आधारभुत शिक्षा प्राप्त गर्नु सबै बालबालिकाको मौलिक र नैसर्गिक अधिकार हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ ले यो अधिकारलाई स्थापित गरेको छ । सबै वर्ग र क्षेत्रका बालबालिकाको सामाजिक न्याय, पहुँच र प्रतिनिधित्वका लागि समावेशी शिक्षा आजको जल्दोबल्दो उपयुक्त र सान्दर्भिक सवाल बनेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, २००६ को धारा २४ ले अपाङ्गता भएका बालबालिकाले अन्य बालबालिका सँगै समान आधारमा समावेशी शिक्षा पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ र यस मान्यतालाई नेपाल सरकारले पनि स्वीकार गरी त्यो अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरी संसद्ले समेत अनुमोदन गरिसकेको अवस्था हो ।शिक्षाका माध्यमबाट हरेक वालवालिकाहरुको भविष्यको रेखा कोरिने गर्दछ भन्ने यथार्तालाई मनन गरि  विद्यालयदेखि नै समावेसी शिक्षा विकासको अभ्यास गर्ने हो भने तिनै बालबालिकाले निर्माण गर्ने भविष्यको समाज पनि बृहदरूपमा समावेशी समाज बन्नसक्ने कुरामा विश्वास्त हुन सकिन्छ ।

समावेशी शिक्षा भन्नाले विभिन्न भाषा-भाषी, वर्ग, क्षेत्र , समुदाय तथा त्यस भित्र पनि अपाङ्ता भएका बलबालिका समेतले हाँस्दै, खेल्दै घरनजिकैको विद्यालयमा जाने, समान आधारमा सबै बालबालिकासँगै सिक्न पाउने वातावरणको सिर्जना गर्नु हो । यस पद्धतिले बालकेन्द्रित शिक्षामा जोड दिन्छ, त्यसैले भन्ने गरिन्छ वालवालिकामा लगानी सुनिश्चित भविष्यको थालनी । बालबालिकाको रुचि, क्षमता र वैयक्तिक आवश्यकताका आधारमा उनीहरूलाई सुहाउँदो शिक्षा अरू बालबालिकासँगै उपलब्ध गराउने कार्य समावेशी शिक्षाको मुख्य सार हो । सबैका लागि शिक्षा र शिक्षाको पहुंचबाट कोही पनि नछुटुन भन्ने  अवधारणा अन्तरगत हरेक वालवालिका ले शिक्षा पाउने उसको नैसर्गिक अधिकारको रक्षा गर्दै विश्वव्यापी मानव अधिकारको अवधारणालाई आत्मसात गर्नु राज्यको दायित्व हो । ज्ञान आफैँभित्र क्रमश: विकास हुँदैजाने प्रक्रिया पनि हो । फरक फरक पृष्ठभुमी र फरक फरक प्रकृतिका बालबालिकालाई एक-अर्कोबाट सिक्न उत्प्रेरित गर्ने र नवीन ज्ञानको खोजी गर्न सहयोग गर्नाले उनीहरूमा क्रमिकरुपमा सिर्जनात्मक क्षमताको विकास हुन्छ ।आफ्ना वालबच्चालाई संस्थाकरण (होष्टेलमा राख्ने) गर्ने, घर-परिवारबाट टाढा विद्यालयमा राख्ने, पारिवारिक वातावरण, आमा-बाबुको हेरचाह र प्रेम, दायित्ववोध र सुसंस्कृत बनाउने अवसरबाट वञ्चित गरिनु वालवालिकाहरुको वालविकासका दृष्टिकोणले गलत अभ्यास हो यसले उनिहरुको वालमनोविज्ञानमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ। बाबु-आमाको माया पाउनु, पारिवारिक वातावरणमा हुर्कन र पढ्न पाउनु हरेक वालवालिकाहरुको जन्मसिद्ध  अधिकार पनि हो । त्यसका लागि परिवारले घरनजिकैको विद्यालयमा आफ्ना वालबच्चालाई पढाउने काम बाल अधिकारको सम्मान पनि हो र यसले समावेशी शिक्षा लाई स्वस्फुर्त रुपमा सहयोग र प्रबर्धन गरेको हुन्छ। वालवालिकामा हुने कार्यगत सिमितता कारण यदि वालवालिकाहरु लाई फरक क्षमता भएका, भिन्न बालबालिकारु, यिनीहरू अरू बालबालिका भन्दा फरक छन त्यसकारण उनीहरूलाई भिन्नै विद्यालयको आवश्यकता पर्छ भन्ने मान्यता र सोचले अपाङ्गता भएका वालवालिका लाई समाजबाट अलग गरिदिन्छ र समाजसँगै हुर्कने, बढ्ने, पढ्ने एवं सँगसँगै प्रतिस्पर्धी बन्ने अवसरबाट अपाङ्गता भएका वालवालिकाहरुलाई वञ्चित गर्छ ।यि र यस्ता अन्य गलत मान्यता र सोचका कारणहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विकास प्रक्रिया नै ढिलो अथवा अबरुद्ध हुने  गर्दछ र उनिहरुलाई आजको प्रतिस्पर्धी युगमा पछाडी धकेल्छ, जसका कारण समाजमा अन्य व्यक्तिहरूसँगै प्रतिस्पर्धी बन्न असमर्थ तुल्याउंछ, यस्ता कृयाकलापले उनिहरुलाई समाजमा दोस्रो तस्रो दर्जाको नागरिक भएर वाच्न वाध्य पारिएको ठहर्छ ।

अवसर पाएमा सबै बालबालिकाले पढ्न र सिक्न सक्छन् भन्ने मान्यताका साथ समावेशी शिक्षाले अरू थप बहिष्करण हुनबाट रोक्छ र समाजसँगै हुर्कने, बढ्ने र पढ्ने एवं प्रतिस्पर्धी बन्ने अवसर उपलब्ध गराउने नयाँ उपायहरू सुझाउँछ । यस पद्धतिले छुट्टै विशेष व्यवस्थापनको पद्धतिभन्दा पनि एकिकृत पद्धतिमा विश्वास गर्छ , हुन त आज पनि जब जब अपाङ्गता भएका वालवालिकाको शिक्षाको कुरा उठछ तब तब श्रोत कक्षा र विशेष शिक्षाका कुरा गर्ने गरिन्छ यसले फेरी पनि ति वालवालिकालाई समाज संगै अन्तरघुलन हुने र आफु पनि अरु सरह समान भएको अनुभुति गर्ने अबसर वाट वञ्चित गरेको हुन्छ। विविध वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, क्षमता, आर्थिक-सामजिक परिवेशका बालबालिकालाई एउटै कक्षामा राखी शिक्षा दिंदा बालबालिकाले एकले अर्कोबाट सिक्ने मौका पाउँछन् र एकले अर्काको सम्मान र कदर गर्न सिक्छ्न् जसको फलस्वरुप एउटा सुसंस्कृत र सभ्य समाजको निर्माणमा टेवा पुगाउंदछ ।

बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९८९ को धारा २८ ले सबै बालबालिकाको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ भने धारा २९ ले त्यस्तो शिक्षाले बालबालिकाको व्यक्तित्व, शारीरिक तथा मानसिक विकासमा सर्वथा मद्दत गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । त्यसलाई नेपाल सरकारले पनि अङ्गीकार गरेको छ र बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ , अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ र नियमावी २०७७ मार्फत व्यवस्थित गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा २९ ले समेत शिक्षा पाउने अधिकारलाई सर्वस्वीकार्य भनि उल्लेख गरेको छ भने नेपाल यस घोषणापत्रको पक्षमा उभिँदै आएको छ ।
लोककल्याणकारी राज्यको दायित्व भनेको गरेका प्रतिबद्धताहरू र व्यवस्था गरिएका ऐन, नियमहरू कार्यान्वयन गर्ने र त्यसका लागि तदारुकता देखाउने हो । त्यसमा कहीँ कतै चुक्नु भनेको वा बिमुख हुनुभनेको लोककल्याणकारी राज्यको चरित्र हुन सक्दैन । 

नेपालमा समावेशी शिक्षाका समस्या र चुनौती

• अधिकांश विद्यालयहरुको भौतिक संरचना अपाङ्गता भएका बालबालिका अनुकुल नरहेको ।
• अधिकांश विद्यालयमा गरिने शिक्षण-सिकाइ तथा अभ्यास लगायतका क्रियाकलाप अपाङ्गता भएका बालबालिका अनुकूल नरहेको ।
• सहपाठी सिकाइ तथा सहायता आदान-प्रदानको संस्कृतिलाई विद्यालयहरूले प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याउन नसकेको ।
• कतिपय विद्यालयहरुले अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई सहजै भर्ना लिन नरुचाएको ।
• विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक समिति तथा स्थानीय शिक्षाप्रेमी, नागरिक समाजले अपाङ्गता शिक्षामा चासो र सकारात्मक सहायता उपलब्ध गराउने तर्फ रुची र ध्यान दिन नसक्नु।
• अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षामा रहेका चुनौतीहरू सम्बोधनका लागी खोज, अध्ययन-अनुसन्धान र प्राप्त दक्ष जनशक्तिको पहिचान र परिचालन गर्ने कार्यमा तीनै तहका सरकारहरुको  चासो न्युन हुनु।
• अभिभवकमा आफ्ना बालबालिकाले पनि अन्य बालबालिकाले जस्तै पढ्न, सिक्न र जीवनमा प्रगति गर्न सक्छन् भन्ने विश्वासको कमी रहेको अथवा आशा-आकाङ्क्षा नरहेको ।
• अभिभावकमा उत्साह र प्रोत्साहन तथा समय र स्रोतको लगानी गर्ने आकाङ्क्षा नरहेको ।
• राज्यले वालकेन्द्रित नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरु निर्माणमा प्रयाप्त चासो नदिनु
• विद्यालय शिक्षामा शिक्षण सिकाई मापन मापदण्डहरुमा विविधता ल्याउन नसक्नु

चुनौती सामना गर्ने उपाय

• विद्यालय भर्ना अभियानसँगै समाजमा विभिन्न क्षेत्रहरुमा स्थापित हुन सफल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागितामा बृहत जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्दा यसले अपाङ्गता भएका वालवालिका र उनका अभिभावकलाई थप उत्प्रेरणा र शिक्षा प्रति जागरुक बनाउनेछ ।
• बिद्यालयका भौतिक संरचनाहरु अपाङ्गता मैत्री बनाउनु पर्ने र यसका लागी नेपाल सरकार आफैले निर्धारण गरेको मापदण्डको अनिवार्य पालनामा जोड दिनुपर्ने छ जसले गर्दा भौतिक संरचनाहरु सबैका लागी मैत्री बन्नेछन ।
• विद्यलयहरूमा अबरोध न्युनीकरण भएको वातावरण सिर्जना गर्न उत्प्रेरणामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने ।
• समावेशी शिक्षा, यसको महत्व र यसका फाइदाहरूका बारेमा समुदाय, अभिभावक र शिक्षकहरुलाई जानकारी गराउने, अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ जसको फलस्वरुप हरेक अभिभावकमा आ-आफ्ना वालवालिका बिद्यालय भर्ना गर्न प्रेरित गर्छ।
• सहपाठी सहयोग र सिकाइ आदान-प्रदानका फाइदाहरू सुझाउने र उत्प्रेरणा जगाउने कार्यक्रमहरू विद्यालयहरूले सञ्चालन गर्नु पर्ने हुन्छ यसले गर्दा एक अर्का वाट सिक्ने वातावरण सृजना हुन्छ।
• अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूलाई उपलब्ध गराइने छात्रवृत्तिलाई सरलरूपमा प्राप्त गर्न सकिने बनाउनु पर्ने र यसको प्रचार-प्रसार तथा अभिभावकको सूचनामा पुर्‌याउनु आवश्यक छ ।
• प्रत्येक विद्यालयमा स्रोत कक्षा उपलब्ध गराउनु पर्ने र त्यस्ता कक्षालाई स्रोतपूर्ण बनाउनु पर्ने ।
• स्रोत कक्षालाई मूलधारका कक्षाहरूमा नबुझेका विषयवस्तु र तुलनात्मकरूपमा कमजोर मानिएका विद्यार्थीलाई थप अभ्यास गर्ने, सिक्ने र सिकाउने  कक्षाको रूपमा विकास गर्नु पर्ने,  न कि अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई जाम्मा गर्ने र अन्य विद्यार्थीसँग घुलमिल हुनबाट वञ्चित गराउने कक्षाका रूपमा विकास गर्ने ।

समावेशी शिक्षा कार्यान्वयनका तरिकाहरु

सृष्टिको अनुपम उपहारका रुपमा रहेको यो मनुस्य चोला अन्तरगत सवै मानिसहरु समान छन । शिक्षा, स्वास्थ्य, स्नेह, सम्मान तथा स्वाभिमानका दृष्टिका साथै मानवअधिकारका सिद्धान्तले पनि यस तथ्यलाई स्वीकार गर्दछ । जन्मसिद्ध अधिकारका रुपमा स्थापित शिक्षा पाउनु सबैको अधिकार हो ।हरेक वालवालिकाको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारमा  राज्य सञ्चालन सम्बन्धी नीति नियम र सञ्चालन प्रक्रियाले विभेद गर्नु हुदैन । एउटै राज्य भित्र नागरिकको रुपमा जन्मेर पनि कानुनी, सामाजिक, साँस्कृतिक, धार्मिक, भाषिक विभेदको सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहिरहनु कदाचित उपयुक्त होइन । समावेशी शिक्षा पद्धतिको समुचित व्यवस्थापनले समाजका व्यक्ति- व्यक्ति बीच रहेको विभेद वा नकारात्मक व्यवहारको अन्त्य गर्दै समावेशी शिक्षाको अवधारणालाई कक्षाकोठामा कार्यन्वयन  गराउन मदत गर्छ जसको फलस्वरुप समावेशी शिक्षण सिकाइको वातवारण सिर्जना हुन जान्छ र सबै अवस्थाका बालबालिकाहरुले समानरुपमा सिक्ने अवसर प्राप्त गर्दछन् । सम्भव भएसम्म पहिलो प्राथमिकता भनेकै हरेक प्रकारका अपाङ्गता भएका वालवालिकाहरुले विद्यालय मै अन्य वालवालिका संगै पढन पाउने वातावरण बनाउनु राज्यको दायित्व हो तर पनि कतिपय सन्दर्भमा शारिरिक तथा वहुअपाङ्ताका कारण बिद्यालय जानै नसक्ने अबस्थाका वालवालिकाहरुलाई घरमै विद्यालय अवधारणा अन्तरगत पनि व्यवहारिक र औपचारिक शिक्षा संग जोडन सकिन्छ ।जसको अभ्यास विकास साझेदार संस्थाहरु संगको साझेदारीमा विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरु मार्फत गरिदै आएको छ , यसलाई  तिनै तहको सरकार अझ विशेष गरि स्थानीय तहहरुको शिक्षा नीति संग जोडन सकेको खण्डमा कोहि पनि शिक्षाको अवसरवाट वञ्चित नरहुन भन्ने अवधारणाले मुर्तरुप लिन सक्छ ।समावेशी शिक्षाको अवधारणालाई कक्षाकोठामा निम्न अनुसार कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ :-

• विद्यालय भर्ना भएका हरेक वालवालिकाहरुको कार्यगत सिमितता विश्लेषण गरि उनिहरुको सिमितताका आधारमा  बिभिन्न दृष्टिले कमजोर विद्यार्थीहरु लाई पहिलो प्राथमिकता दिई बसाइमा समेत त्यहि अनुरुप व्यवस्थापन गर्ने ।
• अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरुलाई अन्य विद्यार्थी भएकै कक्षाकोठामा राखेर संगै पढने लेख्ने अभ्यासको अवसर प्रदान गर्ने र भौतिक संरचनाहरु पनि अपाङ्गता मैत्री बनाउने।
• स्थानीयरुपमा उपलब्ध बिभिन्न उपायबाट उचित शैक्षिक सामग्री निर्माण तथा शिक्षण सिकाईमा विविधता ल्याउदै आवश्यकता अनुसारका बिभिन्न बिधीहरु अबलम्बन गर्न सकिन्छ ।
•  सबै प्रकृतिका विद्यार्थीहरुलाई समान अवसरहरु प्रदान गर्ने ।
• आवश्यकता अनुसार वुझाई स्तर कमजोर भएका विद्यार्थीहरुको वुझाई स्तर बृद्धि गर्न र उनीहरुको आत्मबल बढाउन तुलनात्मक रुपमा चलाख विद्यार्थीको मद्वत लिई कक्षा सहभागितामा जोड दिने ।
• सबैखाले विद्यार्थीहरुको भावना अनुसार कक्षा क्रियाकलापलाई रुचिपूर्ण, विद्यार्थी सहभागितामा आधारित, उद्देश्यपूर्ण र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने ।
• कक्षामा कमजोर वा चलाख दुवैखाले विद्यार्थीको आत्मबल बढाउन र पढाइ प्रति अझ रुचि बढाउन शिक्षण क्रियाकलापमा विविधता ल्याउनपर्छ ।
• कक्षामा सम्पूर्ण विद्यार्थीहरु बीच आपसी सद्भाव र आत्मीयता बढाउन विभिन्न भाषिक, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, लिङ्ग, उमेर आदि पृष्ठभूमिका विद्यार्थीहरुबीच भाषिक लगायत अन्य विषयवस्तुमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गराउन सकिन्छ । 
• कक्षाका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुलाई समान व्यवहार गरेको अनुभूति दिलाउन विद्यार्थीको नजिक गई स्पर्श र हेराइका माध्यमबाट हार्दिकता प्रकट गर्ने

समग्रमा भन्नुपर्दा समाजको संरचना विविधतायुक्त हुने भएकाले सामाजिक बनावट, जात–जाति, वर्ण, लिङ्ग, धर्म, वर्ग, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक परिवेशले गर्दा समाजमा असमानताहरू विद्यमान रहेका हुन्छन् । हाम्रो जस्तो विविधतायुक्त समाजको यो विशिष्ट र अपरिहार्य चरित्र हो ।राज्यले सबैलाई  समान अवसरको उपलब्धताबाट समान न्याय प्रदान गर्न सक्नु पर्दछ भन्ने अवधारणा नै समावेशी विकासको अवधारणा हो । तर समाजमा रहेका विभिन्न वर्ग र समूहहरूमा अवसर, साधन श्रोत सुविधाको प्राप्ति, उपभोगमा असमानता र असन्तुलन रहन गयो भने त्यसले असहमतिको बीजारोपण गर्ने सम्भावना रहन्छ र यो सम्भावित विभेदको विजारोपणलाई न्यूनीकरण गर्न सकिएमा मात्र त्यसले समग्र शासन प्रणालीलाई समावेशी बनाउनमा सहयोग पुर्याउंदछ ।

सामान्यतया आर्थिक अवस्था राम्रा भएका वर्गको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका क्षेत्रहरूमा अवसरहरूको उपलब्धता हुँदै जान्छ र यसले राज्यका व्यवस्थापकीय, प्रशासकीय र शासकीय संरचनामा सहभागी हुने अवसर सिर्जना गराउँदै लैजान्छ तर आर्थिक , सामाजिक , सांस्कृतिक रूपबाट कमजोर वर्ग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका आवश्यक क्षेत्रहरूमा पहुँच गर्न नसक्ने कारणले क्रमशः पछि पर्दै जाने स्थिति सिर्जना हुन्छ । अवसरको उपलब्धताको विषमताले विभेदका खाडलहरूलाई क्रमशः फराकिलो बनाउँदै लैजान्छ । प्रतिनिधिमुलक शासन प्रणाली अन्तरगतको समावेशी अवधारणाले विभेदको यही दुरावस्थालाई राज्य व्यवस्थाले सम्बोधन गर्न सक्नु पर्दछ भन्ने मान्यता लिएको हुन्छ । यस अर्थमा सामाजिक न्याय र सहिष्णुता कायम गर्न सबै नागरिकहरूलाई समान हक र अवसर प्रदान गरी कमजोर वर्गको उत्थान हुने परिस्थितिको सिर्जना गर्ने वातावरण तयार गर्नु समावेशी विकास प्रक्रियाको मूल लक्ष्य हुने गर्दछ ।यसै सर्वस्वीकार्य तथ्यलाई आत्मबोध गरी समावेशी शिक्षाका माध्यमवाट हरेक वालवालिकाको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको दायित्व भित्र पर्छ ।  समावेशिताको जगलाई मानवअधिकारको अवधारणा संग जोडेर हेरियो भने मात्रै हरेक दृष्टिकोणले पछाडी परेको बर्ग समुदायलाई राज्यको मुलप्रवाहमा ल्याउन सकिन्छ अन्यथा सिमान्तकृत र वहिष्करणमा परेको समुदाय हमेसा राज्यका सेवा सुविधावाट वञ्चितिकरणमा पर्ने खतरा रहिरहन्छ ।