इतिहासमा वर्तमान व्यवस्था ल्याउनका निम्ति बगेका रगतहरूले न्याय नपाउँदैं, फेरि पनि रगत बगाउने कुचेष्टाको शृङ्खला सुरु भएको छ। एउटा बिर्सनलायक युद्धका बाछिटा सेलाउन पाएका छैनन् तर फेरी दृश्य दोहोरिन थालेको छ। त्यो पनि अघि बढौँ भनेर हैन पछि फर्किन पाउँ, रैती हुन पाउँ, सामन्ती व्यवस्था कायम गरौँ भनेर।

यो हप्ता तीनकुनेमा जे भयो सायद यो बितेका एक दशकमा भएका घटनाहरू मध्ये सबैभन्दा भयावह घटना थियो। घरमा आमाले कुरिरहेकी छिन्, तर छोरा घर पुग्न सक्दैन। देशका निम्ति काम गर्दा गर्दै उसले ज्यान गुमाउनु पर्छ। यसमा गोली हान्ने र मारिने कसैले गल्ती छैन, यो अवस्थाको नै गल्ती हो। हामीले व्यवस्था र अवस्थाबिच भिन्नता बुझ्न निकै जरुरी छ। विश्वमा विभिन्न व्यवस्थाको अवलम्बन गरिएको छ। कुनै देशमा राजतन्त्र ठिक र कुनै देशमा गणतन्त्र ठिक किन? यो व्यवस्था भन्दा पनि अवस्था ठिक भएको हो।

डा. भीमराव अम्बेडकरका अनुसार, "संविधान जति नै राम्रो भए पनि, यदि खराब मानिसहरूले चलाए भने त्यो असफल हुन्छ। तर संविधान कमजोर भए पनि असल कार्यान्वयन भयो भने सफल बन्न सक्छ।" व्यवस्था कहिले पनि खराब हुँदैन, त्यस्तो अवस्था सिर्जना गर्ने पात्रहरू खराब भएपश्चात मात्रै व्यवस्थाप्रति प्रश्न खडा हुने हो। तसर्थ, देशको अभिभावक जो भए तापनि अवस्थाले सुशासन अवलम्बन गरेको छ भने मात्र त्यसले दीर्घकालीन भविष्य पाउन सक्छ। शासन प्रणालीको सफलता दर्शन भन्दा यसको सही कार्यान्वयनमा निर्भर गर्छ।

विद्वानहरूका अनुसार नीतिगत स्पष्टता, संस्थागत सशक्तिकरण, र स्थानीय सहभागिता प्रभावकारी शासनका प्रमुख तत्व हुन्। सुशासनका सिद्धान्त मात्र पर्याप्त हुँदैनन्, तिनको व्यवहारिक कार्यान्वयन नै मुख्य चुनौती हो। चैत्र १५ को काठमाडौँको घटनाले नेपालको वर्तमान अवस्थाको बारेमा चित्रण गर्छ। सरकारको लापरवाही र असक्षमताका कारण विभिन्न मान्छेहरू घाइते हुनुपरेको छ भने दुई जनाको मृत्यु पनि भएको छ। वर्तमान अवस्थामा सरकार नै देशको अभिभावक भएका कारण जवाफदेहिताको कुर्सीमा भने सरकार नै रहेको छ। यस घटनाले थप हाम्रो देशलाई छ महिना पछाडि धकेलेको पनि हामीले महसुस गर्न सक्छौँ। यसमा आन्दोलनकारीको अराजकतासंगै सरकारको असक्षमता पनि छ।

जुनसुकै बाद अथवा तन्त्र भने तापनि सुशासनको तन्त्र र जनताको तन्त्र भएपश्चात् मात्रै देश सफल हुन सक्छ। उदाहरणका लागि डेनमार्क, स्वीडेन, नर्वे जस्ता देशहरूमा राजतन्त्र भए तापनि त्यहाँ लोकतन्त्र र सुशासन भएको जनताले महसुस गर्न सकेका छन्। त्यस्तै गरी फिनल्यान्ड र स्विजरल्यान्ड जस्ता राष्ट्रहरूले गणतन्त्रलाई अपनाउँदै गर्दा विश्व बजारको तथ्याङ्कमा राजनीतिक स्थिरता र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको आधारमा उनीहरू सर्वोत्कृष्ट स्थानमै रहेका छन्। अझै फिनल्यान्ड त २०२५ को सबैभन्दा खुसी देश भनेर पनि तथ्याङ्क प्रकाशन भएको छ। यस्तो विभिन्न व्यवस्थाबीचको मूल्याङ्कनले हामीलाई के दर्शाउँछ भने हामीले व्यवस्थामा विवाद नभएर अवस्थामा विवाद गर्न जरुरी पर्दछ। हाम्रो हिजो संवैधानिक राजाले संविधानबाहिर जान थालेपछि गणतन्त्रमा आएका हौँ। तर गणतन्त्रमा पनि अपेक्षित सुशासन दिन सकेनौँ।

के हाम्रो देशमा सुशासन कायम भएको छ? भ्रष्टाचार न्यूनीकरण भएको छ? हिजोको क्षति आन्दोलन र मृत्युको कसलाई जिम्मेवार बनाउने? हामी सबैजना मिलेर व्यवस्थाभन्दा पनि अवस्थालाई परिवर्तन गर्नतिर लाग्यौँ भने अवश्य हाम्रो आउँदो पुस्ताले यस्तो भयावह परिस्थिति देख्नुपर्ने छैन। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र देशहरूबाट हामीले सिक्दै अगाडि बढ्न जरुरी छ। सरकार पनि प्रश्नबाट भाग्न पाउँदैन। सरकारको कुर्सीमा खेलिने खेलप्रतिको असन्तुष्टि हटाउनका निम्ति सबैजना सचेत भई कार्यरत हुन आवश्यक छ। रिपोर्टिङको क्रममा पत्रकारलाई कोठाभित्र ताल्चा लगाई थुन्ने समूह माथि अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ, अनुसन्धानको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने आवश्यक छ।

तसर्थ, यो अवस्थाको जिम्मेवार पात्र भनेको सरकार नै हो। विद्वान्हरूले बारम्बार भनेका छन् कि सुशासन भनेको केवल एउटा विचार होइन, यो एक कार्यप्रणाली हो जसलाई सहीरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। जर्मनीका प्रसिद्ध समाजशास्त्री म्याक्स वेबरका अनुसार, "शासन व्यवस्थाको सफलता संस्थागत क्षमतामा निर्भर गर्छ। कुनै पनि देशमा स्थिरता ल्याउन सरकारको नीति र कार्यशैली मुख्य हुन्छ।" त्यस्तै, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन भन्छन्, "लोकतन्त्रको मापन मात्र निर्वाचनबाट हुँदैन, यसमा नागरिक स्वतन्त्रता, सुशासन, र राज्यका नीति जनउत्तरदायी छन् कि छैनन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ।" यसरी हेर्दा, कुनै पनि व्यवस्था सफल बनाउन त्यसको सही कार्यान्वयन जरुरी हुन्छ। नेपालमा पटक-पटक राजनीतिक परिवर्तन भए तापनि अपेक्षित रूपमा सुशासन देखिएको छैन। अहिले पनि हामी भ्रष्टाचार, सत्ता दुरुपयोग, र गलत निर्णयहरूको चपेटामा छौँ।

परिवर्तन केवल शासन प्रणाली बदल्ने कुरामा मात्र सीमित रहनु हुँदैन, बरु त्यसलाई सुशासनमा परिणत गर्न आवश्यक छ। नेपालको वर्तमान अवस्थाले देखाएको छ कि यहाँ शासन व्यवस्थाको भन्दा कार्यान्वयन क्षमताको समस्या रहेको छ। यदि कुनै पनि व्यवस्था सफल बनाउन चाहने हो भने त्यसको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनै पर्छ। विशेषज्ञहरूले भन्छन् कि शासनमा पारदर्शिता, नीति निर्माणमा विशेषज्ञको सहभागिता, र दीर्घकालीन सोचको अभाव हुँदा कुनै पनि प्रणाली असफल हुनसक्छ।

नेपालले यी कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। उदाहरणको लागि, फिनल्यान्डलाई लिन सकिन्छ। त्यहाँ गणतान्त्रिक व्यवस्था अपनाइएको छ, तर त्यो मात्र पर्याप्त छैन, सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, र सामाजिक सुरक्षामा लगानी गरेर देशलाई विश्वकै उत्कृष्ट बनाएको छ। नेपालमा पनि यही लागू गर्न सकिन्छ। थप डेनमार्क , स्विडेन ,नर्वे जस्ता देशहरूमा राजतन्त्र भएतापनि त्यहाँ लोकतन्त्र र सुशासन भएको जनताले महसुस गर्न सकेका छन्।

भ्रष्टाचार हटाउने, संस्थाहरूलाई पारदर्शी बनाउने, र सरकारको नीति दीर्घकालीन रूपमा तय गर्ने हो भने मात्रै नेपालमा स्थायित्व आउन सक्छ। हामीले अब व्यवस्थाभन्दा अवस्थालाई सुधार्न ध्यान दिनुपर्छ। व्यवस्था परिवर्तनले मात्रै परिवर्तन हुँदैन, त्यसको सही कार्यान्वयन हुनुपर्छ। सरकार मात्र होइन, नागरिक समाज, राजनीतिक दल, बौद्धिक वर्ग सबैले मिलेर देशलाई सही दिशामा लैजानुपर्छ। यदि हामी यसतर्फ लाग्न सक्दैनौँ भने आज मात्र होइन, भोलि पनि हामी यही समस्यासँग जुधिरहने छौँ। अब समय आएको छ कि हामीले व्यवस्थालाई दोष दिने भन्दा कार्यान्वयन सुधार्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्छ।

(लेखक नेपाल नेपाल ल क्याम्पसमा कानुनमा स्नातक गर्दैछन्।)