प्रदेश सरकारको बजेट निर्माण र योजना छनोटमा जनताको सहभागिता, स्वामित्व र अपनत्व हुनुपर्छ कि पर्दैन ? लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा जनसहभागिता अनिवार्य तत्व हो । ‘उन्नत लोकतन्त्र’ले जनसहभागितालाई सुनिश्चित गरेको छ तर ‘भ्रष्ट लुटतन्त्र’ अभ्यास गरिरहेका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले बिचौलिया र दलालको सहभागिता सुनिश्चित गरेका छन्, जनसहभागितालाई महत्त्व दिएनन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश रावलले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि प्रदेश सभामा बजेट पेश गरेपछि जनताको प्रतिक्रिया सकारात्मक छैन । जनताले अपेक्षा गरेअनुसार योजना छनोट र बजेट विनियोजन भएको छ त ? छैन । जनताले योजना छनोट प्रक्रियामा सहभागिता जनाउन पाएका छन् ? छैनन् । बिचौलिया हाबी भएका बेला प्रदेश सरकारले जनताका कुरा किन पो सुन्थ्यो र ? सरकारलाई समर्थन गरिरहेका, सरकार बनाएका सत्तारुढ दलका सांसदहरूले नै बजेटमा अपनत्व भेटेका छैनन् ।

असार १ गते प्रदेश सभामा बजेट पेश भएपछि बजेटमाथि छलफल हुन सकेको छैन । प्रदेशसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमै सत्तारुढ दलका प्रतिनिधिले बजेट कार्यक्रम संशोधनको माग गरेका छन् । कतिपय मन्त्री र सांसदहरू प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासामु मन्त्री प्रकाश रावलको चुगली गर्न बालुवाटारसम्मै पुगेका छन् । आज असार २७ गतेसम्म बजेटबारे छलफल सुरु भएको छैन । असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेकाले अब ५ दिन मात्रै बाँकी छन् ।

सुशासनमा बजेट कसरी बन्छ ?

सुदूरपश्चिम प्रदेश सुशासन ऐन २०७५ मा सुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा केही प्रबन्ध गरिएका छन् । ऐनको दफा ६ प्रशासनिक कार्यसञ्चालनका आधारमा कानूनको शासन, पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता, निर्णयमा सर्वसाधारणको पहुँच, जनसहभागिता, नैतिकता, निष्ठा, इमान्दारिता र समर्पण लगायत उल्लेख छन् तर बजेट निर्माणमा न कानूनी शासन, न पारदर्शिता, न सर्वसाधारणको पहुँच, न जनसहभागिता र न नैतिकता नै देखियो ।

प्रदेश सरकारले योजना छनोट प्रक्रियाअन्तर्गत सार्वजनिक सूचना आह्वान गरेर जनस्तरबाट योजना माग गरेको कसैले थाहा पाउनुभयो ? अनि पारदर्शिता, सर्वसाधारणको पहुँच र जनसहभागिता कसरी भयो ? यी सुशासनका आधारहरू पालना नभई सुशासन कायम हुन्छ त ? हुँदैन ।

सुशासन ऐनको दफा ७ मा प्रदेश सरकारले अख्तियार गर्ने नीतिहरू उल्लेख छन् । जसमा समाजवादउन्मुख, गरीबी निवारण गरी समृद्धि हासिल गर्ने, दुर्गम क्षेत्रको विकास तथा सन्तुलित विकास कायम गर्ने उल्लेख छ तर बजेटमा स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकता दिइएको छैन । मन्त्रीका क्षेत्रमा वडा नै उल्लेख गरेर धेरै बजेट पारिएको छ, अनि कसरी भयो सन्तुलित विकास ?

सुशासन ऐनको दफा ९(२) मा मन्त्रीले गर्ने योजना छनोट कार्यबारे उल्लेख गरिएको छ । जसमा लेखिएको छ, ‘मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत तयार पारिएको परियोजना बैंकबाट छनोट भई आएका दीगो विकास र समृद्धिमा योगदान पु¥याउने एवं कम समयमा बढी प्रतिफल दिने तथा दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने र उत्पादनमूलक आयोजना तथा परियोजनाहरूको परियोजना बैंक निर्माण गरी रातो किताबमा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रीको हुनेछ । साथै परियोजना बैंक निर्माण गर्दा प्रदेश सांसद वा प्रदेश योजना आयोग वा स्थानीय तह वा विज्ञहरूको प्रतिवेदनबाट सिफारिस भई आएका योजना, आयोजनाहरूलाई मात्र समावेश गर्नुपर्नेछ ।’ उपदफा (४) मा लेखिएको छ, ‘मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रत्येक वार्षिक योजना, आयोजना र परियोजनाको नाम स्पष्ट रूपमा किटानसाथ गरी बजेट विनियोजन गरी अनिवार्य रूपमा रातो किताबमा समावेश गर्नुपर्नेछ ।’

ऐनको दफा २८ मा जनताको सहभागिता र स्वामित्व सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा लेखिएको छ, ‘प्रदेश सरकारले कुनै परियोजना वा आयोजनाको छनोट र सञ्चालन जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता र स्वामित्वमा हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।’ तर प्रदेशको योजना छनोटमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता र स्वामित्व कसरी भयो ? प्रश्न अनुत्तरित छ ।

बजेटमा देखिएका विकृति

बजेट निर्माण र योजना छनोट प्रक्रियासंगत छैन । बिचौलिया र दलालहरूले सोझै मन्त्रीलाई भेटेर बजेटमा योजना पारेका छन् भने सोझा कार्यकर्ताले मन्त्रीलाई भेट्न पाए पनि योजना परेका छैनन् । आम सर्वसाधारणले त योजना छनोट र बजेट निर्माण प्रक्रियाबारे जानकारी नै पाएनन् ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सन्तुलित विकासका लागि मन्त्रालयगत बजेट सिलिङ तयार गरेको र त्यो कार्यान्वयन गरेको बजेटमा देखिँदैन । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को वार्षिक विकास कार्यक्रम’ (रातोकिताब) मा असन्तुलित विकास देख्न सकिन्छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावल, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीको निर्वाचन क्षेत्रमा अचाक्ली बजेट पारिएको छ भने सोझा सांसदहरूले सामान्य योजना पनि पाएका छैनन् । यी दुवै मन्त्रीले पहिलो कार्यकालमा विवादित काण्डमा मुछिएर सरकारबाट बाहिरिनुपरेको थियो, फेरि यी दुवै मन्त्रीले बजेटमा हालिमुहाली गरेका छन् ।

बजेटमा केही मन्त्रीको हालिमुहाली भएकै कारण नेपाली कांग्रेसबाट सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले बजेटको खुलेरै विरोध गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम संसदीय दलको बैठकले यथास्थितिमा बजेटलाई समर्थन गर्न नसकिने र बजेट संशोधन हुनुपर्ने निर्णय शनिवार गरेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट कटौती गरेर मन्दिरमा विनियोजन गरिएको भन्दै कांग्रेसको आपत्ति छ ।

बजेट निर्माणमा कमिसनको खेल भएको र बिचौलिया हाबी भएका प्रस्ट देखिएको छ । कतिपय योजनाहरूमा सोझै व्यक्तिगत फार्मका नाम उल्लेख गरेर बजेट छुट्याइएको छ । मन्त्री मानबहादुर धामीको निर्वाचन क्षेत्रमा अल्लो कपडा प्रशोधन उद्योग नौगाड–२ लाई १० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ, यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । यस्ता थुप्रै उदाहरण रातोकिताबमा देख्न सकिन्छ ।

व्यक्तिगत फर्मबाट कमिसन लिएर सोझै बजेट विनियोजन गरिनु नीतिगत भ्रष्टाचार हो । अर्काेतिर विभिन्न सहकारी, कार्यक्रम र योजनामा वडा समेत खुलाएर सरकारी योजनालाई संकुचित गर्न खोजिएको छ । आम नागरिक र प्रदेशवासीले प्रदेशका योजनामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने र सहभागी हुन पाउने ठाउँ संकुचित गरिएको छ । जस्तैः साना सिँचाइ योजना फलानो सहकारी, कृषि कार्यक्रम फलानो वडा, सडक कालोपत्रे फलानो बहादुरको घरदेखि फलानोसम्म । कमिसन र बिचौलियाको सेटिङमा यस्तै योजना राखेर सीमित व्यक्तिले नै बजेट चलाउने सुनिश्चितता गरिएको छ । बजेटमा एकीकृत समाजवादीको पार्टी कार्यालय बनाउन करोडौं रकम छुट्याइएको छ तर शिक्षा र स्वास्थ्यको सुधारका लागि पर्याप्त बजेट छैन ।

कसरी पारित होला बजेट ?

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले बजेट संशोधन गर्नुपर्ने र यथास्थितिमा बजेटलाई समर्थन गर्न नसकिने निर्णय गरेको छ । विभिन्न विमति राख्दै कांग्रेसले बजेट संशोधनका लागि खबरदारी गर्दै आएको छ । तर मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट र आर्थिक मामिला मन्त्री रावलले कांग्रेसलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।

कांग्रेस खुलेरै विरोधमा देखिए पनि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको मूल नेतृत्व बजेटको पक्षमै छ । केही सांसद असन्तुष्ट भए पनि प्रभाव देखाउन सकेका छैनन् । बजेट पारित गरिसक्न अब ५ दिन बाँकी छ ।

मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिला मन्त्रीले असार मसान्त नजिकिन दिने र अन्तिममा छलफल नै नगराई ह्वीप जारी गरेर बजेट पारित गर्ने नीति लिएको देखिन्छ । बजेटमाथि छलफल गराउन पहल नचाल्नु, सत्तारुढ दलभित्रै अनौपचारिक छलफल नगर्नुले अन्तिममा ह्वीपको डण्डा बर्सिने देखिन्छ । कार्यकाल सकिनै लागेका र निर्वाचनको मुखैमा पुगेका सांसदले ह्वीपको डरले अवैध बजेटलाई पारित गर्न सघाउँछन् कि सघाउँदैनन् ? जनताले हेरिरहेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले समेत जनविरोधी बजेटको कडा प्रतिकार गर्न सकेको छैन । संसदमा सामान्य विरोध जनाउनेबाहेक एमालेले सरोकारवाला, राजनीतिकर्मी र बुद्धिजीवीसँग बहस, पत्रकार सम्मेलन, सञ्चारमाध्यममार्फत छलफल लगायत कार्यक्रम गर्न सक्थ्यो तर एमाले नेतृत्व बजेटका सन्दर्भमा निष्क्रिय जस्तै देखिएको छ ।

सुशासन सम्बन्धी कानूनी प्रबन्ध पालना नभएको, व्यक्तिगत फार्मलाई सोझै बजेट विनियोजन गरिएको, सन्तुलित विकासको मान्यतालाई उल्लंघन गर्दै मन्त्रीका क्षेत्रमै बजेट केन्द्रित गरिएको, बिचौलियाको प्रभाव बढी देखिएको बजेटलाई वैध मान्न सकिँदैन । गठबन्धन जोगाउने नाममा काठमाडौंमा शीर्ष नेताहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल बसेर प्रदेश सभाबाट हुबहुँ बजेट पारित गर्ने निर्देशन÷ह्वीप लगाउन सक्लान्, प्रदेश सभाबाट पारित भएपछि कानूनी रूपमा बजेट वैध होला तर जनताको नजरबाट यो बजेट अवैध नै रहनेछ । राज्यको ढुकुटीमा अवैध लुट मच्चाउनेहरू जनताको अदालतमा दण्डित हुनेछन् ।