धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट कार्यक्रममाथि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षकै सदस्यको असहमतिपछि प्रदेशसभामा अझै छलफल सुरु हुन सकेको छैन । 
   
 प्रदेश सरकारले यही असार १ गतेको प्रदेशसभा बैठकमा आगामी आव २०७९/०८० को नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि लागि रु ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजारको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गरेको थियो ।
  
 प्रदेशसभाका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले बजेट कार्यक्रमका सवालमा देखिएको असन्तुष्टिका बारेमा सरकारसँग बसेर छलफल नगरेसम्म यथास्थितिमै छलफल अघि बढ्न नसकिने सदस्यको भनाइ रहेकाले छलफल सुरु हुन नसकिरहेको बताउनुभयो । 
  
 “बजेट कार्यक्रम प्रस्तुत भइसकेपछि एक हप्ता अध्ययन गरेर छलफल चलाउन असार ८ गते बैठक तोकियो”, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सभापतिसमेत रहेका सभामुख थापाले भन्नुभयो, “बजेटका बारेमा सरकारसँग छलफल गरेर मात्र छलफल सुरु गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म उहाँहरुको सरकारसँग छलफल हुन नसक्दा बैठक बस्न सकेको छैन ।” बजेटप्रति असहमति राख्नेलाई छलफलका लागि सरकारले आजसम्म बोलाएको छैन । 
  
 आजका लागि बोलाइएको बैठकसमेत सूचना टाँस गरी स्थगित गरिएको छ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको आज बसेको बैठकमा यथास्थितिमै बजेटका विषयमा छलफल अघि बढ्न नसक्ने ठहर गरेको जनाइएको छ ।

 यसअघि असार ८ गते र १२ गते बोलाइएको बैठक पनि स्थगन भएको थियो । नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले वित्तीय अनुशसान उल्लङ्घन गरेर ल्याइएको बजेट परिस्कृत नगरिएसम्म यथास्थितिमै पारित हुन सक्दैन भन्ने निचोडमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सदस्य पुगेकाले बैठक सञ्चालन हुन नसकेको बताउनुभयो ।
  
 “बजेट कार्यक्रम विशाक्त छ, सांसद, पालिका तह र सम्बन्धित विषयगत कार्यालयले दिएका योजना नभई बिचौलियाले दिएका योजना समेटिएको छ”, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्यसमेत रहनुभएका खड्काले भन्नुभयो ।
 
 सामाजिक विकासमन्त्रीलाई समेत जानकारी नदिई उक्त मन्त्रालय शीर्षकमा एउटै नगर क्षेत्रका मठमन्दिरका नाममा ठूलो बजेट रकम विनियोजन गरिएको गुनासोसमेत प्रदेशसभा सदस्यहरुको छ ।