महेन्द्रनगर । आगामी मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि सबै दलहरुले आ–आफ्ना चुनावी घोषणापत्र सार्वजनीक गरिसकेका छन ।
 निर्वाचनको बेला घोषणा पत्रमा महत्वाकांक्षी विषयहरुले स्थान पाए पनि निर्वाचित भइसकेपछि ती प्रतिवद्धताहरु कार्यान्वयन नहुने सर्वसाधारण नागरिकहरु बताउछन । 
 रेडियोबाट दलहरुका चुनावी प्रतिवद्धता सुनेका कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–१० का ६३ वर्षिया लक्ष्मीनारायण विष्टले दलहरुले गरेका चुनावी प्रतिवद्धता कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गर्नुभयो । “गएको निर्वाचनमा पनि उम्मेदवारहरुले ठुला ठुला विकासका योजना ल्याउने प्रतिवद्धता गरेकै हुन ती पाँच वर्षमा पनि सुरु हुन सकेनन ।” उहाँले भन्नुभयो–“चुनावको बेला त पानी जहाँज र रेल चलाउने सपना देखाउछन तर निर्वाचित भएपछि काम गर्न सक्दैनन ।”
 उहाँले उम्मेदवारहरुले निर्वाचनमा गरेका प्रतिवद्धता पुरा गर्न गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । “जितेर गएको दिनदेखी घोषणापत्र हेरेर काम गनुपर्छ ।” उहाँले भन्नुभयो–“प्रतिवद्धता पुरा गरे जनताले आफै भोट दिन्छन घर घरमा आएर भोट माग्नु पदैन ।” 
 त्यसैगरी हेल्प नेपाल कञ्चनपुरका अध्यक्ष मदन चन्दले दलहरुले निर्वाचनका बेला सार्वजनिक गर्ने घोषणापत्र कागजमा मात्रै सिमित हुन नहुने बताउनुभयो । “दलहरुले ल्याउने घोषणा पत्र प्रति आम नागरिक विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था छैन ।” उहाँले भन्नुभयो–“उम्मेदवारले चुनावमा गरेका बाचा पुरा गर्न कटिवद्ध भएर लाग्नुपर्ने हो तर निर्वाचित भएपछि गम्भीर भएको देखिदैन ।” उहाँले दलहरुले घोषणापत्र ल्याउदा जनताको भावना समेटिने गरि ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
 सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उप–प्राध्यापक दिपक चन्द्र भट्टले दलहरुमा उत्तरदायित्व बोध नहुनुले पनि चुनावी प्रतिवद्धता कार्यान्वयनमा बाधा पुग्ने बताउनुहुन्छ । “जनताहरु पनि कुनै न कुनै दलको कार्यक्रताको रुपमा हुन्छन उहाँहरुले आफ्नो नेतृत्वलाई किन घोषणापत्रमा भएका काम भएनन भनेर भन्न नसक्नु उहाँहरुको कमि पनि एउटा कारण हो ।” उहाँले भन्नुभयो–“राजनीतिक नेतृत्वमा जवाफदेहिता नहुनु,उत्तरदायी नहुनु र सुशासनको कमिले पनि ती प्रतिवद्धता कार्यान्वयमा बाध पुग्छ ।”
 उहाँले अस्थीरताका कारणले पनि दलहरुले आफ्ना प्रतिवद्धता पुरा गर्न नसकेको बताउनुभयो । “कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन नसक्ने र सरकार एउटै पार्टीको भएपनि विभिन्न गुटहरुका कारण एक पक्षले अर्को पक्षलाई सहयोग नगर्ने देखिन्छ ।” उहाँले भन्नुभयो–“सरकार नै पाँच वर्ष टिक्न नसक्ने र योजना निमार्णमै पनि राजनितिक दलहरुको असहमतिका कारणले पनि घोषणापत्र कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।”
 दलहरुले ल्याउने घोषणापत्रमा महत्वपूर्ण विषय समेटिने भएपनि कार्यान्वयनमा गम्भीर भएर उम्मेदवार र दलहरुले लाग्नुपर्ने सामाजिक अगुवाहरु बताउछन ।