.gif)
सामान्य मान्छेबीच एकअर्काले ठगी काम गर्दा मुद्दा चल्छ, प्रहरीले छानबिन गर्छ, अदालतले सजाय तोक्छ तर ‘राजनीतिक ठगी’ कारवाही प्रक्रियाबाट उन्मुक्त छ । त्यसैले त जनता बारम्बार ठगिएका छन्, सरकार चलाउनेहरू ठगिरहेका छन् ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले धान क्षति भएका किसानलाई राहत दिने नाममा जनतालाई ठगेको छ । गत वर्ष असोजमा बेमौसमी वर्षा हुँदा धान काटेर खेतमै रहेको र भित्र्याइ नसकेको बेला क्षति पुग्यो । सिजनभरि किसानले गरेको मेहनत अविरल वर्षासँगै खेर गयो ।
बेमौसमी अविरल वर्षा प्राकृतिक विपत्ति थियो, त्यो विपत्तिलाई कसैले रोक्न सकेनन् । जनता समस्यामा परेका बेला देउवा सरकार हेलिकप्टरमा खर्च गर्दै देश दौडाहा निस्कियो । आकाशबाटै जनताका खेतबारी निरीक्षण गर्यो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री देउवाले घोषणा गरे, ‘धान क्षति भएका किसानलाई सरकारले राहत दिनेछ ।’ विपत्तिमा परेका किसानलाई सरकारले राहत दिनु नै पर्छ, ठीकै घोषणा भयो, जनताले आशा गरे ।
किसानले राहत पाउने आशमा समय गुज्रिँदै गयो । सरकारले राहत वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन भन्दै मापदण्ड बनाउने निर्णय गर्यो । २०७८ कात्तिक ११ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्दै कार्यविधि बनाउने जिम्मा दिइयो । कार्यदलले बनाएको कार्यविधि मापदण्ड २०७८ मंसिर ०२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भयो ।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘बेमौसमी वर्षाको कारण धानबालीमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने मापदण्ड २०७८’को प्रस्तावनामा लेखिएको थियो, ‘धानबालीमा क्षति पुगेका किसानलाई नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने राहत वितरण प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न वाञ्छनीय भएकाले नेपाल सरकारले यो मापदण्ड बनाएको छ ।’
मापदण्डअनुसार राहत वितरण प्रक्रिया कति सरल, पारदर्शी र व्यवस्थित बन्यो, बनेन ? जगजाहेरै छ । कागजमै भए पनि मापदण्ड बन्यो, सरकारी कामले बनाउन सक्ने भनेकै कागज नै हो । मापदण्डको दफा १३ मा लेखिएको छ, ‘कार्यालयले सम्बन्धित किसानको बैंक खातामा राहत रकम जम्मा गरिदिनुपर्नेछ ।’ तर किसानले ३४० रुपैयाँ राहत पाउन ५–७ दिन वडा कार्यालयदेखि बैंकसम्म चक्कर लगाउनुपर्यो । मापदण्डले किसानको बैंक खाता प्रविष्ट (इन्ट्री) गर्दा त्रुटि नहोस् भनेर ‘किसानको बैंक खाता पुष्टि गर्ने चेकबूकको प्रतिलिपि’ नै मागेको थियो । जे माग्दा पनि भएन, आखिर किसानले गर्मी खेप्दै वडामा लामबद्ध हुनुपर्यो ।
किसानले खेतीको सिजनमा मल नपाउने र उत्पादन गरेपछि मूल्य नपाउने समस्या वर्षौंदेखि रहँदै आएको छ । किसानले पटक–पटक आवाज उठाउँदा पनि यसपालि समेत मलको अभाव कायमै रह्यो । यसैमा क्षति भएअनुसार किसानले राहत पाउने कुरा आशलाग्दो थियो तर राहत रकमले किसानलाई निराश बनायो ।
किसानले अनेक झन्झट झेलेर राहत पाउने विन्दुमा पुग्दा सरकारबाट प्रतिकट्ठा ३४० रुपैयाँ राहत आइपुग्यो । ३४० रुपैयाँमा किसान खुसी हुने कि दुःखी ? किसानले धानबाली लगाउँदा शारीरिक परिश्रम र आर्थिक लगानी दुवै गरेका हुन्छन् । सरकारी मापदण्डअनुसार नै भन्ने हो भने धानबालीमा प्रतिकट्ठा उत्पादन लागत २ हजार ३०४ रुपैयाँ तोकिएको छ । २ हजार ३०४ रुपैयाँ लागतमा गरिएको धानखेतीमा क्षति हुँदा सरकारले ३४० रुपैयाँ राहत दिएको छ । यो वैज्ञानिक र वस्तुगत छ ? मापदण्डमा उल्लेख भएअनुसार कञ्चनपुरमा प्रतिकट्ठा १.२९ क्विन्टल उत्पादन हुन्छ ।
एकातिर धानको क्षति अर्कोतिर राहत पाउने झन्झटिलो प्रक्रिया । ३४० रुपैयाँ राहत पाउन किसानले हजारौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्यो । १ जना व्यक्तिले १ दिन सामान्य ज्याला–मजदुरी गर्दा पनि कम्तीमा ५०० रुपैयाँ पाउँछ । तर सरकारले धानमा क्षति हुँदा पनि १ दिनको मजदुरी बराबरको राहत पनि दिएन, तर क्षति अनुगमनका नाममा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू हेलिकप्टरमा डुलेर लाखौं रुपैयाँ सिध्याए ।
सरकारको राहत दिने चाला ठीक नभएपछि बेदकोट नगरपालिकाका सामाजिक अगुवा राजुराम भुलले सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा हिसाबकिताब राखेका छन्, ‘१) बैंक खाता खोल्न १० दिन – (१० दिन×रु. ५००= रु. ५,०००/– (गाडी भाडा, खाजा, रिचार्ज, फोटो, विविध खर्च) २) तरकारी बालीको क्षति रु. १५,०००/– बराबरको । ३) राहत स्वरूप सरकारबाट प्राप्त नगद रकम रु. ५००/–’
सरकारी मापदण्डअनुसार राहत पाउने रकम पहिलोपल्ट सार्वजनिक हुँदा औसतमा लगभग १८०० रुपैयाँ प्रतिकट्ठा वितरण हुने भनिएको थियो । क्षति भएका किसानको नाम र रकम नै सार्वजनिक भएको थियो । त्यही अनुसार किसानले ८–१० हजार रुपैयाँ राहत पाउने भए भन्ने प्रचारबाजी स्थानीय चुनावअघि भयो । तर स्थानीय चुनाव हुनैलाग्दासम्म पनि किसानले राहत पाएनन् । स्थानीय चुनाव सकिएपछि किसानले पाउने राहत रकम एकाएक घटेर आयो । चुनावअघि सार्वजनिक भएको राहत रकमको विवरण स्थानीय चुनावमा जनमत प्रभावित गर्नका लागि थियो ? जनतालाई किन ठगियो ? प्रश्न गम्भीर छ । उतिबेला दिने भनेर सार्वजनिक गरिएको रकमको १७% रकम मात्रै अहिले किसानले राहत पाएका छन् अर्थात् प्रतिकट्ठा ३४० रुपैयाँ ।
असार मसान्तमा राहत वितरण मापदण्ड नै खारेज हुने भएकाले हतारहतारमा राहत वितरण गरियो । अहिले राहत नबुझे आएको रकम फिर्ता हुने, यत्ति पनि राहत नपाइने त्रास देखाएर किसानलाई वडामा लामबद्ध गरियो । मापदण्डको दफा १९ मा लेखिएको छ, ‘यो मापदण्ड संवत् २०७९ साल असार मसान्तसम्म बहाल रहनेछ ।’ अब मापदण्ड पनि खारेज भइसकेको छ भने राहत पनि बदनाम भइसकेको छ ।
राहत पाउन गर्नुपरेको सामान्य प्रशासनिक खर्च पनि नपुग्ने गरी राहत वितरण गर्दा किसानलाई राहत भयो कि सजाय ? सरकारी संयन्त्रले विश्लेषण गर्नुपर्छ । जनताको तहबाट भन्नुपर्दा यो राहत होइन, घाटाको झन्झट भएको छ । धान क्षतिको राहत पाउनु त कता हो कता, किसानले फोटो खिचाउन र खाता खोल्नमा गरेको खर्च नै पाएका छैनन् ।
राहत वितरणको निहुँमा यस्तो जनतामारा कदम सरकारले किन चाल्यो ? सरकारसँग पर्याप्त पैसा नै थिएन भने राहत घोषणा किन गर्यो ? हेलिकप्टरमा घुम्न र फजुल खर्चमा पैसा उडाउने सरकारले किसानलाई राहत दिन किन कन्जुस्याइँ गर्यो ? जनताले गरेको आशमाथि विश्वासघात किन भयो ?
प्रधानमन्त्रीज्यू, डडेल्धुराको दुर्गम गाउँमा जन्मिएका तपाईंसँग सुदूरपश्चिमका गरीब, निमुखा र दुर्गम क्षेत्रका जनताको भावना र अपनत्व जोडिन्छ । तर तपाईं गरीब र किसानका पीडा किन बुझ्नुहुन्न ? राहत दिने नाममा महिनौंसम्म झन्झट बोकाएर अन्तिममा सजाय किन दिनुहुन्छ ? तपाईं जनताको नेता र गरीबको प्रधानमन्त्री कहिले बन्नुहुन्छ ? ठूल्ठूला व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने गरी करोडौं र अर्बौंका चलखेल सार्वजनिक भइरहँदा तपाईंलाई किसानका बारेमा यथार्थ बुझ्ने फुर्सद छैन ? सुध्रिनुस् प्रधानमन्त्रीज्यू !
