महेन्द्रनगर । शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले बरघर–भलमन्सा प्रथाजन्य ऐनलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै नगरपालिकाको वडा वडामा बरघर–भलमन्सा चयनको कार्य गरिएको छ। वडामा चयन भएका वरघर–भलमन्साको भेलाले नगरस्तरीय समितिलाई पूर्णता दिएको छ।नगरस्तरीय समितिले बरघर–भलमन्सा प्रथाको संस्थागत विकास, क्षमता अभिवृद्धिलगायतलाई अगाडि बढाउन कार्ययोजना तयार गरेको बरघर–भलमन्सा समितिको सचिवालय व्यवस्थापन संयोजक हवलदार चौधरीले बताए।
'जिल्लामै वरघर–भलमन्सा प्रथालाई संरक्षण गर्न ऐन निर्माण गरिएको छ,' उनले भने, 'ऐन निर्माण भएपछि थारु समुदायको सामुदायिक सङ्गठन तथा परम्परागत बरघर–भलमन्सा प्रणालीलाई अभिलेखीकरण, संरक्षण, प्रवर्धन विकास र अभ्यासलाई अगाडि बढाउन सहज हुनेभएको छ।' बरघर–भलमन्सा प्रणालीमा आदिवासी जनजातिभित्र रहेका खुना, चौधरी र राना थारु समुदायलाई समेटिएको छ। नगरपालिकाको प्रत्येक वडामा योजना छनोट गर्दा गरिने भेलामा बरघर–भलमन्सालाई अनिवार्य रुपमा उपस्थित गराई बजेट, नीति तथा कार्यक्रम बनाइने संयोजक चौधरीले जानकारी दिए। नगरपालिकाको दशौँ नगरसभाले बरघर संस्था परिचालन ऐन पारित गरेपछि यस प्रथाले कानुनी हैसियत प्राप्त गरेको हो।थारु समुदायले लामो समयदेखि बरघर प्रथालाई कानुनी मान्यता दिन माग गर्दैआएका थिए। ऐनमा बरघर र भलमन्साको चयन, कार्य क्षेत्र, काम कर्तव्य अधिकार क्षेत्र, मर्यादालगायत प्रावधान राखिएका छन्। कार्यक्षेत्रमा नेपाल सरकारको प्रचलित ऐन नियमविपरीत नहुनेगरी काम गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।बरघर प्रथामा थारू समुदायमा पुस्तौँदेखि पुस्तान्तरण हुँदैआएको छ।
यसको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको पद पनि बरघर र भलमन्सा भएका कारणले यसको विकास भएको पाइन्छ। थारू समुदायमा बरघर संस्था शक्तिशाली रहेको पाइन्छ। थारू समुदायका गाउँगाउँमा विकास निर्माण, समाजिक कार्य, विवाह, सांस्कृतिक कार्यको चाँजोपाँजो मिलाउने कार्यसँगै झैझगडाको छिनोफानो गर्नका लागि बडघर प्रत्येक वर्ष चयन हुँदै आएको छ। नगरपालिकाको नगर भेला, वडा भेलामा बडघर भलमन्साको उपस्थितिलाई अनिवार्य गरिएपछि नीति निर्माण र बजेट विनियोजनमा पहुँच पुगेको छ।
