.gif)
महेन्द्रनगर । महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जग्गा प्रकरण छानबिन गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग चार महिनादेखि बयानमै अल्झिएको छ ।
तत्काल छानबिन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मा पाएको टोली अहिले प्रतिवादीहरूको बयान लिने काम गरिरहेको छ । यो क्रम चार महिनायता निरन्तर चलिरहेको छ । गत भदौमा आयोगको केन्द्रीय कार्यालयले उपसचिव ओमप्रकाश बरालको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय छानबिन टोली महेन्द्रनगर पठाएको थियो । छानबिनका क्रममा लिजमा दिने तथा बिक्री गर्ने तत्कालीन समितिका पदाधिकारीदेखि जमिन लिने २ सय बढीको बयान लिएको थियो । स्थलगत अनुगमनसँगै नापी र मालपोत कार्यालयबाट कागजातहरूसमेत लिएर अध्ययन गरेको थियो ।
अहिले त्यतिबेला छुटेका मान्छेहरूसँग बयान लिने काम भइरहेको आयोगको कार्यालय महेन्द्रनगरले जनाएको छ । नगर विकासको जमिन लिज तथा बिक्री गर्दा सोचेभन्दा बढी अनियमितता भएको देखिएको अनुसन्धानमा खटिएका अधिकृतहरुले बताएका छन । अन्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको महेन्द्रनगर कार्यालयका प्रमुख रामबहादुर कुरुम्वाङले ‘जग्गा प्रकरण बेथितिको पाराकाष्ठा नै भएको बताए ।
आयोगले महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको प्रकरणलाई सूक्ष्म ढंगले अनुसन्धान गरिरहेको छ । तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको महेन्द्रनगर बजारको बीचमा रहेको जमिन प्रक्रिया नै नअपनाई निकै सस्तोमा लिजमा दिने तथा बिक्री गर्ने कार्य भएको छ । नगर विकास समिति स्थापना हुँदा ६३८ बिघा जमिन थियो भने हाल ६० बिघा मात्रै जमिन छ ।
