महेन्द्रनगर । गत कार्तिक पहिलो साता आएको बेमौषमी वर्षाका कारण कञ्चनपुर लगायत सुदूरपश्चिममा बाढीले क्षति बेहोरेका किसानले अझँै राहत पाएका छैनन् । 
बाढीले ठुलो क्षति गरेपछि प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा हेलिकप्टर लिएर बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुगे, पीडितलाई राहत दिने आवश्वासन दिएर फर्किए, अनुगमनका क्रममा देउवाले काठमाण्डौँ पुगेर राहत उपलब्ध गराउने वचन दिएपनि दुई महिना बितिसक्दा समेत पीडितले राहत पाउन सकेका छैनन् । प्रधामन्त्री देउवा मात्रै होईन प्रधामन्त्रीसँगै अर्थमन्त्री,पर्यटन मन्त्री र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य मन्त्री समेत हेलिकप्टर चढेर बाढी प्रभावित क्षेत्र पुगी आवश्वासन दिएका थिए । तर पीडितले भने अहिलेसम्म कुनै निकायबाट राहत पाउन सकेका छैनन् ।
बाढीका कारण धानबाली लगायत अन्य बालीमा भएको नोक्सानीले किसानहरु मारमा परेका छन । राहतका लागि स्थानीय सरकारले वडाबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर बुझाए पनि सरकारी पक्षबाट कुनै पहल भएको छैन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा धान, अन्य बाली र पशुपन्छीमा गरी ६ अर्ब ९६ करोड ८९ लाख २६ हजार बढीको क्षति भएको छ ।  सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशभर कुल २ लाख २ हजार ४ सय ५ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान बाली लगाइएको थियो । जसमध्ये मध्ये बाढीले ८४ हजार ९ सय १७ हेक्टर क्षेत्रफलमा ६ अर्ब ७६ करोड ३२ लाख बराबरको क्षति गरेको छ । आलु, तोरी र मसला बालीमा २२ करोड भन्दा बढी क्षति भएको छ । 

स्थानीयतहको लापर्वाही,वास्तविक किसान झन समस्यामा
सरकारले बाढीबाट क्षति भएको तथ्याङ्क संकलन गर्नका लागि कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत सबै स्थानीयतहलाई निदेर्शन दिएको थियो । तर स्थानीय तहहरुले वास्तविक तथ्याङ्क उपलब्ध गरराउन नसक्दा वास्तविक पीडित झन समस्यामा परेका छन । कञ्चनपुरका स्थानीय तहहरुले कञ्चनपुरको जम्मा खेती योग्य जमिन भन्दा बढी क्षति विवरण पेश गरेपछि ज्ञान केन्द्र अन्योलमा परेको हो ।

 
पार्टीका अधिवेशनले राहत ओझेलमा
पछिल्लो समय नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुका महाधिवेशनले गर्दा बाढी पीडितले राहत पाउने विषय ओझेलमा परेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस लगायतका अन्य पार्टीहरुको महाधिवेसनले गर्दा दलका प्रमुख नेताहरु र सत्ताधारी नेताहरु पार्टीको महाधिवेशनमा केन्द्रित भएपछि यो विषय ओझेलमा परेको हो ।

संसद बन्धकले झनै सकस
जनताको आवाज बोल्ने संघिय संसद अहिले बन्धक बनेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले लगातार संसद बैठक अबरुद्ध गरिरहेको छ जसका कारण जनप्रतिनिधिहरुले जनताका विषय संसदमा उठाएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन पाएका छैनन । नेकपा एमालेले आफूले कारवाही  गरेका सांसदलाई संसद सचिवालयले कारवाही नगरेको भन्दै संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।