आर एस पन्त । सत्तालिप्सामा चुर्चुम्म डुबेको राणा शासनसँगै नेपालमा वैदेशिक हस्तक्षेप तीब्र रुपमा बढ्दै गएको पाइछ । अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहन समशेरलाई दवाब दिइ सन् १९५० को असमान सन्धि भारतीय हस्तक्षेपको तीतो उपहार हो । त्यसै गरी वि.सं. २००७ सालको क्रान्ति पश्चात नेपालको राजनीतिमा    भारतले ठाडो रुपमा हस्तक्षेप गर्दै आएको पाइन्छ । यहाँका शासकहरुलाई कसरी कमजोर पार्ने तथा तिनीहरुको स्वार्थी चरित्र र सत्तालिप्साको फाइदा उठाउँदै आफू अनुकूल समयसमयमा विभिन्न सन्धि सम्झौताहरु नेपालीहरुमाथि थोपर्दै आइरहेको पाइन्छ । हामी आजको २१ औँ शताव्दीमा पनि केही 
स्वार्थी चरित्रको वरिपरी झुम्मिएर हामी नेपालीहरु हाम्रो राष्ट्र, राष्ट्रियता र आफ्नो भविष्य खोजिरहेका छौँ । यसरी श्वार्थी नेतृत्वको चरित्र थाहा भएर पनि तिनीहरुकै   वरिपरी आफ्नो भविष्य खोज्नु आश्चर्यजनक एवम् दुखद छ । तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्र िर जवाहरलाल नेहरुको क्याबिनेटमा उपप्रधानमन्त्री बल्लभभाइ पटेलको प्रस्तावमा नेपालमा रहेका भारतीयहरुलाई नागरिकता दिलाइ नेपाललाई पनि भारतीय संघको सदस्य बनाउने प्रस्ताव अनुरुप नै त्यस यताका भारतीय सरकारहरुले कार्य गरिरहेको पाइन्छ । स्वतन्त्र एवम् सार्वभौम राष्ट्रले आफ्नो अस्तित्व रक्षार्थ कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ  । त्यस अनुरुप हाम्रो नेतृत्वले कार्यसम्पादन गर्न नसक्नुका पछाडिको दोष पनि नेतृत्वलाई नै जान्छ । बोल्ने र लेख्ने अधिकार हरण गरिएको पञ्चायतकालमा समेत ०४६ यताको जस्तो भारतीय हस्तक्षेप ठाडो रुपमा हुने गरेको पाइदैन । ०४६ यता जनआन्दोलनका माध्यमबाट देशमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएपश्चात् यहाँका शासकहरुलाई क्यारेमको गोटी जस्तै खेलाएर आफू अनुकुल सन्धि सम्झौता गराउन भारतीय पक्ष माहिर देखिन्छ । असमान महाकाली सन्धि लगायत नेपालका कलकारखानाहरुको सत्यनास कहिले नीजिकरण त कहिले मओवादी द्वन्दका रुपमा भारतीय निर्देशनमै हुने गरेको र भएको कुरा आज आएर छलंङ्ग हुन्छ । ००७ साल यता प्रजातन्त्र, पञ्चायत, पुनः प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्र सम्मको ७२ वर्षीय राजनिितक यात्रामा नेपालका शासकहरुबाट राष्ट्रले सबल परराष्ट्र नीति नपाउँनुलाई हामीले कुन रुपमा ग्रहण गर्ने ? भारतीय हस्तक्षेप, राजनीतिक नेतृत्वको अकर्मण्यता वा उदासिनता ? सतहमा जेजस्तो देखिए पनि मित्रराष्ट्र भारतले नेपालमा आफ्नो इसारा अनुसार चल्ने कठपुतली सरकार नै खोजेको प्रष्ट देखिन्छ । नेपालको जल,जमिन र जंगलमा आँखा गाड्दै आएको भारतीय नेतृत्वले पछिल्लो समयमा नागरिकताको माध्यमबाट राजनीतिसँगै सामाजिक तथा धार्मिक क्षेत्रमा समेत हस्तक्षेप गर्दै आइरहेको प्रतीत हुन्छ । असमान सन्धि सम्झौताहरलाई आफू अनुकूल व्याख्या गरेर आफ्नो दुनो सोझ्याउने हाम्रो राजनिितक नेतृत्वको चरित्र सीमाको समस्या, सुकुमबासी समस्या लगायत नागरिकता समस्यालाई भोटबैंकको रूपमा प्रयोग गर्ने तथा सस्तो लोकप्रियताको लागि जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम यहाँका दलहरुले गर्दै र देखाउँदै आइरहेका छन् । प्रजातन्त्रको पनर्वहाली पश्चात् देशमा अस्थिर सरकार बनिरहनु जनताको मनोभावना र राष्ट्रिय हित अनुकूल काम नगरी दलगत तथा व्यक्तिगत स्वार्थलाई महत्व दिनाले आज राजनीतिप्रति जनमानसमा वितृष्णा पैदा हुनु स्वभाविकै हो । नेपाली समाजलाई कहिले क्षेत्रीयता त कहिले जातीयताको भड्खालोमा हालेर विभाजित गर्न खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण थियो भने आज आएर नागरिकता विधेयकका रुपमा समाजलाई विभाजित गर्न खोज्नु झन् दुर्भाग्यपूर्ण छ  । नागरिकता विधेयक जस्तो दीर्घकालीन महत्वको विषयवस्तुमाथि व्यापक छलफल नै नगरी संसदबाट पास गर्नु प्रतिपक्षले समेत सस्तो लोकप्रियताका लागि विरोधका लागि विरोध मात्रै गर्नुलाई राष्ट्रका लागि दुर्भाग्यपूर्ण नभनेर के भन्ने ? नागरिकता नपाएको आम नेपालीले नागरिता पाउनै पर्दछ त्यो उसको अधिकारको कुरा हो तर नागरिकताजस्तो संवेदशील कुरालाई संसदले हल्का ढङ्गले ग्रहण गर्नुलाई दलाली र लम्पसारवादी चरित्र नभनेर के भन्ने ? बिना कारण महिनौ सम्म संसद अबरुद्ध गरेर भत्ता खानेहरुको चरित्र पनि एमसिसि, एसपिपि र नागरिता विधेयका प्रष्ट देखिन पुगेको छ। तसर्थ यहाँका दलहरुमा विद्यमान स्वार्थी पदलोलुप एवम् डेट एक्सपायर नेतृत्वको विकल्प खोज्नु नागरिकता विधेय लगायतका दीर्घकालीन रुपमा असर पार्ने विधेयक सन्धि सम्झौता खारेज गर्नका लागि प्रत्येक दलसँग आबद्ध सचेत राष्ट्रवादी देशभक्त युवाहरुले समयमै जागरुक हुनै पर्दछ । दास मनोवृत्तिबाट माथि उठेर राष्ट्र र राष्ट्रिय स्वार्थलाई महत्व दिइ अगाडि नबढेसम्म हामी औपनिवेशिक रूपमा छिमेकीका   रहिरहने कुरामा दुईमत छैन् ।