महेन्द्रनगर । सर्वोच्च अदालतले टिकापुर घटनाबारे गरेको फैसलाको २३० पृष्ट लामो पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएसँगै तिनै तहका अदालतबाट दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीलाई गरिएको माफी मिनाहाका विषयमा थप टिप्पणी सुरु भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गर्दे जन्म कैदको सजाय पाएका चौधरी फैसला भएको १३ दिन पछि अर्थात् १५ फागुनमा राष्ट्रपतिबाट सजाय मिनाह पाउँदै रिहा भए । उनी रिहा भएको करिब डेढ महिनापछि आएको सर्वोच्चको फैसलाले राष्ट्रपतिको निर्णय माथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ को दफा १५९ को उपदफा ४ को खण्ड (घ) मा क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको कसूरमा भएको सजायलाई आम माफी दिन नमिल्ने पूर्णपाठ उल्लेख गरिएको छ ।

पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘मिसिलबाट प्रस्तुत वारदात पीडित र प्रभावित पक्षका लागि मात्र नभई समग्र नेपाली समाजलाई चीरकालसम्म चहराइरहने एउटा बिर्सनलायक, तर कहिल्यै बिर्सन नसकिने जघन्य फौजदारी कसूरका रूपमा घटित भएको देखिएको छ ।’

भिडमा सी आकारको उपस्थितिबाट आक्रमण गर्दा सुरक्षाकर्मी भाग्न उम्कन सक्ने अवस्था नरहने एवम् अघिल्लो पङ्क्तिमा महिला बालबालिका राख्दा सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गर्न असुविधा हुने रणनीति र युद्ध कौशलको प्रयोग गरी आक्रमण गरेको भन्दै सर्वोच्चले उक्त घटनालाई योजनाबद्ध आक्रमण गरिएको र रेशम चौधरी मुख्य योजनाकार रहेको सर्वोच्चको ठहर छ ।

उच्च अदालतले टीकापुर घटनलाई क्रूर तथा अमानवीयरूपले हत्या गरिएको ठहर गरिसकेको थियो । ऐनमा ‘क्रूर र अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको व्यक्तिले माफी मिनाहा पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ । तर, सत्ता र शक्तिको आडमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण पाठ आउनु भन्दा अघि नै रेसमलाई रिहा गरियो । सर्वोच्चको पूर्णपाठमा पनि त्यो प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ।

त्यसमा भनिएको छ, ‘यस प्रकार फौजदारी कानून उल्लंघनको विषयलाई राजनैतिक सहमति, वा राजनैतिक स्वार्थ वा राजनैतिक प्रकृतिको अपराधको नाममा फौजदारी कानूनबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी मुद्दा चलाउनै नमिल्ने भन्नु वा त्यसरी चलाइएका मुद्दालाई राजनैतिक सौदाबाजीको रणनीतिअन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्य मान्यता र कानूनी व्यवस्था समेतको उल्लंघन र उपहास हुने गरि माफी मिनाह दिने समेतका कार्य गर्नु मुलुकको संविधान,कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त समेतको हाकाहाकी विपरीत हुने देखिन्छ ।’

‘फौजदारी कसुरलाई राजनैतिक आवरणमा उन्मुक्ति दिनु फौजदारी कानुनको पालनामा हुनुपर्ने समानता र तटस्थताको सिद्धान्त समेतको विपरीत हुन्छ । एउटै कसूरमा कसैलाई कारबाही र सजाय गर्ने कसैलाई उन्मुक्ति दिँदा समाजमा व्याप्त ठुलालाई चैन सामालाई ऐन भन्ने भनाई चरितार्थ हुन्छ’, पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चले जारी गरेको पूर्णपाठपछि उनलाई गरिएको माफी मिनाहा बदर हुन सक्ने संविधानविद्हरूको तर्क छ ।

ष्ट्रपतिबाट कैद माफीसँगै चौधरी रिहा भएपछि मृतक केशव बोहराकी श्रीमती शारदा कडायतले त्यसविरुद्ध १६ जेठमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् ।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै रेशम चौधरीको कैद मिनाहा गरिएको भन्दै रिटमा उल्लेख गरिएको छ । रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कारागार व्यवस्था विभाग र रेशम चौधरीलाई विपक्षी बनाइएको छ । 

अहिले रेशम चौधरी वैदेशिक भ्रमणमा छन् । सर्वोच्चको पूर्णपाठ आएलगत्तै चौधरीले पुनस् लाल आयोग सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।

सबै प्रकारको सामना गर्ने भन्दै चौधरीले लेखेका छन्, ‘हाम्रो विशुद्ध राजनीतिमा घुसपैठ गराएर अझै पुनः हाम्रै मान्छे प्रयोग गरेर हामीलाई अलग्याउन खोज्नु कदापि राम्रो होइन । हामीले हामीभित्रका गद्दार चिनेका छौं तर मुख खोलेका छैनौँ, यसको मतलब यो होइन कि हामी अन्जान छौँ । समय आए सबै प्रकारको सामना गरिन्छ ।’