महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरका भूमिहीनले जग्गा पाउने आसा निराशामा परिणत हुँदै गएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । राजनीतिक खिचातानीको विषय बनेको भूमि आयोगको काम, कर्तव्य नियमित हुन नसक्दा यस पटक पनि जग्गा पाउने आसा निराशामा परिणत हुँदै गएको गुनासो भूमिहीनको छ । मंगलबार महेन्द्रनगरमा भूमि आयोग कञ्चनपुरले तामझामका साथ कार्यालयको उद्घाटन गर्दे शीघ्र कार्य अगाडि बढाइने जनाएको छ । 
सरकारले स्थानीयतहको चुनाव मिति समेत घोषणा गरिसेका बेला भूमि आयोगले लालपुर्जा  वितरण गर्नेमा विश्वास समेत नभएको गुनासो सुकुम्वासीहरूको छ । महेन्द्रनगरका सडक छेउमा बसोबास गरेका सुकुम्वासीहरूले आयोगको काम प्रति चित्त नबुझेको बताएका छन् । भूमि अधिकार मञ्च कञ्चनपुरकी उपाध्यक्ष समेत रहेकी राजकुमारी थारु डगौराले तिन पटक फारम भरेको तर समस्या भने कहिल्यै समाधान नभएको दुखेसो पोखिन् । भूमि आयोग चुनावी एडेण्डामै सीमित बनेको भन्दै उनले आपत्ति जनाइन् । उनले उचित वासस्थानको व्यवस्थापन गरिए सहज हुने बताएकी छन् । 
गौरादेवी टोलका धुरा थारुको समस्या पनि उस्तै छ । टहरा बनाएर बसेका उनी घरपरिवारको सुरक्षा गर्ने गाह्रो भएको बत्ताउँछन् । चाँडो भन्दा चाँडो समाधान भइदिए सहजता हुने उनी बताउँछन् । पटक–पटक फारम भर्न लगाउने तर समस्या समाधान नगरिँदा आसै लाग्न छोडेको उनको गुनासो छ । 
कञ्चनपुरका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकहरूले आफूहरूको उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्ने माग राख्दै आएका हुन् । भूमिसँग जोडिएका सबै समस्या समाधान गर्ने गरी गठित आयोगले सरकारको अस्थिरताका कारणले भूमिहीनका समस्या ज्युका त्युँ रहेको मुक्ति हलिया समाज कञ्चनपुरका अध्यक्ष सिपी लुहार बताउँछन् । कञ्चनपुरका करिब ४ हजार बढी मुक्ति हलियाका समस्या अझैँ समाधान हुन नसकेको जनाइएको छ । भूमिहीनहरूले खोला नाला किनार , छेउछाउमा बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य नहुँदा नवगठित आयोगले समेत समस्या समाधान गर्नेमा विश्वस्त नभएको उनले बताए । 
राजनीतिक उत्प्रेरणाबाट बनेका आयोग राजनीतिक रूपमा विलय भएर जाने प्रवृत्ति अन्त्य नहुन्जेल भूमिहीनका समस्या समाधान हुनेमा विश्वस्त नभएको उनको भनाइ छ । 
कमला बोहरा नेतृत्वको अघिल्लो समितिले सुकुम्वासी तथा भूमिहीनबाट निवेदन सङ्कलन, रुजु तथा कम्प्युटर ईन्ट्रीसँगै केही स्थानमा रेखाङ्कनको काम समेत सुरु गरेको थियो । राष्ट्रिय भूमि आयोग कञ्चनपुरका अध्यक्ष देवेन्द्र ढुङ्गानाले अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलनको कार्य भइरहेको जनाएका छन् । पहिलो चरणमा आयोगसँग सम्झौता भएका जिल्लाका चार स्थानीय तहमा काम चाँडै सुरु हुने अध्यक्ष देवेन्द्रराज ढुङ्गानाले बताए । उनले भने,–‘ पहिलो चरणमा सम्झौता भएका बेलौरी, बेदकोट, कृष्णपुर र दोधाराचादनीमा पुरानो लगत संकलन भएकाको निस्सा वितरणको काम र भइसकेकाको हकमा जमिन नाप जाँचको काम भइरहेको छ ।’
अन्य स्थानीयतहको हकमा भने सूचना प्रकाशन गरी केही दिनमा कार्य अगाडि बढाइने उनले जनाए । उनले भने,–‘ राष्ट्रिय अभियानकै रूपमा यो अन्तिम आयोग हो, अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन दलित, सुकुम्वासीलाई छिट्टै जमिनको मालिक बनाउँछौँ।’
छिट्टै जिल्लाका सुकुम्वासी, भूमिहीनको पहिचान गरी पुर्जा वितरण गरिने उनको दाबी छ ।