महेन्द्रनगर । संविधानले स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई न्याय सम्पादनको अधिकार दिए पनि कञ्चनपुरका अधिकांश स्थानीय तहले न्याय सम्पादन गर्ने इजलास बनाउन सकेका छैनन । 
 स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिमा नत इजालास छ नत दक्ष कर्मचारी नै छन । स्थानीय तहका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठित न्यायिक समितिले मुद्दा दर्ता गर्ने फैसला गर्नेसम्मको अधिकार पाएको छ ।  कर्मचारीको अभाव, इजलासको अभाव र कानुनी सल्लाहकारको अभावमा मुद्दा दर्ता नगरीकनै केही मुद्दामा मेलमिलाप गराउने गरेको न्यायिक समिति संयोजकहरुको भनाई छ । शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका न्यायिक समिति संयोजक कल्पना पन्तले ईजलास नहुँदा समस्या भएको बताईन । 
 ‘अहिले त हामीलाई समस्या नै छ नगरपालिकाको नयाँ भवन बन्दै छ त्यसले सहज हुन्छ ।’ उनले भनिन(‘कानुनी सल्लाहकार र कर्मचारीको विषयमा छलफल हुदैछ ।’ त्यसैगरी बेदकोट नगरपालिकाकाका न्यायिक समिति संयोजक तुलसी जोशीले नगरपालिकामा इजलास नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या हुने गरेको बताईन । ‘स्थानीय तहलाई संविधानले स्थानीय अदालतको रुपमा ब्याख्या गरेपनि त्यो अनुसार न्याय सम्पादनमा कठिनाइ भएको छ ।’ उनले भनिन(‘इजलास नहुँदा कार्यकक्षमै छलफल गराउनुपर्ने लगायत अन्य थुपै समस्या हुनेगरेको छ ।’ 
 स्थानीयतहमा आउने मुद्दा मेलमिलाप गर्न न्यायिक समितिलाई समस्या हुने गरेको छ । संविधानको धारा २१७ मा आफ्नो अधिकार क्षेत्र विवाद निरुपण गर्न स्थानीय तहका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा न्याय सम्बन्धी जानकार कर्मचारी नहुँदा न्यायिक समितिलाइ मेलमिलाप गर्न समस्या हुनेगरेको छ । 
 न्याय सम्पादन ज्ञान अभावले जनप्रतिनिधि अलमलमा परेका छन्। स्थानीय तहका उप प्रमुखर उपाध्यक्ष संयोजक रहेको तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्ने प्रावधान छ । संवैधानिक अधिकार प्रदान गरिए पनि स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई न्यायसम्बन्धी सैद्धान्तिक अवधारणाबारे जानकारी नभएकाले काम गर्न मुस्किल भएको हो ।
 आपसी झैझगडा, कलह सामाजिक द्वन्द घरायसी झैझगडाका मुद्धा स्थानीय तहसम्म पुग्ने गरेका छन । उपप्रमुखलाई सामाजिक क्षेत्रबाट राजनीतिमा आएकाले कानुन सम्बन्धी सबै कुराको जानकारी नहुने र न्यायिक सल्लाहकारको खाँचो रहेको देखिएको छ ।