टीकापुर घटना २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भयो भने रिगलको संलग्नतामा चेतन मानन्धरको हत्या त्यही वर्षको असार २८ गते बाँकेको नेपालगन्जमा भएको थियो। संयोग के भने टीकापुर काण्ड भएकै दिन रिगल प्रहरीबाट पक्राउ परेका छन्। उनको कैद अवधि सोही दिनबाट गणना सुरु भएको छ।

टीकापुर काण्डमा ८ सुरक्षाकर्मी र १ बालक मारिएका छन् भने रिगल जोडिएको काण्डमा चेतन मानन्धर एकजनाको हत्या भएको छ। तर, यी दुवै घटनामा पीडितलाई नियन्त्रणमा लिएर क्रूरतापूर्वक हत्या गरिएको छ। हत्या गर्ने पक्ष समूहमा गई हातहतियारको प्रयोग गरेका छन्। 

अदालतको फैसलालाई आधार मान्ने हो भने टीकापुर घटना अझ बढी गम्भीर छ। यस घटनालाई अदालतले हत्या वा कर्तव्य ज्यान मात्र नभई ‘नरसंहार’ भनेको छ। संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक, अर्धन्यायिक वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ।

संविधानको यो अधिकार प्रयोग गर्दा अपनाउनुपर्ने विधि, मापदण्ड र सर्त मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ मा उल्लेख छ। संहिताको उक्त दफाको उपदफा ४ (घ)मा क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको कसुरमा सजाय माफी नहुने स्पष्ट लेखिएको छ।

फैसला अन्तिम नहुँदै माफी हुन नसक्ने गरी रिगलविरुद्धको रिटमा भएको व्याख्या रेशमका हकमा पनि लागू हुन सक्छ। त्यस्तै क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेको घटनामा माफी हुन नसक्ने भनी सर्वोच्चको ठहरले रेशमलाई पनि अप्ठ्यारो पार्न सक्छ।

अझ रिगलको मुद्दामा सर्वोच्चले अपराधबाट पीडितको सहमति र परिपूरण हुनुपर्ने नयाँ विधिशास्त्रको प्रतिपादन गरेको छ। रेशमलाई माफी दिँदा पीडितको सहमति लिइएको छैन र परिपूरण पनि गरिएको छैन भन्ने शारदा कडायतको निवेदनले नै प्रस्ट पार्छ।

कानुनविदहरूका भनाइमा रेशमको सजाय माफ गर्ने राष्ट्रपतिको कदम गलत भन्नका लागि नयाँ फैसला हुनुपर्ने नै छैन। सर्वोच्च अदालतले गत जेठ २ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले चौधरीलाई तल्ला अदालतले गरेको फैसला सदर गरेको छ। 

साथै, उक्त फैसलामा यो कसुर सजायमा माफी वा मिनाहा दिन नमिल्ने प्रकृतिको भनेर स्पष्ट किटान गरिएको छ।