विगत एक हप्ता देखि हाम्रो छिमेकी राष्ट्र बंगलादेशमा झन्डै २०० जनाको ज्यान जाने गरि भैरहेको आरक्षण विरोधी विद्यार्थी आन्दोलनले हरेक सचेत र शिक्षित नेपाली नागरिकले आफु र आफ्नो परिवेश बारे आफुलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर केहीबेर मनन गर्न वाध्य पारेको हुनु पर्छ । बंगलादेशको उक्त आन्दोलन मत्त्थर भएको छैन र अस्त व्यस्त भएको जनजीवन सामान्य हुन अझै केहि समय पर्खनै पर्छ किनकि आन्दोलनरत पक्षले आफ्ना मागहरु पुरा नभएकोले आन्दोलन रोकिएको घोषणा गरेका छैनन् । एक प्रारम्भिक अनुमान अनुसार बाँकी संसार बाट सम्बन्ध बिच्छेद गरिएको बंगलादेशी ब्ल्याक आउटको कारण बंगलादेशमा हरेक दिन कम्तिमा १ अर्ब अमेरिकी डलरको क्षति भैरहेको छ त्यसको अलावा समाजमा परेको असर, भौतिक क्षति, मानवीय क्षति र त्यस्तै अनेकौं अदृश्य क्षतिको फेहरिस्त डरलाग्दो हुन सक्छ ।

सन् १९७१ मा पाकिस्तान बाट छुट्टिएर बंगलादेश बनेको थियो । पाकिस्तान र पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बंगलादेश) को आन्तरिक संघर्षमा भारतको हस्तक्षेपपूर्ण सहभागिताले अलग्गै देशको रुपमा बंगलादेश अस्तित्वमा आएको थियो । बंगलादेशकि वर्तमान प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदका बुवा बंगाबंधु (बंगालिका साथी) शेख मुजिब उर रहमान तत्कालिन स्वतन्त्रता सेनानी थिए । बंगलादेश अस्तित्वमा आए पछी सन् १९७१ अप्रिल देखि उनको हत्या नहुन्जेल अगस्त १९७५ सम्म लगातार पहिले प्रधानमन्त्री र त्यसपछि राष्ट्रपति रहेका थिए । उनलाई बंगलादेशको राष्ट्रपिता पनि मानिएको छ । वर्तमान आरक्षण विरोधी आन्दोलनका जराहरु उनकै पालामा सन् १९७२ बाट लागु गरिएको सरकारी जागिरको आरक्षण प्रणाली सम्म गडेका छन् भन्नु कुनै अत्युक्ति होइन । पांच दशक भन्दा पुरानो संघर्षमा होमिने पुस्ताको नाती पुस्ता अर्थात् तेस्रो पुस्ता नै अहिलेको बंगलादेशको युवा पुस्ता हो कसै कसैको चौथो पुस्ता पनि जागिर खाने तरखरमा हुन सक्छ । तेस्रो विश्वका अधिकांश देशहरुमा सरकारी जागिर नै युवा पुस्ताको पहिलो रोजाइमा पर्दछ ।

हरेक प्रश्न वा मुद्दाको एक मुहुर्त हुन्छ भने जस्तै त्यसबेला धेरै उपयोगी वा कल्याणकारी मानिएको कुरा वा प्रश्न वा मुद्दा हाल अप्रासंगिक वा महत्वहीन वा प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । लागु गर्दाको समयमा कल्याणकारी वा अधिकांशको हितमा वा बहुसंख्यक जनताले स्वीकार गरेको हुनाले नै बंगलादेशमा सरकारी जागिरमा कोटा प्रणाली वा आरक्षण प्रणाली लागु भएको थियो तर वर्तमान सन्दर्भमा अधिकांश बंगलादेशी जनतालाई उक्त प्रणालीको लाभ नमिल्ने भएकोले नै बंगलादेशमा हप्तौं देखि देश ठप्प पार्ने किसिमको आन्दोलन भएको हो ।

आन्दोलनको चक्र

महान दार्शनिक अरस्तुको राजनैतिक चक्र अनुसार सबै भन्दा पहिले राजतन्त्र आउँछ जुन विकृत भएर अत्याचारतन्त्र हुन्छ अत्याचारतन्त्र सिमित व्यक्तिहरुको हातमा जान्छ जसलाई कुलीनतन्त्र भनिन्छ कुलीनतन्त्र कुलीन वर्गमा परिणत हुन्छ र अन्त्यमा बहुलवाद वा प्रजातन्त्रमा रुपान्तरित हुन्छ जुन चक्र जस्तै चलिरहन्छ भने झैँ समाजमा अभाव पछी आन्दोलन र आन्दोलन पछी आरक्षणको चक्र चली रहन्छ चाहे त्यो आरक्षण कुनै अधिकारकै किन नहोस् ।

भौतिक सुख, सुविधा वा अभौतिक अधिकार, स्वतन्त्रता, समानता आदिको अभावले मान्छेको मनलाई उद्द्वेलित गर्छ र आन्दोलनको आंधीबेहरिको सिर्जना हुन्छ त्यहि आँधीबेहरीको जगमा अभाव महसुस गरिएका भौतिक वा अभौतिक कुराहरुको सुनिश्चितताको लागि आरक्षणको नाममा केहि शर्तहरु लागु गरिन्छ जसले केहि हद सम्म अभावको पूर्ति त गर्छ तर त्यसले प्रभावित भएका समुह वा तप्कामा बिस्तारै असन्तोषको ज्वाला दन्किरहेको हुन्छ र समयक्रममा आन्दोलनको रुपमा फेरी बिष्फोट हुन्छ । यस्तो चक्रको पुनरावृत्ति अवश्यम्भावी हुन्छ यदि समयमै यसको कुनै समाधान निकालिएन भने ।

नयाँ पुस्ताका कुरा

नेपालका शाह राजाहरुको वंशवृक्षमा नजर दौडायो भने पृथ्वी नारायण शाह (वि. सं. १७७९) बाट दिपेन्द्र वीर विक्रम शाह (वि. सं. २०२८) सम्म २४९ वर्षमा १३ वटा पुस्ता भएकोले औषतमा २० वर्षमा नयाँ पुस्ता आएको देख्न सकिन्छ र सोहि तथ्यांक सर्व साधारणमा लागु गर्दा पनि बंगलादेश स्वतन्त्र हुँदा देखि हाल सम्म तेस्रो वा चौथो पुस्ता आइ सकेको प्रमाणित हुन्छ । तसर्थ, दूरगामी असर पर्ने किसिमका निर्णयहरु लिंदा धेरै नै विचार गरेर लिनु पर्दो रहेछ भन्ने पाठ शासन सत्तामा हुने व्यक्तिहरुले सिक्नु जरूरी छ । पाँच दसक भन्दा अघि लिएको निर्णयले हालसम्म समाजलाई गिजोली रहेको कुरा बंगलादेशमा हाल भैरहेको आन्दोलनले शिशा झैं टल्काएको छ ।

बुलेट ट्रेन जस्तो व्यवस्था र नेपाली रेल जस्तो अवस्था परिवर्तनको गति

हामीले नेपालको राजनैतिक इतिहास केलायौं भने पनि अरस्तुले भनेका तन्त्रहरु पाउन सक्छौं । सम्भवतः नेपाल एक मात्र यस्तो देश हो जहाँ हाम्रो हालको वृद्ध पुस्ता (८० वर्ष माथि) ले जहाँनिया राणातन्त्र, राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, पंचायत, पुनः प्रजातन्त्र, पुनः राज तन्त्र र गणतन्त्र समेत देखि सकेका छन् । नेपाल यस्तो देश हो जहाँ चलचित्रको दृश्य झैँ व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ भने सोहि चलचित्रका दर्शक झैँ जनताको अवस्था जहाँ को तहीं रही रहन्छ ।

नेपालमा वि. सं. २००४ देखि २०७२ सालसम्म जम्मा ७ वटा संबिधान जारी भएका छन् । औषतमा हरेक १० वर्षमा नयाँ संबिधान जारी भएको कुरा इतिहासले देखाएको छ । २० वर्षमा नयाँ पुस्ता तयार हुने र हरेक १० वर्षमा नयाँ संबिधान जारि हुने परिप्रेक्षमा हामी नेपालीहरुले सरकारको अस्थिरता उपहारको रुपमा पाएकै छौं किनकि २०४७ देखि २०८१ सम्म ३४ वर्षको दौरानमा ३१ वटा सरकार परिवर्तन अर्थात् हरेक १३ महिना वा सो भन्दा कम समयमा नयाँ सरकार गठन भएका छन् भन्नुको तात्पर्य नेपालमा व्यवस्था परिवर्तन र सरकार परिवर्तन चीनको बुलेट ट्रेन जस्तो द्रुत गतिमा भएको छ भने जनताको अवस्था परिवर्तन अति नै सुस्त गतिमा चल्ने जनकपुर (भंगाहा) - जयनगरको रेल जस्तो भएको छ ।

भुका (VUCA) बाट ग्रस्त देश

नेपालमा विद्यमान राजनैतिक अस्थिरताको अवस्थालाई देश भुका (VUCA) बाट ग्रस्त छ भन्न सकिन्छ । भुका भनेको VOLATILE अर्थात् अस्थिर, UNCERTAINTY अर्थात् अनिश्चित, COMPLEXITY अर्थात् जटिलता, AMBIGUITY अर्थात् अस्पष्टता हो । यस्तो अवस्थामा देशमा जुन बेला जस्तो पनि राजनैतिक दुर्घटना हुन सक्छ ।

पहाड, पानी र जवानी

एक दसक अगाडीको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमणको दौरान संसदमा सम्बोधन गर्दा बहुचर्चित पहाडमा पानी र जवानी टिक्न नसक्ने भनाईलाई झुटो सावित गर्न नेपालमा अर्ग्यानिक खेति गर्ने, जडिबुटी संकलन तथा पर्यटनमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिएको अझै नेपाली मानसपटलमा ताजै छ तर उक्त सुझाव मात्र चर्चाको विषय बन्यो त्यसको कार्यान्वयन तर्फ कुनै सरकारको चासो रहेन र पहाडमा पानी र जवानी टिक्न नसक्ने भनाई सत्य सावित भै रह्यो तथा नेपाली युवाहरु विदेश पलायन भै नै रहे ।

अवसरको खोजीमा दक्ष युवाहरु विदेशिनु (Brain Drain), रोजगारीको खोजीमा  अदक्ष कामदारको रुपमा विदेशिनु अहिले देशको मुख्य समस्या रहेको छ । यकिन तथ्यांक नभए पनि लगभग ६०००००० नेपालीहरु विदेशिएको अवस्थामा सन् २०२३ को तथ्यांक अनुसार एक वर्षमा १६०३८३६ नेपाली विदेश उडेका थिए जसमध्ये ८०८४१५ रोजगारीको लागि तथा ७०९१५ स्थायी बसोबासका लागि विदेश उडेका हुन् । बेरोजगारी, अवसरको कमि, गरिबी, अशिक्षा आदिबाट थलिएको नेपाली समाजमा विशेष गरि युवाहरुमा असन्तोषको ज्वाला भड्किएको कुरा सामाजिक संजालमा अधिकांश प्रयोग कर्ताहरुले व्यक्त गरेका धारणाहरु बाट सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा कुनै स्वार्थी समुह वा व्यक्तिले झोसेको सानो झिल्कोले नेपाली समाजमा भयङ्कर आगलागी नहोला भन्न सकिन्न ।

नेपाली जनताको एजेन्डामा नभएको तर अकस्मात संबिधानमा परेको धर्म निरपेक्षता र संघियता जस्तै अधिकांश नेपाली जनताले आरक्षण व्यवस्थाको पनि स्वामित्व ग्रहण गरेको जस्तो लाग्दैन । सकारात्मक विभेद र समावेशीकरणको नाममा समाजका टाठाबाठा तत्वले नै यसको दुरुपयोग गरिरहेका प्रसस्त उदाहरणहरु छन् । कतिपय स्थानहरुमा जसकोलागि आरक्षण गरिएको हो त्यसको लागि आरक्षण आवश्यक देखिन्न भने कतिपय स्थानमा लक्षित वर्गको पहुँच नै पुग्दैन तसर्थ नेपालको लागि लागु भएको आरक्षणको व्यवस्थामा थप अनुसन्धान, पुनरवलोकन र परिमार्जनको आवश्यक्ता रहेको महसुस गरिएको छ ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ (दोश्रो संसोदन, २०६४) को व्यवस्था अनुसार हाल नेपालको निजामती सेवामा सेवा प्रवेशको दौरान लिइने खुला प्रतियोगितामा कुल सिट संख्याको ५५ प्रतिशतमा खुला प्रतियोगिता हुन्छ भने बाँकि रहेको ४५ प्रतिशतलाई पुनः १०० प्रतिशत मानेर त्यसको ३३ प्रतिशत महिला, २७ प्रतिशत आदिवासी जनजाती, २२ प्रतिशत मधेशी, ९ प्रतिशत दलित, ५ प्रतिशत अपांग र ४ प्रतिशत पिछडिएको क्षेत्रलाई छुट्याइएको छ ।

सुरक्षाफौज र महिला सहभागिताका कुरा

हाल निजामती प्रवेशको व्यवस्था संग मेल खाने गरि सुरक्षाफौजमा प्रवेश गर्न तोकिएको आरक्षणको व्यवस्थामा सुरक्षाफौजको लक्ष हासिल हुने गरि सुधारको आवश्यकता महसुस गरिएको छ । महिला समावेशीकरण र शशक्तिकरणको नाममा सुरक्षाफौजमा बढ्दै गएको महिला सहभागिताले सुरक्षाफौजको प्रभावकारितामा पनि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । पंक्तिकार नारीवादी विचारधाराको विरोधी होइन । प्राकृतिक रुपले नै तुलनात्मक रुपमा महिलाहरु पुरुष भन्दा कमजोर हुन्छन् तथा शारीरिक संरचना, सामाजिक र जैविक दायित्वका कारण महिलाले पुरुष सरह प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सक्दैनन् जुन तितो सत्य हो र हामी जति सुकै नारीवादी भए पनि स्वीकार गर्नै पर्छ । मासिक रजस्वला, गर्भधारण र सुत्केरीको अवस्था, बच्चाहरुको पालन पोषण र हुर्काउने जिम्मेवारी जस्ता यावत कुराले सुरक्षाफौजमा सामेल हुनु कुनैपनि महिलाको लागि सजिलो अवस्था पक्कै पनि होइन । जागिर खाने उमेर र माथि उल्लेखित जिम्मेवारीहरु संग संगै निर्वाह गर्नु पर्ने भएकोले महिलाको लागि सुरक्षाकर्मी हुनु एक चुनौती हो तथा सुरक्षाफौजले महिला समावेश गरेर आफ्नो पेशागत विशिष्टता जोगाउनु पनि अर्को चुनौती नै हो । संसारका विकसित मुलुकका अत्याधुनिक सुरक्षाफौज भित्रका पनि विशेष फौजहरुले आफ्नो पेशागत विशिष्टता कायम गर्न उक्त फौजमा सामेल हुन छुट्टै कडा शारीरिक मापदण्ड तोकेका हुन्छन् ।

जुन ठाउँमा पुरुषको शारीरिक संरचना र वलिष्ठता लाई नै आधारभूत मापदण्ड बनाएर भर्ना छनौट गरिन्छ त्यस ठाउँमा शारीरिक रुपमा कमजोर महिला पनि समावेश गर्दा उक्त सङ्गठन वा फौजको प्रभावकारितामा कमि नआउला र ? सुरक्षाफौजमा यदि महिला पनि समावेश गरिन्छ भने पुरुषको लागि पनि महिला सरहको नै न्युनतम शारीरिक मापदण्ड तोकिनु पर्छ । यदि महिला र पुरुषको छुट्टा छुट्टै मापदण्ड लागु गर्ने हो भने महिला र पुरुषको छुट्टा छुट्टै इकाईहरु राखिनु पर्छ र ती इकाई हरुलाई छुट्टा छुट्टै जिम्मेवारी तोकिनु पर्छ तथा  महिलाहरुलाई सुरक्षाफौजका कुनै निश्चित इकाईहरुमा मात्र वा विशेष स्थानहरुमा मात्र भर्ना गरिनु पर्छ । समावेशीकरण, महिला शशक्तिकरण र समानताको अवाधरणा पालना गर्नको लागि समग्र सुरक्षाफौजको संख्यालाई आधार मानेर तोकिएको प्रतिशतमा भर्ना गर्ने तथा सोहि संख्याको आधारमा उपयुक्त इकाई र कार्यक्षेत्र निर्धारण गरि महिलाहरु भर्ना गरिनु पर्दछ । सुरक्षा फौज र निजामतीको कार्यक्षेत्र र प्रकृति फरक हुन्छ, उद्देश्य फरक हुन्छ, लक्ष फरक हुन्छ र आवश्यक्ता फरक हुन्छ तसर्थ सुरक्षाफौजलाई निजामती संग दांजिनु हुन्न यदि दाँज्ने नै हो भने शारीरिक मापदण्ड खारेज गरि निजामती सरह बिना शारीरिक मापदण्ड सुरक्षा फौजमा भर्ना गर्न तयार हुन सक्नु पर्दछ ।

निजामती तथा सुरक्षाफौजमा प्रवेशको वर्तमान व्यवस्थालाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्दै लैजानु पर्दछ वा देशले गरेको प्रगति संग सापेक्ष गर्दै कुनै निश्चित समयमा उक्त व्यवस्था खारेज हुने कुरा अहिले नै निर्क्यौल गर्न सकेमा लक्षित समुदाय र सम्बन्धित योजनाकारहरुले समयमै आफुलाई परिस्थिति संग जुध्न तयार राख्नेछन अन्यथा हाल बंगलादेशमा जारि ब्ल्याक आउट भन्दा पनि भिषण आँधीमा नेपाली सपना पनि न उडला भन्न सकिन्न