महेन्द्रनगर । सरकारले आगामी बैशाख ३० मा स्थानीय तहको निर्वाचन घोषण गरेसंगै सरकारी निकायहरु चुनावी तयारी जुटेका छन ।गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको निदेर्शनपछि नेपाल प्रहरी ,नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलले निर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजना बनाउन थालेका छन । 

निर्वाचन सुरक्षाका लागि चुनावमा करिब १ लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने तयारी थालिएको छ । निर्वाचन सुरक्षामा सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका अलावा ठूलो संख्यामा म्यादी सुरक्षाकर्मी परिचालन हुनेछन ।  उनीहरूका लागि तलबभत्तामा मात्रै ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले स्थानीय तहको चुनावमा चाहिने म्यादी प्रहरी जनशक्तिको प्रारम्भिक खाका बनाएको छ ।  डेढदेखि २ महिनासम्म भर्ना गरिने म्यादीलाई प्रहरी जवानसरह मासिक तलब, रासन, पोसाक र दैनिक खाजा खर्च उपलब्ध गराउने अभ्यास छ । दुई महिनाका लागि भर्ना गर्दा एक जना जवानको मासिक तलब करिब २३ हजार रुपैयाँका दरले साढे ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । 

२०७४ को स्थानीय चुनावमा ७५ हजार म्यादी भर्ना गरिएको थियो । त्यति बेला म्यादीसहित २ लाख २६ हजार सुरक्षाकर्मी खटिएका थिए । त्यस्तै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा ९८ हजार २ सय ६८ म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो । दुवै निर्वाचनमा १८ देखि ५४ वर्षसम्म उमेर समूहका म्यादीलाई ५५ दिनको कार्यावधि तोकेर भर्ना गरिएको थियो । २०७० मंसिरमा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ४५ हजार म्यादी प्रहरी थिए । केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकले पूर्वसुरक्षाकर्मी, विदेशस्थित सुरक्षा निकायबाट अवकाशप्राप्त व्यक्ति तथा निजी सुरक्षा कम्पनीमा कार्यरत अनुभवी जनशक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर म्यादी भर्ना छनोटसम्बन्धी कार्यविधि बनाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । यसअघिका चुनावका बेला मतपेटिकाको घेरामा नेपाल प्रहरी र मतदाताको लाइनमा प्रहरी तथा उनीहरूको खटनपटनमा म्यादी परिचालन गर्ने गरिएको थियो । यस्तै मतदानस्थलको बाहिरी घेरामा आवश्यकताअनुसार सशस्त्र प्रहरी र त्यसबाहिर नियमित पट्रोलिङमा सेना खटिने अभ्यास छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई मतदान केन्द्रमा निगरानीका लागि खटाउने गरिन्छ ।