शुक्रबार, भदौ ५ गते २०८३ || Aug 21, 2026
  • यो साता चर्चामा :

  दुर्गम क्षेत्रका समस्या किन राष्ट्रिय मुद्दाका रुपमा स्थापित हुन सक्दैनन् ? 


मंगलबार, जेठ ३१ २०७९
  • 736
    Shares

  • images
    images
      दुर्गम क्षेत्रका समस्या किन राष्ट्रिय मुद्दाका रुपमा स्थापित हुन सक्दैनन् ? 


    नेपाली राजनीति विगतदेखि वर्तमानसम्म आइपुग्दा काठमाडौंकै सेरोफोरोमा नाँचिरहेको पाइन्छ । देशकै राजधानी त्यही ठाउँमा अवस्थित हुँदा अन्य भन्दा बढी चर्चा हुनु स्वभाविक भए पनि दुर्गम क्षेत्रमा रहेका आम नागरिकले समेत आफ्नो ठाउँको राजनीतिभन्दा पनि उपत्यकाको राजनीतिमा बढी चासो देखाएको पाइन्छ । नेपालका दुर्गम ठाउँका बासिन्दाहरु पनि आफ्नो ठाउँमा भएका समस्याहरुमा ध्यान दिनुको सट्टा काठमाण्डौंका समस्याका लागि लड्दै आइरहेको पाइन्छ । नेपालमा कर्णाली र सुदूरपश्चिमका कतिपय जिल्ला तथा स्थानीय तहका बासिन्दाहरु भोक र रोगले पीडित भइरहँदा पनि ती कुराहरु राजनीतिक वृत्तको चर्चामा कहिले परेनन् तर सुविधासम्मपन्न काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनमा भने तिनै भोकले पीडितहरु आवाज उठाइरहन्छन् । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने हामी सुदूरपश्चिम बासीहरुलाई हाम्रो भन्दा बढी चिन्ता उपत्यकाको छ । नेपालका राजनीतिज्ञहरुले कर्णाली र सुदूरपश्चिमलाई अन्तिम प्राथमिकतामा राखेझैं हामी यहाँका बासिन्दाहरुले पनि अन्तिम प्राथमिकता मा नै राखेका छौं जसको कारण विकासका मुद्दाहरुमा यी प्रदेशहरु सधै पछाडि परेका छन् । जसरी उपत्यकाको फोहोरका लागि पुरै देश चिन्तित छ त्यसै गरी उपत्यका सुदूरपश्चिमको भोकमरीका लागि कहिल्यै चिन्तित बनेन । सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यमले पनि सुदूरपश्चिमको भोकमरीलाई एउटा मुद्दाको रुपमा कहिल्यै स्थापित गर्न सकेन । पैसा तिरेर पनि अन्न किन्न नपाइने व्यवस्थाका विरुद्ध हामी कहिल्यै आन्दोलित हुन सकेनौ । देशको आमूल परिवर्तन तथा लोकतन्त्रको स्थापनाका लागि काठमाडौं भन्दा बढी योगदान दुर्गम बस्तीहरुले नै गररेको पाइन्छ । आफैले ल्याएको लोकतन्त्रले आफ्नै भोकमरीसम्म पनि मिटाउन नसक्दा पनि हामी हाम्रा मुद्दाहरु उठान गर्नुको साटो केन्द्रीय राजनीतिमै मस्त भुलेका छौँ । देशभरीका सम्पूर्ण स्थानीय तहहरुको हैसियत समान भए पनि हाम्रा स्थानीय तहहरु कहिल्यै चर्चामा आउन सकेको पाइदैन । केन्द्रीय मुद्दाहरु स्थापित गर्नमा हाम्रो जतिसुकै योगदान भए पनि हामीले आफ्ना मुद्दाहरुलाई कहिल्यै बुलन्द पार्न सकेनौ फलस्वरुप हामी विकासबाट टाढा पर्दै गयौँ । एकातिर राज्यले यी क्षेत्रहरुलाई प्राथमिकतामा कहिल्यै राख्न सकेन भने अर्कोतिर हामीले पनि केन्द्रीय राजनीतिलाई कहिल्यै झकझक्याउन सकेनौ । यस क्षेत्रका कतिपय जनप्रतिनीधिहरु नै कागजमा यताका नागरिक देखिए पनि काठमाडौंमै घरजम भएका छन् । केवल चुनावको लागि मात्रै यता देखिने जनप्रतिनीधिहरुलाई यस क्षेत्रको भन्दा बढी माया केन्द्रकै लागेको देखिन्छ । केवल चुनावमा आफ्नो श्वार्थ सिद्धिका लागि मात्रै यी क्षेत्रमा देखिने र माया गरेजस्तो गरे पनि व्यवहारमा यस क्षेत्रप्रतिको माया देखिएको पाइदैन । नेपालका प्रधामन्त्रीदेखि दर्जानौं उच्च पदस्त मन्त्रीहरु सुदूरपश्चिमबाट भए पनि तिनीहरुले कहिल्यै सुदूरपश्चिमका मुद्दाहरुलाई केन्द्रीय राजनीतिमा स्थापित गर्न नै चाहेनन् । प्रायःजसो जनप्रतिनीधिहरुलाई काठमाडौंको बासिन्दा बनेर कसरी सुखशयलको जिन्दगी बाँच्ने भन्ने नै बढी चिन्ताको विषय बनेको देखिन्छ । यदि राज्यले उचित न्याय गर्ने हो भने सर्वप्रथम आम नागरिकहरुलाई गास बास र कपासको व्यवस्थालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने हो । तर यस्तो हुनुको साटो हामी आम नागरिक समेत केन्द्रीय राजनीतिमै रमाइरहनु दुखद विषय बनेको छ। सुदूरपश्चिमका बासिन्दाहरुले उपत्यकाका मुद्दाहरुभन्दा पनि आफ्नो ठाउँका समस्याहरुलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाउनु आजको आवश्यकता हो । यस क्षेत्रका समस्याहरुलाई अध्ययन गरेर उक्त समस्याहरुको समाधानका लागि सबैले एकताबद्ध भएर बुलन्द रुपमा आवाज उठाउन सक्नुपर्दछ । कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुद्दाहरुलाई राष्ट्रिय मुद्दाका रुपमा स्थापित गर्न यसै क्षेत्रका बासिन्दाहरुले आवाज नउठाउन्जेल सम्म समस्या समाधान हुन सक्दैन । यस क्षेत्रका बासिन्दाले उठाउने मुद्दा भनेका काठमाडौंको फोहर नभएर यहाँको भोकमरी, स्वास्थ्य शिक्षाका मुद्दाहरु हुन् । पैसा तिरेर पनि चामल नपुग्ने ठाउँका लागि होस्, या अस्पताल पुगाउन नसकेर बीचबाटोमै मृत्यु भइरहेका घटनाहरु हुन ती कुराहरुलाई विशेष मुद्दाका रुपमा अगाडि बढाउनु यहाँका नागरिकको प्रथम कर्तव्य हो । नेपालका कतिपय दुर्गम स्थलहरुमा अझैं बिजुली बत्ती पुगेको छैन, कतिपय ठाउँहरुमा बाटोघाटो नहुँदा मानिसहरुले दुःख पाइरहेका छन् । बर्षादको समयमा कतिपय मानिसहरु साँघुरो र जोखिम युक्त बाटोमा यात्रा गर्दा बाटोमै ज्यान गुमाउनु परेको छ । बालबालिकाहरुले पाठ्यपुस्तक त परे जाओस् विद्यालय पुग्न नै दुई तिन घन्टा त्यही जोखिम युक्त बाटोमा हिडेर जानुपर्ने बाध्यता छ । उच्च शिक्षा हासिल गर्न घर छोडेर तराईका शहरहरुमा डेरा गरी बस्नु परेको छ । गाउँमा अस्पताल नहुँदा एउटा सिटामोलका लागि पनि शहर धाउने पर्ने अवस्था छ । यस्ता मुद्दाहरुलाई उठाउनुको सट्टा हामी सुविधासम्पन्न काठमाडौंको फोहोरको चिन्ता गर्दै कराइरहेका छौँ  । यदि हामीले हाम्रो ठाउँका लागि बोल्न सकेनौ भने कसले बोल्ने ?  हाम्रो ठाउँका लागि हामीले गरेनौं भने कसले गर्ने ? हामी कतै आफ्नो कर्तव्य बिर्सन त खोजिरहेका छैनौँ ? यसतर्फ हामीहरुको ध्यान जान आवश्यक छ । यसकारण हामीले हाम्रा मुद्दाहरुलाई राष्ट्रिय मुद्दाका रुपमा स्थापित गर्न हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुलाई दवाब दिनका साथै सबैले आआफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाउनु आजको आवश्यकता हो । 




    प्रतिक्रिया दिनुहोस