बिहीबार , भदौ ४ गते २०८३ || Aug 20, 2026
  • यो साता चर्चामा :

प्रगतिवादी आन्दोलनको अबको कार्यदिशा


पश्चिम प्रेस
शुक्रबार, असोज ७ २०७९
  • 659
    Shares

  • images
    images
    प्रगतिवादी आन्दोलनको अबको कार्यदिशा

    महेन्द्रनगर । आजको नेपाल इतिहासका विभिन्न कालखण्डहरु पार गर्दै यहाँसम्म आइपुगेको छ । अतीत तिर फर्केर हेर्दा समय(समयमा विभिन्न स्रष्टाहरुले एकल वा संस्थागत रुपमा राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन एवम् रुपान्तरणका लागि संघर्ष गरेका पदचापहरु नियाल्न सकिन्छ । नेपाली साहित्यको ‘मकै पर्व’ मा तत्कालिन निरंकुशता विरुद्ध स्वतन्त्रताको बिगु
     ल फुक्ने कृष्णलाल अधिकारी प्रथम शहीद भएको घटना अविष्मरणिय छ ।

    त्यसैगरी साहित्यरचना तर्फ प्रोत्साहन गर्ने र समस्या पूर्ति पद्धतिमा आधारित मोती मण्डली, नेपाली जनमानसमा भिजेका बोली नै नेपाली भाषा र साहित्यको प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न उपयुक्त हुने विदेशी भाषाका शब्दहरु प्रयोग गर्न नहुने भन्ने कुरामा जोड दिँदै (२०१३) मा उठान गरिएको झर्रोवादी आन्दोलन, नेपाली साहित्य परम्परावादी आयतनले चेप्टिएको बेलामा नेपाली साहित्यको समग्र पक्षको विकास गर्न लम्बाइ, चौडाइ र गहिराइका तीन आयामबाट साहित्यको विविध पक्षको अध्ययन गर्नु पर्दछ भन्ने धारणा राखेर अगाडि बढेको आयामेली आन्दोलन, राल्फा, अस्वीकृत, यङ्ग राइर्टस, आरोहण, तरलवाद, लीलालेखन, बुट पालिस, सडक कविता क्रान्ति, सर्वनाम नाटक, जनसांस्कृतिक मञ्च जस्ता नेपाली साहित्यका आन्दोलनहरुले साहित्य तथा सामाजिक जगतमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा योगदान पु¥याएको देखिन्छ ।

    नेपालमा जहाँनिया शासनको अन्त्य भएपछि नेपाली समाजलाई सामन्तवाद, साम्राज्यवाद र विस्तारवादको पञ्जाबाट मुक्त पार्न संघर्ष गर्ने, परम्परागत प्रवृत्तिप्रति कठोर प्रहार गर्दै सामाजिक चेतना र राजनीतिक जागरण ल्याउने तथा सामाजिक एवम् राजनीतिक परिवर्तन र रुपान्तरणका लागि साहित्य सृजना गरी वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट समाजलाई गति प्रदान गर्ने, समाजमा व्याप्त अन्धविश्वास, दमन, शोषण विरुद्ध कलम चलाउने उद्देश्यका साथ अगाडि बढेको प्रगतिवादी आन्दोलनले नेपालमा राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको पाइन्छ ।

    आलोचनात्मक यथार्थवादी चिन्तन बोकेका सर्जकहरुदेखि समाजवादी यथार्थवादी चेत भएमा स्रष्टाहरु संलग्न यस आन्दोलनले देशमा नयाँ संविधान ल्याउन, राजतन्त्र ढालेर गणतन्त्र स्थापना गर्न नेपाली जनक्रान्तिलाई साहस तथा ढाडस प्रदान गरी सक्रिय रुपमा आन्दोलित भएको यथार्थ घाम जस्तै छर्लङ्ग छ ।

    देशमा गणतन्त्र स्थापना भए पनि श्रमजीवी नेपाली जनतामा जनजीविकाका समस्याहरु हल नभएका र देशमा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय तथा लैङ्गिक उत्पीडनहरु कायमै रहेका छन् । यस सन्दर्भमा प्रगतिवादीहरुले आगामी दिनमा अझै संघर्ष गर्नुपर्ने र समाजलाई शोषण, भ्रष्टाचार र दमनबाट मुक्त पार्न अघि बढ्नै पर्ने अवस्था देखिन्छ । देशमा कम्युनिष्ट शासन स्थापना भएसँगै जनताहरु रमाए ।

    समाजमा विपन्न वर्ग, श्रमिक वर्गहरुमा अब हाम्री पनि ठाडो शीर पारेर बाँच्न पाउँछौँ भन्ने भावना संचार भयो । अब देश माथि(माथि उक्लिन्छ, प्रगति पथमा अगाडि बढ्छ, सम्पूर्ण प्रकारका सामाजिक विभेदहरुको अन्त्य हुन्छ, शोषित पीडित जनताहरुले मुक्तिको सास फेर्न पाउँछन् । जातिवाद, नातावाद, कृपावाद, चाकरी चाप्लुसीवाद समाप्त हुन्छ । भ्रष्टाचार, अन्यायको अन्त्य हुन्छ र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित न्याय प्रणाली स्थापना भई न्यायको राज्य स्थापित हुन्छ । सानालाई ऐन ठूलालाई चैन भन्ने उक्ति गलत साबित हुन्छ ।

    समग्रमा राष्टूले सामाजिक, आर्थिक प्रगति गर्छ भन्ने विचार र भाव संचार भएको थियो र धैर्यतावश जीवितै छ । जनमानसले धैर्य गरे, जनयुद्धलाई आत्मसात गर्दै भारतीय अघोषित नाकाबन्दीमा सरकारलाई समर्थन गर्नु यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । तत्पश्चात् नेपाली राजनीतिमा धक्काको सिद्धान्त अगाडि आयो र वर्षौदेखि मिल्नै नसकेका विचारहरु मिल्ने भनेर एकठाउँमा उब्भिदा शोषित पीडित जनताका पक्षधरहरुमा अझ खुसीको संचार भयो, हर्ष छायो । परिणाम स्वरुप दुई तिहाई बहुमत प्रदान गरी सत्तारोहण गराए । तर समयान्तर सँगै अगाडि बढ्ने क्रममा सरकारी पक्षबाट केही राम्रा देख्न सकिने र बुझ्न सकिने प्रगतिवादी कार्य भने नभएमा होइन ।

    तर वर्षौदेखि जेका विरुद्ध नेपाली शोषित उत्पीडित जनताहरु लडे ती कुराहरु ज्यूँका त्यूँ समाजमा छरपस्ट छरिएकै अवस्थामा छन् । भन्नुको तात्पर्य शोषण र भ्रष्टाचारमा आधारित समाज व्यवस्थामा झन शोषण र भ्रष्टाचार मौलायो । नातावाद, कृपावाद र चाकरी चाप्लुसीवादका विरुद्ध लडेर यहाँ सम्म पुग्न सफल भएको नेपाली समाज झनझन नातावाद, कृपावाद तथा चाप्लुसी र चाटुकारीतामा जगडियो । विश्वविद्यालयदेखि साना संस्था हुन् अथवा मन्त्रीका पीए देखि वडाका कार्यालय सहयोगी हुन्, सबै तिर सर्वत्र नातावाद, कृपावादबाट दुर्गन्धित हुन पुगे । यी र यस्ता थुप्रै उदाहरणहरु समाजमा छरपस्ट छन् । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, कसैले ढाकछोप गर्न चाहे पनि ढाकछोप हुने अवस्थामा छैनन् ।

     प्रश्न उठ्छ के यही प्रगति हो, के यस्तै नतिजा प्राप्तीका लागि प्रगतिशील आन्दोलनको सुरुवात भएको थियो त ? होइन भने आज हामी प्रगतिवादीहरु यी अन्यायका विरुद्ध खबरदारी गर्न एकजुट भएर जसरी जुरुक्क उठ्नु पर्ने हो, किन ठीक त्यसरी नै उठ्न सकिरहेका छैनौँ त ? अतितबाट असल समात्ने र खराब झिक्दै जानु पर्ने हो । जनताले अधिकार पाएका छन्, पाएको अधिकार प्रयोग गरी जनताका प्रतिनिधिहरु छानिएर सत्तारोहरण भएकै छन् ।

    ती जनताका प्रतिनिधिहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य क्षेत्र सुधारका लागि समाजवादी कल्याणकारी विधेयकहरु ल्याउनु पर्ने हैन र ? गोविन्द के.सी. हरुले अनसन बस्नु पर्ने र निर्मलाहरुले न्याय पाउनका लागि आन्दोलन गर्नै पर्ने अवस्था सदाका लागि समाप्त गर्ने दिशातिर जनसरकार ले लाग्नु पर्ने हो, त्यो भै राखेको छैन ? कहाँ कमजोरी छ, केमा समस्या छ, त्यो केलाउने र देखाउने दायित्व कलमजीविको पनि हुन आउँछ ।

    के बुद्धिजीवि कलमजीवीहरुले राष्टिूय तथा सामाजिक, एवम् सांस्कृतिक दायित्व बोध गर्नु पर्दैन र ?यी र यस्ता प्रश्न उठान गर्ने मूल अभिप्राय समय बद्लिएसँगै सामाजिक अन्तरसम्बन्ध र अन्तर विरोधका स्वरुपहरु बदलिएको कुरा प्रलेस स्वीकार्छ । प्राकृतिक स्रोत सम्पन्न भइकन पनि अनेक धम्की, प्रलोभनद्वारा जनता र नेताहरुलाई फुटाउने र हैकमपूर्वक यहाँका सम्पदाहरु दोहन गर्ने भारतीय नीति ज्यूँका त्यूँ छ भन्ने कुरा समेत प्रलेसको एकमत रहेकै छ । सुगौली सन्धी यता थुप्रै पटक देश हेपिएको, सीमाना चेपिएको कुरामा पनि प्रलेस जानकार नै छ ।

    देशमा राजनीतिक परिवर्तन पश्चात् पनि आशा गरिएका नेताहरुका सोच र चिन्तन तथा कार्यशैली उही पूराना नव परम्परावादी, नोकरशाही, अर्थ सामन्ती, प्रवृत्तिले जगडिएको अवस्थासँग प्रलेस चिर परिचित छैन भन्न सकिदैन ।  प्रलेस आफैँ बोल्छ कि “शोषण र भ्रष्टाचारमा आधारित समाज व्यवस्थाले श्रम गर्नेहरुलाई कहिल्लै पनि धनी हुन दिँदैन । श्रमिक वैज्ञानिकहरुले आविष्कार गरेका सुख वैभवहरु तिनैलाई छुन दिँदैन । यति मात्र होइन परम अपमान पनि तिनै माथि थोपर्छ । अछुत बनाएर, अश्वेत बनाएर, मतवाली जनाएर अनेक ढंगले तेजोबध गरिरहन्छ । यस्तो व्यवस्थालाई पल्टाएर सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित समाज व्यवस्था स्थापना गर्ने राजनीतिलाई बल पु¥याउनु प्रलेसको अभीष्ट हो ।”

    भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, सामाजिक विभेद, नातावाद, कृपावाद विरुद्ध न्यायमूलक, समतामूलक, समावेशी समाजवादी सिद्धान्तमा आधारित समाज निर्माणहोस्, निर्माण गरौँ, निर्माण गर्नुपर्छ भन्दै प्रलेस थुप्रो लडाई लडेकै हो । आज नातावाद हट्नु पर्ने ठाउँमा परिवारवाद सम्म पुगेको छ, हुँदाहुँदै नेता धनी र जनता गरिब हुने राजनीतिक संस्कार मौलाउँदै गइ रहेको त छैन । राजनीतिमा भविष्य द्रष्टा मानिएका, आर्थिक, सामाजिक क्रान्तिबाट देशलाई प्रगतितिर डो¥याउँछन् । हाम्रा नेताले भनेर आशा गरिएका अगुवाहरु जीउँदै छन्, राजनेताको नैतिकताको धरातल र जनताको जनधरातल विर्षदै गए ।

    श्रमजीवी, विपन्न वर्गको मान्छे सक्षम हुँदाहुँदा पनि नेता बन्न सक्ने अवस्था आउँला र ? विचारको राजनीतिलाई द्रव्यको राजनीतिमा परिणत गर्न आन्दोलन भएको कदापी होइन तर पछिल्लो चुनावी परिस्थितिलाई नियाल्ने हो भने कतिपय ठाउँमा त्यो देखिन आउँछ, टिकट वितरणमा नातावाद, गुटवाद, मौलाउँदै गए, राष्टू भक्त कार्यकर्ताको हविगत के होला र देशमा कस्तो प्रणाली स्थापित होला, व्यक्तिवादी वा समाजवादी ? वैदेशिक रोजगारी बढाएर खुसी मनाउनु पर्ने अवस्था मेरो मस्तिष्कले देख्दैन किनकि पूँजीवादी विश्व परिवेशमा त्यो चीरस्थायी रहन सक्दैन । तसर्थ राष्टू भित्र भएका कलकारखानाहरुलाई पूनर्जागरण गर्ने, थप्नु पर्ने भए थपेर रोजगारी सिर्जना गर्नुनै सरकारका लागि बुद्धिमत्ता हुनसक्छ ।

    जनतालाई सुनौला सपना देखाएर जागृत पार्नु, झकझक्याउनु पनि प्रगतिशीलतानै हो। तत् दिशामा खुट्टा नकमाएर लाग्नु पनि पर्दछ । न्यायको सिद्धान्तमा आधारित व्यवस्थालाई जप्दै आफ्नालाई दोषी भए पनि बचाउने भन्ने जुन संस्कार वर्तमान नेपाली समाजमा देखिएको छ । त्यसका विरुद्ध समाजले उठ्नु पर्ने देखिन्छ, जुट्नु पर्ने देखिन्छ , नेतृत्व प्रलेसले गर्नुपर्दछ । आफ्नो होस् कि पराया, सहि भए ठीक र गलत भए बेठीक भन्नै पर्ने हुन्छ ।

    बुद्धिजीवि वर्गलाई परम्परावादी, कर्मकाण्डिय प्रवृत्तिबाट माथि उठाई देश निर्माणमा नेताका पथपदर्शक बन्नका लागि अभिप्रेरित गर्न प्रलेसले चाँडोभन्दा चाँडो कदम चाल्नु पर्दछ । माक्र्सवाद, प्रगतिवाद, समाजवाद, साम्यवाद, कम्युनिष्ट जस्ता शब्दहरु व्यापक रुपमा प्रयोग गर्न रुचाउने तर व्यक्तिगत प्रवृत्ति, पूँजीवादी, सामन्तवादी, नोकरशाही चरित्रको राख्ने केही नेता कार्यकर्ताहरुबाट समेत प्रलेसले सचेत पार्ने कार्य समाजलाई गर्नुपर्दछ ।

    कतिपय चिनिएका होलान्, कतिपय कार्य गर्दै जाँदा चिनिएलान्, आलोचना समालोचना, आत्म आलोचना, सचेत, खबरदारी गर्दै दूधको दूध पानीको पानी पार्न प्रलेसले खुट्टा कमाउनु हुँदैन । प्रगतिवादी माक्र्सवादीहरु समाजको उत्तरोत्तर विकासमा विश्वास गर्छन । शोषण, दमन र उत्पीडन विरुद्ध आवाज बुलन्द पार्दछन् । श्रमजीवीहरुको राज्य स्थापनार्थ डटेर लड्छन् । सामन्तवाद, साम्राज्य विरुद्ध धावा बोल्छन् । यो कुरा सम्झाइ बुझाइ रहनु पर्दैन होला । नेपालमा आज कम्युनिष्ट सत्ता छ, केही मात्रामा भए पनि राम्रा कार्य भएका छन् । ती राम्रा कार्यको समर्थन र सम्प्रेषण गर्नु पनि पर्दछ ।

    साथसाथै विश्वविद्यालयदेखि साना संस्था सम्म वडादेखि मन्त्रालयसम्म नातावाद, कृपावाद र चाकरीवाद मौलाएको छ, समाजमा कतिपय ठाउँमा न्याय हराए जस्तो छ, पीडितहरु पीडित छन्, भूमाफियाहरुले भूमि सखाप पारिरहेका छन्, भूमिहीनहरु भूमिहीनै छन्, कतिपयहरु कम्युनिष्ट आवरण भित्र बसी संरक्षित भई भ्रष्टाचार, अन्याय गरिरहेका छन् । तिनीहरुका विरुद्ध मूल नेतृत्वलाई सचेत पार्दै अबको समाजलाई सुधार वा परिवर्तन जे गरेर हुन्छ, त्यही गर्नु पर्ने सल्लाह दिँदै आवश्यकता प्रहार गर्नुपर्ने ठाउँमा प्रहार गर्दै प्रलेस आन्दोलन अगाडि बढाउनु पर्दछ । नत्र पाएका उपलब्धिहरु समेत गुम्ने खतरा बढ्दै जानेछ । सामाजिक विभेद अन्त्य हुनुको साँटो त्यो पनि नयाँ रुपमा नवरंगमा बढ्दै जाने निश्चित छ । 

    “हाम्रो समाजको कुनै पनि मानिस मानिस नै हो । निश्चित सामाजिक सम्बन्धभित्र प्रवेश गरे पनि ऊ बाहुन, सार्की, कामी, पिछडिएको, जुम्ली, थारु वा तामाङ आदि बन्दछ । त्यस्तै निश्चित सम्बन्धभित्र गरिब बाहुन वा धनी बाहुन, गरिब कामी वा धनी कामी, गरिब थारु वा धनी थारु, गरिब जुम्ली वा धनी जुम्ली बन्छ । त्यसैले को पछि प¥यो वा को अगाडि गयो, को शिषित हो वा को शोषक हो । यी यस्ता समस्त प्रश्नहरुको उत्तर सामाजिक सम्बन्धमा खोज्नु पर्दछ ।

    सामाजिक सम्बन्ध भनेको उत्पादन सम्बन्ध हो । सामाजिक सम्बन्ध हो र राज्य भनेको अन्ततः ती सामाजिक सम्बन्धहरुको प्रमुख (राजनीतिक संगठन हो) ।” लिच्छवी कालदेखि जातीय विभेद कोरिएको नेपाली समाजमा जसले अस्थिरता बढाउँछन् अर्थात् वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, राष्टिूय अधिनस्थता बढाउँछ । तिनलाई पुर्नसंरचना गर्नु पर्दछ भन्ने लगायतका विभिन्न प्रगतिशील विचारहरुबाट पूर्नसंरचनामा कुरा उठ्दै उठाउँदै देश संघीयता सम्म गयो तर यो कुरा धेरैले बुझेनन् वा बुझेर पनि बुझ पचाए ।

    तसर्थ कतिपय घटनाक्रमहरु हेर्दा पुर्नसंरचना पनि दादावाद, जातिवाद कै सिकार पो भयो कि भनेर आशंका पनि उठ्ने ठाउँ देखियो । यावत थुप्रै विभेद निर्मूल पार्न अहिलेको चेतनाले ओतप्रोत नेपाली समाजको नेतृत्व लिन अब प्रलेसले कदापी ढिलो गर्नु हुँदैन । लक्ष्य निर्धारण गरी लक्ष्य प्राप्तिका दिशामा अगाडि बढ्नु पर्दछ । यो नै अबको आवश्यकता हो ।


    प्रतिक्रिया दिनुहोस