोमिटर ६ करोड लाग्ने अनुमानमा करिब ३ सयदेखि ४ सय किलोमिटर बनाउनुपर्ने हुन्छ। अनि आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट २० करोड रुपैयाँ हुने हुँदा पनि यो नेपालीको कल्पनाभन्दा बाहिर थियो। उनीहरू सबै कुरामा सक्षम मानिन्छन्। उनीहरूले अध्ययन गरे। प्राधिकरणको पार्टनरसिप बनाउने पनि निर्णय भएको थियो। ज्वाइन्ट भेन्चर पनि खोल्ने भने। 

सरकारको बारम्बारको ताकेतापछि पनि थ्री गर्जेजले आयोजनाको काम अघि बढाउन सकेन। उल्टै चिनीयाँ कम्पनीले नै बजारको सुनिश्चितताको बारेमा सरकारसँग प्रश्न गर्न थाल्यो। ‘तिमीहरू बिजुली कहाँ बेच्छौं, तिमीहरूले हामीलाई बेचेको बिजुलीको पैसा कसरी तिर्छांै। पीपीएको रेटको विषयहरूसँगै विद्युत् प्राधिकरणको क्षमतामा नै शंका गर्‍यो,’ उपाध्याय जानकारी दिन्छन्।   अन्नपूर्णपोष्टबाट