तपाईँले नेपालका दुईटा राजा र तिनटा प्रधानमन्त्रीको जमिन्दार मोहले भएको गिरीबन्धु जग्गा ठगि प्रकरण बिर्सिसक्नुभएको त छैन? बिर्सिसक्नुभयो भने पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सम्झनुस धेरै कुरा याद आउनेछ। २०५२ को जेठमा गृहमन्त्री भएकाबेला देखी २०८१ मा चौथोपटक प्रधानमन्त्री हुँदासम्म झापाको बिर्तामोडमा रहेको साडे ३ सय बिघा सरकारी जग्गा भूमाफियाको हातमा दिन ओलिले केके गरे? काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले १० हजार करोडको यो घोटालामा कुनै दिन अनुसन्धान भए केपी ओली जेल जानुपर्ने चेतावनी दिएका थिए। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश इश्वर खतिवडाले यो घोटाला छावा हैन हात्ती हो भनेका थिए। यस गिरीबन्धु महाघोटालामा अरू को को संलग्न छन्? गत ६० वर्षमा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालदेखि हालका प्रधामन्त्री ओलीसम्म यो जग्गा घोटाला प्रकरणमा के के भयो? सर्वोच्च अदालतले ‘सर्वथा अनुचित र गैरकानुनी’ ठहर गरेको सरकारी जग्गा प्लटिङ गरी भूमाफियालाई बेच्न सघाउने कार्यमा संलग्न प्रधानमन्त्री ओलीमाथी कहिलेदेखि छानबिन होला? कसले छानबिन गर्ला? के कारवाही होला?  आउनुस विस्तृत र बुँदागत चर्चा गरौँ। 

यस प्रतिपक्ष श्रृङ्खलाको पहिलो भागमा हामीले बहालवाला प्रधानमन्त्री ओलीले गैरकानुनी ढंगले सरकारवादी मुद्दाका प्रतिवादी व्यापारी मिनबहादुर गुरुङसँग लिएको जग्गाबारे प्रश्न गरेका थियौँ। कसरी यो कानुनविपरित छ र दण्डनीय छ भनेर भनेका थियौँ। भर्खरै सर्वोच्च अदालतले त्यो जग्गा तत्काल एमाललेलाई हस्तान्तरण नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम दिएको छ। तर सरकार प्रमुखकै संलग्नतामा यस्ता भ्रष्टाचारजन्य कार्य हाम्रो देशमा दिनहुँजसो भइरहेको छ। अदालतका यस्ता आदेश छलेर जनताको करमाथि लुट भइरहेको छ। 

प्रतिपक्ष भिडियो शृङ्खलाको तेस्रो भागमा हामी ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’को ताजा उदाहरणको रुपमा गिरीबन्धु जग्गा प्रकरणको कानुनी र राजनीतिक पाटो केलाउनेछौँ।

गिरीबन्धुको कुरा बुझ्न ६० वर्ष पहिले जानुपर्छ। तत्कालिन राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकारका प्रधामन्त्री विपि कोइरालालाई जेल हालेर नीर्दलीय पञ्चायत ल्याएपछि उनलाई प्रजातन्त्रिक नेताहरूले बोकेका मुद्दाहरू पनि बोकेर सर्वस्वीकार्य हुनुपर्ने बाध्यता थियो। महेन्द्रको शासनकालमा क्रान्तिकारी भनिएको २०२१ मंसिर १ गते भूमिसम्बन्धी ऐन लागु भयो। यो ऐनको दफा ७ मा  एउटै व्यक्तिको नाममा पहाडमा ७५ रोपनी, काठमाडौँमा ३० रोपनी र तराईमा ११ विघा जग्गा मात्र राख्न पाउने व्यवस्था गर‍यो। तर, ठूलै उद्योग व्यवसाय चलाउन वा कृषि उत्पादन गर्न परेमा सरकारसँग स्वीकृति लिएर हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न सकिने अपवादको नियम पनि राख्यो। त्यस्तो जग्गा सरकारको सूचित आदेशमा अर्थात अनुमति दिदाँ निकालेको सूचनामा उल्लेखित उद्देश्यबमोजिम उपयोग गरुन्जेलमात्र त्यो व्यक्तिको हुने, अर्थात एउटा प्रयोजनको लागि हदबन्दी छुट लिएर अर्कै प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेमा वा उपयोग नै नगरी राखेमा त्यो जग्गा फेरी सरकारकै हुने भन्ने भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा १२ को खण्ड (छ) मा स्पष्ट राखियो। तर कानुन बनिनसक्दै यस्तो कानुन आउँदैछ भनेर केही जमिनदारहरूलाई दरबारबाटै सूचना लिक भइसकेको थियो भन्ने विभिन्न तथ्यहरूले देखाउँछ।

यो ऐन लागु भएको ८ वर्ष पछि  २०२९ पुष १ गते तत्कालिन श्री ५ को सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ 'ङ' बमोजिम झापा बिर्तामोडस्थित गिरिबन्धु टी स्टेट प्राली-लाई ५०० बिघा जग्गा ‘चिया उद्योगको लागि’ हदबन्दी छुट दियो। त्यहाँदेखि अहिलेसम्म गिरीबन्धुमात्र होइन् यसरी हदबन्दी छुट पाएका जग्गामा शक्तिशाली व्यक्तिहरूको रजगज छ। चिया बगानको लागि मात्र हैन हाउजिङ, हाइड्रो र सिमेन्ट कम्पनीले पनि हदबन्दी छुट पाएका छन्। झापामै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको हिमालयन टि गार्डेन कम्पनिलाई ३ लाख ९० हजार वर्गमिटर जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी राख्न पाएका छन्।  तेह्रथुममा बहालवाला प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नाममा बनेको केपी ओली ट्रष्टले ३७ हजार ७ सय वर्गमिटर जग्गा हदबन्दी भन्दा छुटमा राखेको छ।

यस्तो हदबन्दी छुट दिएको कानुनतः सरकारी जग्गा बेच्न एउटा गिरोह नै छ। त्यो गिरोह सुन काण्ड, नक्कली शरणार्थी काण्ड र गिरीबन्धु काण्डमा सँगसँगै सक्रिय देखिन्छ । तर गिरीबन्धुकै हकमा त्यो बहुमुल्य जग्गा बेच्ने प्रपञ्च अलि पुरानै भए पनि पात्र अहिलेसम्म उही छन्। बहुदल आएपछि  २०५२ जेठ ८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले गिरीबन्धु टी स्टेट कम्पनिको ५१ बिघा जग्गा यही प्रयोजनका लागि खडा गरिएको अर्को सहायक कम्पनि नाज टी–इस्टेटका नाममा हस्तान्तरण गर्न दिने अनुमति दिएको थियो । यो निर्णय हुँदा नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार थियो भने अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यो सरकारका गृहमन्त्री थिए ।

अप्रत्यक्ष रुपमा त्यसरी जग्गा बेच्ननै खडा गरिएको सहायक कम्पनिको हदबन्दी छुटकै ५१ बिघा जमिन त्यसको ८ वर्ष पछि  २०६० असार १६ मा बिक्रि गरियो। त्यतिबेला राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता आफ्नो हातमा लिने क्रममा सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाएका थिए। मन्त्रिपरिषदसमेत नबनिसकेको बेला भूमिसुधारमन्त्री पनि सूर्यबहादुर नै थिए। यो कदम उनले राजा ज्ञानेन्द्रको अनुमति बिना चाले होलान भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिदैन।

गिरीबन्धुको धेरै तथ्य खुल्नै बाँकी छन्। अनुसन्धानको दायरामा हुनुपर्ने व्यक्ति देशको प्रधानमन्त्री छन्। पछिल्लो पल्ट गिरीबन्धुको जग्गा बेच्न र साँटफेर गर्न पुरै राजकीय शक्ति लगाएका प्रधानमन्त्री ओली आफू गृहमन्त्री भएकै बेलादेखिको आफ्नो संलग्नता लुकाउन होला ६० सालको जान टि स्टेटको जग्गा बिक्रि प्रसंग तोडमोड गरेर अरूलाई आरोपित गरिरहन्छन। २०८१ जेठ २ गते  कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ७० बिघा गिरीबन्धु टि स्टेटको जग्गा कमिसन खाएर बेचेको पनि आरोप लगाएका थिए। तर यसो भनेको महिना दिन नबित्दै  काँग्रेसकै समर्थनमा  ओली प्रधानमन्त्री भए र गिरीबन्धुको अनुसन्धान रोक्न लगाए। 

ओली गृहमन्त्री हुँदै सुरु भएको झापाको गिरीबन्धु जग्गाको काम पहिलो पल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा २०७२ मा पनि निरन्तरता दिए पनि सफल भएनन। तर राजा ज्ञानेनद्रको शासनकालमा समेत फत्ते नभएको काम गर्न ओलीले निरन्तर प्रयाश गरिरहे। 

ओली दोस्रो पल्ट प्रधानमन्त्री भएपछि २०७८ बैशाख १३ गते मन्त्रीपरिषदले झापाको बिर्तामोड वडा नं ६ मा रहेको ३४३ विघा जग्गामा दीपक मल्होत्रा लगायतका व्यापारिक समूहलाई छिराउन ‘कोशी प्रदेशका अन्य स्थानमा सार्न वा अन्यत्रको जग्गासँग सट्टापट्टा गर्न’ स्वीकृति दिने निर्णय गर्‍यो। कानुन बनाउनुअघि नै गिरीबन्धुको जग्गा खरिदबिक्री सुनिश्चित हुने भन्दै स्वार्थ समूह र व्यापारीहरूले लेनदेनको कागज गरिसकेका थिए । अझ भनौँ लेनदेन भइसकेको भएर हतारहतार कानुन बन्यो। र फेरी भूमाफियाको पक्षमा निर्णय भयो। पहिले अदालतको आदेशले खारेज भएको निर्णय फेरी कानुन संशोधन गरेर गरियो। ओलीको यो निर्णय कसको पक्षमा थियो भन्ने त स्पष्ट नै छ। ओलीसँग विशेष सम्बन्ध भएका गिरीबन्धुको जग्गा बैना गरेका व्यापारी ‌ दीपक मल्होत्राले गिरीबन्धु चियाबगानको त्यो ठाउँलाई स्मार्ट–सिटी बनाउने भनेर विस्तृत योजना बनाएकोर गिरीबन्धुको १०० विघा जग्गा आफूले बैना एक अन्तरवार्तामा स्वीकारीसकेा छन्।

ओलीले स्वार्थसमूह प्रेरित निर्णय गराउन धेरै मसहेनत गरेका छन्। २०७५ साउन १७ गते सुरुमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री रहेकी एमाले नेतृ पद्मा अर्याललाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीमा नियुक्त गरे। मन्त्री त कम्फर्टेबल आएकि थिइन तर सचिव तगारो भइदिए। साउन ५ २०७७ मा भूमि मन्त्रालयका भर्खरै आएका सचिव केदार न्यौपानेलाई जगेडामा तानियो र उनको स्थानमा टेकनारायण पाण्डेलाई ल्याइयो। टेक नारायण प्रधानमन्त्री ओलीमा कम्फर्टेबल सचिव थिए  जो अहिले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा जेलमा छन्। यसरी भूमिसम्बन्धी ऐनको ८औँ संशोधन २०७६ र भूमिसम्बन्धी नियमहरूको १८औँ संशोधन २०७७बाट मन्त्री र सचिवको जोडले गिरीबन्धुलाई जग्गा सट्टापट्टा गर्न सहज बनाइदिए।  मन्त्री भएर माफियाका पक्षमा कानुन संशोधन गरेर काम फत्ते गरेकी मन्त्री पद्मा अर्याल मन्त्रीबाट हटेकै दिनदेखी उनै व्यापारी मल्होत्राको अपार्टमेन्टमा बस्न गएकी थिइन्।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिटमा गरिएको ऐतिहासिक फैसलामा न्यायाधीस इश्वरप्रसाद खतिवडा र तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सहितको सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासले ओलीले गिरीबन्धुको ३ सय ४३ बिघा, १९ कठ्ठा १२ धुर जग्गा कोशी प्रदेश भित्रकै अन्य ठाउँमा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले खारेज गर्‍यो। २०८० माघ २४ गतेको यो फैसलाले निर्णय खारेज मात्र गरेन खेती गर्ने सर्तमा हदबन्दी छुट दिएको सरकारको जग्गालाई सट्टापट्टाको नाममा प्लटिङ गरेर बेच्न स्वीकृति दिने ओलीको २०७८ वैशाख १३ गतेको निर्णयलाई अशोभनीय , अपरिपक्व, अमुर्त प्रकृतिका शर्त राखेर उधारो निर्णय न्यायको रोहमा अस्वीकार्य भनेको छ ।

सर्वथा अनुचित र कानूनको प्रतिकुल अर्थात गैरकानूनी कार्य भनेको छ।  हदबन्दी भन्दाबढी भएको चिया उद्योगको काममा रहेको बाहेक उक्त प्रालीको बाँकी जग्गा र यस्तै प्रकृतिका अन्य जग्गाहरू पनि नेपाल सरकारको नाममा ल्याउन परमादेश जारी गरेको छ। भूमी सम्बन्धी अधिकार संघ र प्रदेश दुइटैको भएर प्रदेशसँग पनि परामर्श गर्न निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ।

गिरीबन्धुमा अदालतले बोल्ड फैसला नगरेको भए राज्यको यत्रो सम्पत्ति ई माफियाहरूले खाइसकेका हुन्थे। उनीहरूलाई कानुनी बाटो बनाइदिने व्यक्ति फेरीफेरी प्रधानमन्त्री भइहाल्ने रहेछन्। दुर्भाग्य जनताको र सौभाग्य भूमाफियाको तिनै ओली पुनः दुईतिहाइको प्रधानमन्त्री बनेका छन्। उनकै विरुद्ध भएको यो आदेश कार्यान्वयन गर्ने ठाँउमा फेरि उनै पुगेका छन्। रमाइलो कुरा के छ भने हदबन्दी छुट पाएका सयौँ कम्पनिले गिरीबन्धुकै जसरी सट्टापट्टा र स्थानान्तरणको निवेदन दिएका छन्। यो सुनसँग पीत्तल साटेजस्तै साँटफेर गरेर सरकारी जग्गा बेच्न लालाहित व्यापारी पनि बजारमै छन्, उनीहरूका प्रिय प्रधानमन्त्री सरकारमै छन्। गिरिबन्धु प्रकरणको अनुसन्धान अन्योलमा छ। 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवले ललितानिवास ‘छावा’ होः   गिरीबन्धु ‘हात्ती’ हो भन्नुभएकोबाट स्पष्ट हुन्छ प्रधानमन्त्रीलाई तनाव दिने गिरिबन्धु जग्गा घोटाला इतिहासकै ठूलामध्येको एक घोटाला हो। बिर्तामोड मा ३४४ बिघा जमिन भनेको बैना गर्दाकै हिसाब गर्ने हो भने पनि प्रति बिघा ६ करोडमा मोल भइरहेको छ। गिरीबन्धुजस्तै निवेदन दिएका अन्य सरकारी जग्गाको कुरा गर्ने हो भने कामनपा मेयर बालेन साहको शब्दमा यो - १० हजार करोडको नीतिगत घोटाला हो।  

बालेनले भनेको जस्तै कोही साँच्चैको नयाँ आयो भने, पीडितको बैना पनि फिर्ता होला र ओलीमाथी छानबिन पनि होला, कारवाही पनि होला तर काण्डमाथी काण्ड दोहोरिरहने हाम्रो देशमा यत्रो ठूलो घोटाला बिर्सिदै गयौँ भने …….. ? 

नीतिगत निर्णय गर्ने संयन्त्रबाट भएको यो निर्णय भ्रष्टाचार हो। अदालतले पनि गिरीबन्धुको विषयमा ओलीले गरेको निर्णयलाई गैरकानुनी भनिसकेको छ। तर गैरकानुनी हुँदाहुँदै पनि मन्त्रीपरिषदबाट भएको निर्णय भनेर ‘नीतिगत निर्णय’को लेप लगाइन्छ। नेपालमा भ्रष्टाचार भएको हेर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान विभाग लगायतका १४ वटा संस्थाले अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि कार्यरत छन् । तर विडम्बना व्यक्तिलाई लाभहानि हुने विषयलाई पनि नीतिगत निर्णयको नाममा गरिने भ्रष्टाचार छानबिनको लागि कुनै निकाय छैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०५९ को दफा (४) अनुसार सार्वजनिक रुपमा लागू हुने गरी गरेको कुनै नीतिगत निर्णय अख्तियारले हेर्दैन। कसैले नहेरे पनि संसदले प्रधानमन्त्रीका यी निर्णयहरूमाथी छानबिन गर्नुपर्ने हो तर संसदमा सभामुख को छन् र संसद कसरी चलिरहेको छ तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। 

नीतिगत निर्णय भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमा अवरोध सिर्जना गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ नै संविधानको मर्मविपरित छ र यो खारेज गर्नुपर्ने हो। भ्रष्टाचारजन्य कार्य जुन पदमा भएको व्यक्तिले गरेपनि अख्तियारले हेर्न पाउनुपर्ने हो। अहिले फेरी राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पेश भएको भ्रष्टाचार निवारण र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै विधेयकमा संघीय र प्रदेश मन्त्रिपरिषद, त्यसका समितिहरुले गर्ने कुनै पनि निर्णयमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न नसक्ने व्यवस्था कायमै राखिएको छ । नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा गर्ने कुनै सुरसार छैन।

प्रतिपक्षको अन्य भिडियो सृङ्खला हेर्नका लागि