बिहीबार , भदौ ४ गते २०८३ || Aug 20, 2026
  • यो साता चर्चामा :

नेपाली राजनीति : धृतराष्ट्र र गान्धारी अभिनय


पश्चिम प्रेस
शुक्रबार, मंसिर २ २०७९
  • 898
    Shares

  • images
    images
    नेपाली राजनीति : धृतराष्ट्र र गान्धारी अभिनय

    भनिन्छ, “कुनै उजाड र मरुभूमितुल्य भूभागलाई निश्चित समयको लागि एउटा शिक्षित र दूरदृष्टिवान व्यक्तिको समूहलाई सुम्पिने हो भने २० वर्षमै त्यहाँ सानदार हरियाली छाउँछ, जस्तै स्विटजरल्याण्ड ।त्यसैगरी कुनै हराभरा र सुन्दर भूभागलाई अशिक्षित र अदूरदृष्टिवानकाहातमा सुम्पिने हो भने यिनीहरूले २० वर्षमै उक्त भूमिलाई उजाड बनाएर मरुभूमि बनाइदिन्छन्, जस्तै ः ब्राजिल ।”
     सायद, हामीहरू दोस्रो समूहमा पर्छौँ र ब्राजिलका अनुयायी भएका छौँ। प्रकृतिले नेपाललाई विश्वकै लोभलाग्दो अलौकिक सम्पन्न र रमणीय भूभाग सुम्पेको छ तर नेपाली शासक खासगरी दोस्रो विश्वयुद्धपछिकाहरूले नेपाललाई आजको यस अवस्थामा ल्याएर छोडेका छन् । बाइसे, चौबिसे शासनकालका केही मल्ल राजाबाहेक नेपालले कहिले पनि दिगो दूरदृष्टिवान र जनप्रेमी शासक पाउन सकेन । पृथ्वीनारायण शाहदेखि रणबहादुर शाहसम्मका राजाहरूको राजकाजको महत्त्वपूर्ण समय नेपालको एकीकरणमै सीमित रह्यो । राजेन्द्रदेखि त्रिभुवनसम्मका राजाहरू राणाहरूकै भरणपोषण र व्यवस्थापनमा मस्त रहे र राजतन्त्रका अन्तिम तीन राजाहरू महेन्द्र, वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रले निर्दलीय व्यवस्थाको स्थापना मजबुती र निरन्तरतामै आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति खर्च गरे । दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्वका तमाम मुलुकहरूले प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली भित्र रही आ–आफ्नो देशको शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग र सञ्चारको विकासको रफ्तारलाई तीव्रता दिइरहँदा नेपालमा भने राजतन्त्रले असंलग्न परराष्ट्र नीति पञ्चशीलताका सिद्धान्तको मालाजपाउँदै खोक्रो राष्ट्रियताको स्वाङ्गमा जनतालाई प्रजातन्त्रबाट विमुख गराई निरङ्कुश राजतन्त्रप्रति आकर्षित गर्नुमा नै सम्पूर्ण आन्तरिक र बाह्य शक्ति खर्चिरह्यो । यदि पञ्चायती शासनकालमा राजा र नेताहरूले नेपालको समृद्धि अन्तरआत्मादेखि नै चाहेका भए त्यो अति सहज ढङ्गबाट पूरा हुनसक्थ्यो । तत्कालीन एकात्मक पञ्चायती व्यवस्थाले बिनारोकटोक र बिना संसदीय अवरोध देशको चौतर्फी विकासलाई शिखरमा चुल्याउन सकिन्थ्यो । आज नेपालको राजतन्त्र जापान र बेलायतको जस्तै प्रत्येक जनताको हृदयमा सम्मानजनक तवरले विराजमान भइरहन्थ्यो ।पञ्चायती शासनकालमा केही कलकारखाना त खोलिए तर तिनीहरूले नेपाली जनस्तर र अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न सकेनन् । भूमिसुधार र गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान जस्ता कार्यक्रमले पनि चाकरी गर्नेहरूबाहेक आमजनताको जीवनस्तर माथि उठाउन सकेन ।
     प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली पछि बाह्यरूपले स्पष्ट देखिने गरी विकासका कार्यहरू अघि बढेर जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन देखा प¥यो । शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, यातायात, व्यापारर पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा व्यापक सुधारका सङ्केतहरू देखा परे तर विडम्बना माओवादीको दश वर्षे जनयुद्धले भर्खर जुर्मुराउन लागेको नेपालको विकासलाई ठ्याम्मै दश वर्षसम्म होल्ड गरेर राख्यो । यस आन्दोलनका केही सकारात्मक पक्षहरू देखापरे वर्षौँदेखि जरो गाडेर बसेका अनेकौँ सामाजिक कुरीति, असमानता र अन्धविश्वास विरुद्ध बलियो सफलता लिनुका साथै शोषित वर्गको चेतनाको स्तर उकास्न र शोषकवर्गलाई आफूले गरेको शोषणको बोध गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह ग¥योर सफलता पनि लियो । तर यस आन्दोलनलाई आर्थिक रूपले विश्लेषण गर्दा यसले देशको अर्थतन्त्रलाई पूर्णरूपले खोक्र्याएको छ । दुईदुई पटकको जम्बो संविधानसभाको खर्चभार र अहिले प्रदेश सरकारको कार्यान्वयन देशलाई कङ्गाल बनाउने प्रमुख कारकतत्त्व हुन् । प्रदेश सरकारको संरचनाले नेपालको अर्थतन्त्रलाई टाउकै उठाउन नसक्ने गरी चिथोरेर राखेको छ । यस मझौला सरकारले लक्ष्यमा पुग्न नसकी बिचमैअलपत्रिएका केही अर्धविवेकीनेताहरूको व्यवस्थापन गर्नुबाहेक अन्य आमनागरिकको जनजीवनका सवालमा दिनसक्ने उपलब्धि शून्य नै रह्यो । 
     आजसम्म नेपाली जनताले देशको राजनैतिक तहबाट भोगेका अनेकौँ यातनाहरूमध्ये १०४ वर्षे राणाशासन काल र दश बर्षेमाओवादी युद्धकाल मानवीय अधिकार संरक्षणको दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग र पर्यटन व्यवसायलाई छेदबिच्छेद गर्ने दुःखद् बज्रपात हुन् । नेपाली जनताहरूले यो दुःखद् क्षण भोगिरहँदा पनि भोलि एक न एक पटक नेपाली जनताले सुख, शान्ति र समृद्धि पाउनेछन् भन्ने आशाको दीप धिपधिपाई रहन्थ्यो तर अहिले नयाँ संविधानको कार्यान्वयनपश्चात् जनताहरूमा न त विगतमा बोकेका आशाको सन्तुष्टि रह्यो न नयाँ आशा गर्न सकिने सम्भावना।
     नेपालको बृहत्तर विकासका लागि जनताले दलहरूलाई दिएको दुई तिहाइको सरकारको अल्पायुमै भएको देहवसान र जनताको मौलिक मताधिकार हनन् हुने गरी चुनावी गठबन्धनको रणनीतिले गर्दा नेपाली जनताहरूमा थप निराशा थोपारेको छ । गठबन्धन भनेको जनताबाट लगभग विश्वास गुमाई पटक–पटकको परीक्षणपछि पनि पुनः असक्षम देखिएका व्यक्तिहरूलाई जसरी पनि चुनाव जिताएर लग्ने रणनीति हो । प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा संसदमा बन्ने जाने सरकारबारे गठबन्धनको अभ्यास भइरहेको भएपनि चुनावी गठबन्धन जनआस्था र दलीय आदर्शको विरुद्ध हो । प्रत्येक राजनैतिक दलहरूले आफ्नो दलको सिद्धान्त बोकेको उम्मेदवार दिन सक्ने हैसियत राख्नुपर्छ यदि त्यो दिन सकिँदैन भने दल नै खोज्नु  हुँदैन । त्यसैले गठबन्धन जनताको आत्मसम्मान र सैद्धान्तिक विचारप्रतिको धोका हो । आमजनताको वास्तविक दुःखसुखबाट टाढिएको समूहले आपसमा मिलिजुली खान पाउने गरी बनाइएको लुटेरा प्रवृत्ति हो ।
     राजनीतिक दलहरूले जनताहरूलाई क्षितिज पारीको चम्किलो रापसेकाउने आश्वासनमा अनेकौँ हत्या र हिंसाजस्ता जघन्य काण्डहरूमा सरिक हुने र त्यसको भार थेग्न विवश पारे आफ्नो स्वार्थ भेटिने बिन्दुमा पुग्ने बित्तिकै जनताको दुःखदर्द र जीवनस्तरलाई जस्ताको त्यस्तै छोडी नेताहरू आफ्नो र आफ्नाहरूको भरण पोषणमा लिप्त रहे । जनताको भूमिका अहिले करदातामा मात्र सीमित हुन पुगेको छ । आफैले तिरेको करको जनताले केवल पाँच प्रतिशत मात्र उपभोग गर्न सकेहोलान् । बाँकी ९५ प्रतिशतयिनै नेता र यिनकै वरिपरिफन्को मार्नेहरूको हकदाबीभित्र पर्छ । 
     अहिले नेपाली जनताहरू इतिहासकै सबभन्दा निरुत्साहित अन्यौलतामा छटपटाइरहेका छन् । विगतका नेपाली जनताका दुःखलाई सुखद भविष्यको आशाले पुनर्बल दिई रहन्थ्यो । अहिलेको नेपाल न त वर्तमानको सङ्घर्षमा छ न त भविष्यको लक्ष्यतिर । राजनीतिक दलहरूले नेपालको सुखद भविष्यको लागि ठानिएका पद्धति र संरचनाहरू, जस्तै ः सक्रिय र संवैधानिक राजतन्त्र, हिन्दूराष्ट्र विनाश गर्नुको साथै ऐतिहासिक सांस्कृतिक एवम् पुरातात्विक महत्त्वका पद्धति, संरचना र परम्पराको एकपछि अर्को गर्दै रित्याउँदा पनि नेपाली जनताले राम्रै हुने आशामा चुपचाप बसिरहे । दलहरूको सङ्घर्षको यो अन्तिम उपलब्धिले एउटा अनैतिक भ्रष्ट र अदूरदर्शी पद्धति स्थापित गरेको छ । विश्वविद्यालयका प्राध्यापकदेखि लिएर कलकारखानाकामजदुरसम्म र न्यायालयका न्यायाधीशदेखि लिएर मानव अधिकारकर्मीसम्म दलीय अन्धभक्तिका अनुयायी भएका छन् । सरकार मिलिजुली लुट्ने गठबन्धनमा अडेको छ, भने देशको स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार र अर्थ यिनीहरूकै भागबण्डामा पिल्सिएको छ । आफूलाई महान ठान्ने प्राध्यापक र शिक्षक कक्षाकोठामा विद्यार्थीसँग हुँदैनन्, डाक्टरहरूखटाइएको अस्पतालका बिरामीमाझहुँदैनन् । इन्जिनियर साइटमा हुँदैनन् र कर्मचारी कार्यालयमा निःस्वार्थ सेवा दिइरहेका हुँदैनन् । यिनीहरूको विरुद्धमा जनगुनासो सुन्ने कुनैनिष्पक्ष उपल्लो निकाय पनि छैन किनभने प्रहरीको आई.जी.पी .सेनाको प्रधानसेनापति न्यायालयको प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रको साझा अभिभावक राष्ट्रपतिसमेत कुनै न कुनै दलको छत्रछायामा आवद्ध छन् । यसरी नेपालका राजनैतिक दलहरूले नेपाली जनताहरूलाई अत्यन्त दयनीय निकासविहीन र लिाग्दो टिठ लाग्दो छट्पटीमा गुटमुट्याइरहेका छन् । त्यही कारणले जनताबाट अहिले अनेकौँ विकल्पको खोजी भइरहेको छ, जसमध्ये पहिलो विकल्प होः
    (क) संवैधानिक राजतन्त्रको पुनर्वहाली
     अहिले एउटा ठुलो जन समूह पुनः राजतन्त्रतिर आकर्षित भएको छ । यो आस्थालाई गणतान्त्रिक अभ्यासहरूले मलजल दिइरहेका छन् तर राजतन्त्रको पुनस्र्थापनालेनै वर्तमानको अस्तव्यस्ततालाई निमिट्यान्न पार्नसक्छ भन्ने विश्वास अवास्तविक विश्लेषण हो । नेपालमा राजतन्त्रले आफ्नो हैसियत र क्षमताको पुस्ट्याँई सकेको छ । बेलायत र जापानजस्ता देशको राजतन्त्रले जनविकास अगाडि सारेर आफू त्यसको बलियो स्तम्भ बन्न सके तर नेपालको राजतन्त्रले दलदलमा भाँसिएको जनविकासलाई कहिले पनि माथि उठाउने चेष्टा गरेन । व्यक्तिगत क्षमताबिना पुस्ताको इतिहास भजाएर खाने र वंशजको आधारमा स्वतःराज घोषित हुने परम्परालाई उत्तरआधुनिक कालको वैज्ञानिक जनमस्तिष्कलेस्विकार्न सक्दैन । प्रत्येक राष्ट्रनेता व्यक्तिगत कर्मकै आधारमा उदाहरण हुनुपर्छ र व्यक्तिगत क्षमताको अभावमा नै विलय हुनुपर्छ ।
    (ख) राजनीतिमा स्वतन्त्र व्यक्तिको आगमन
     अहिले नेपालको स्थानीय निकायमा देखापरेका बालेन, हर्क र गोपीजस्ता स्वतन्त्र व्यक्तिहरू जतिसुकै राम्रा भएपनि यो संविधानभित्र यिनीहरूको भूमिकालाई अति साघुँरो स्थान दिइएको छ । यस दलीय संरचनाको संविधानभित्र स्वतन्त्र उम्मेदवारले देशकै समग्र पक्षको कायापलट गर्नसक्ने क्षमताको परिकल्पना नै गरिएको छैन । यी नेताहरूले अहिले बटुलेको विश्वास केवल दलीय नेताहरूको कार्यशैलीप्रतिको आक्रोश मात्र हो ।
    (ग) नयाँ दलको खोजी
     स्थापित ठुला दलका शीर्ष नेताहरूको पटकपटकको सरकार सञ्चालनको परीक्षणपछि विकासप्रेमी युवापुस्ता र नागरिक समाज तिनीहरूको हर्कतबाट आजित भएर विकल्पको खोजीमा नयाँ दलतिर आकर्षित भएका छन् तर यो पनि पूर्ण सामाधानको उपाय हुन सक्दैन ।  देशको निरङ्कुशताको विरुद्ध दिलोज्यानले लडी जेलनेलयातनाको भोगाइबाट राष्ट्रप्रतिको प्रेम,त्याग र समर्पणको भावना जनताबाट पुष्टि गराई इतिहास रचाइसकेका त्यागी नेताहरूको नेतृत्वबाट उब्जाइएका ठुला र ऐतिहासिक दलहरूसमेत धरासायी भइरहेको अवस्थामा दुईचार शब्दको चर्को र चातुर्य प्रस्तुतिकै आधारमा उदय हुन खोजेका नयाँ दलहरूले काबिलताको पुष्टि पाउलान् जस्तो लाग्दैन । पटक–पटकका दलीय आश्वासन, दलीय नारा र दलीय कार्यशैलीबाट धोका खाइसकेका जनताहरूले पूर्ण अर्को लुटाहाहरूको झुण्डलाई अनुमोदन गर्लान् भन्नेमा शङ्का छ ।  दलको एउटा सक्षम व्यक्तिले पुरै दललाई सक्षम बनाउन नसकेको दृष्टान्तबिपीको काङ्ग्रेस र पुष्पलालको एमालेबाट पुष्टि भइसकेको छ ।
     त्यसो भए सामाधान के हो त भन्नेतिर प्रत्येक नेपालीले साँच्चिकै चिन्तन भएर गहन र गम्भीर मनन् गरी निम्न दुई मात्र सुझावलाई आत्मसात गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ ः 
    (क) प्रदेश सरकारको खारेज 
    प्रदेश सरकारको संरचना न सजिलै ल्याउन सकिएको थियो न त सजिलै हटाउन सकिनेछ । अहिलेको यही परिवेशमा प्रदेश हटाउनु लगभग असम्भव नै छ । तथापि नेपालका नेताहरू नेपालको साँच्चिकै आर्थिक उन्नयन र विकासप्रति संवेदनशील छन् भने अर्थसँगै जोडिएका देशका सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक पक्षको मनोवैज्ञानिक तवरले विश्लेषण गरी देशको बृहत्तर र दूरगामी हितको लागि निर्णय गर्ने क्षमता राख्दछन् भने यो कार्य सम्भव पनि हुनसक्छ । यसको लागि राजनीतिक दलहरूले देशको भूगोल, संस्कृति, समान अर्थ र शिक्षाको सम्भावना र क्षमता सुहाउँदो संरचनालाई आत्मसात गरी शक्तिराष्ट्रहरूको इच्छा र दबाबबाट पृथक बस्न सक्ने साहस र क्षमता राख्नुपर्छ र प्रत्येक नेता, देश र जनताको भावनाबाट ओतप्रोत हुन अनिवार्य छ । 
    (ख) भागबण्डा उन्मुख दलहरूलाई आदर्श दलमा रूपान्तरण
     यदि हामी साँच्चिकै प्रजातन्त्रप्रेमी हौँ भने यो देश जनताको मतबाट अनुमोदित भएका राजनैतिक दलभित्र आबद्ध नेताहरूले नै चलाउने हो भन्ने कुरा स्विकार्नुपर्छ । दल बिनाको प्रजातन्त्र कल्पना पनि गर्न सकिँदैन तर दलआदर्श, अनुशासित र मर्यादित तवरले चल्नुपर्छ । दल जसरी पनि सत्तामा पुग्ने र लुटपाट मच्चाउने खालमा सरिक हुनुहुँदैन । फरक–फरक दलहरूले दलीय सिद्धान्त बोकेको उपर्युक्त उम्मेदवार दिई मतदातालाई स्वतन्त्ररूपले छान्ने अवसर दिनुपर्छ । यदि आफ्नो सिद्धान्तअनुरुपको उम्मेदवार दिन नसके दल नै खोल्नु हुँदैन । प्रत्येक दलहरूले बढीमा दुई पटकसम्म मात्र पदमा बस्ने नियम थाल्नुपर्छ, जसले गर्दा दलमा सबैको पालो आउने र परीक्षण हुन पाउने अवसर आउँछ ।जनताबाट विश्वास गुमाइसकेका व्यक्तिहरूलाई पछाडिको ढोकाबाट भित्र्याउनु हुँदैन । अग्रजहरूले युवा नेतृत्वलाई सबल बनाउँदै जानुपर्छ नेल्सन मन्डेला आफ्नो अपार जन समर्थन, सबल कार्यक्षमता र दरिलो उमेर हुँदाहुँदै पनि दोस्रोपटक चुनाव लडेनन् । उनको भनाइथियो, “यदि म चुनाव लडेँ भने जनताले मलाई नै जिताउँछन् र अरूले अवसर नै पाउँदैन ।” हाम्रो दलीय शीर्ष नेताहरूले पनि यही आदर्श बोकी छोरी, बुहारी,श्रीमती र नाता कुटुम्ब नहेरी क्षमताको आधारमा नेतृत्वको अवसर दिने हो भने न त स्वतन्त्र उम्मेदवार चाहिन्छ न त नयाँ दल नै। 
     यसरी वर्तमान छटपटी लाग्दो उकुसमुकुसलाई निकास दिने उच्च दलीय संस्कार र दलीय नेतृत्वको अहम् भूमिका रहन्छ । किनारबाट गुलेली खेल्नेले समस्याको दीर्घकालीन र सुखद् परिणाम दिन सक्दैनन् । यसको साथसाथै देशको नागरिक समाज, कर्मचारीतन्त्र, अर्थ, शिक्षा, स्वास्थ्य र न्याय क्षेत्रका विज्ञहरू, सुरक्षा निकाय र आमजनताले दलीय अन्धभक्ती त्यागी नैतिकवान भएर नेताबाट लादिएका अनैतिक निर्णयहरू निरुत्साहित गर्न सकेमा देशले निश्चय नै गति लिन सक्छ भन्ने कुरामा दुईमत छैन । नेताहरूबाहेकका अन्य व्यक्तिहरूले समेत हेर्न सक्ने दृष्टि हुँदाहुँदै महाभारतको गांधारीझैँ आँखामा पट्टी बाध्नु हुँदैन । धृतराष्ट्रको गान्धारीले झैँ अन्धो बनेर साथ दिने होइन, बरु आँखाको पट्टी खोलेर धृतराष्ट्रलाई सुमार्गतिर डोह¥याउने प्रयास गर्नु पर्दछ ।

     


  • सम्बन्धित विषय:

  • # धृतराष्ट्र
  • # राजनीति
  • प्रतिक्रिया दिनुहोस