राजनीतिले नै समाजलाई डोर्‍याउँछ । त्यसैले राजनीतिलाई सामाज सुहाउँदो परिवर्तन गर्ने, रूपान्तरण गर्ने र समाजअनुसार विकास गर्ने कारकको रुपमा मानिन्छ । नीतिहरु मध्येको श्रेष्ठतम् नीति राजनीति हो। सिंगो राष्ट्रलाई अग्रगति प्रदान गर्ने र मुलुक हाँक्ने भनेको राजनीतिले नै हो । कुनै पनि राष्ट्रको मस्तिष्क राजनीति हो । मस्तिष्क कमजोर हुनु भनेको व्यक्ति तथा समाज अधो गतितिर उन्मुख हुनु हो । त्यस्तै देश समृद्ध बनाउन दक्ष जनशक्तिको खाँचो पर्दछ र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने काम शिक्षाले गर्दछ । विद्यार्थीको प्रतिभालाई उत्खनन् गरेर उनीहरुको ऊर्जाशील क्षमतालाई सामाजिक रुपान्तरणमा खर्च गरी देश विकास गर्न राजनीतिले नै निर्णायक भूमिका खेल्छ ।अतः शिक्षा र राजनीति एक अर्काको परिपूरक विषयवस्तु हुन् । शिक्षाले राजनीतिको मार्गचित्र तयार गर्दछ । राजनीति र  शिक्षालाई अलग राखेर शिक्षा चल्न सक्तैन । राजनीतिले देखिएको सपना शिक्षाले पूरा गर्दछ । “शिक्षका योजनाहरू, लक्ष्यहरू, शैक्षिक नीति, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शैक्षिक संरचना, शैक्षिक वातावरणको निर्माण, शैक्षिक लगानी र शैक्षिक उत्पादनको व्यवस्थापन जस्ता सम्पूर्ण कुराको निर्धारक राज्य नै हो र राज्य निश्चित प्रणालीद्वारा वा राजनीतिद्वारा सञ्चालित र निर्देशित हुन्छ, (तिमिल्सिना,२०७२ ः  १८७) ।राज्य, समाज र शिक्षा एक–आपसमा सम्बन्धित, अन्तरनिर्भर र परिपूरक विषय हुन् । त्यसकारण शिक्षामा राजनीतिको महत्त्वपूर्ण स्थान तथा गहिरो प्रभाव रहेको छ । 

शिक्षाको राजनीति

राज्यको उद्देश्य पूरा गराउने साधन राजनीति हो । राजनीतिमा समाजका विभिन्न व्यक्ति र समूह आबद्ध भएका हुनछन् । राजनीति भनेको क्रियाकलापको तरिका, शक्तिको बाँडफाँट र नेतृत्वको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने संस्था हो । राजनीतिले नेतृत्वलाई चयन गराउँछ र नेतृत्वले देशको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक कार्य सञ्चालनको नीति निमार्ण र कार्यान्वयन गराउँछ । राज्यका हरेक क्षेत्रमा राजनीतिको गहिरो प्रभाव परेको हुन्छ त्यसबाट शिक्षा पनि अछुतो रहन सक्दैन । त्यसैले शिक्षा सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण पक्षलाई शिक्षाको राजनीति भनिन्छ ।“समाज शास्त्रीय दृष्टिकोणमा राजनीतिक संस्था भन्नाले राज्य, सरकार वा राजनीतिक दललाई मात्र बुझ्नु हुँदैन । एउटा परिवर र समुदायभित्र त्यस परिवार र समुदायको सर्वाङ्गीण विकासका कार्य गराउने परिवार वा समुदायलाई पनि राजनितिक संस्थाका रुपमा लिइन्छ, (शर्मा, २०७० ः ३२८) ।”हरेक क्षेत्रमा राजनीति रहने र त्यसैको प्रभावमा विकास तथा परिवर्तनहरू निम्तिने गर्दछन् ।“शिक्षको राजनीतिले शिक्षा विकासको लागि आवश्यक पर्ने नीति, नियम, कानून, प्रचलन, व्यवहारलाई बुझाउँदछ, (अधिकारी, २०७४ : ३१४) ।” यदि शिक्षमा कुनै पनि नियम, कानून, तथा नीतिहरू नहुने हो भने शिक्षा  अनियन्त्रित हुन गई लक्ष्य र उद्देश्यहीन हुन पुग्दछ । त्यसकारण शिक्षालाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र उद्देश्यमूलक बनाउनका लागि पनि शिक्षामा सकारात्मक राजनीति हुन जरुरी छ ।

देशको शासन व्यवस्था र शिक्षा

“प्रत्येक समाज र राज्यको आफ्नै आदर्श हुन्छ । आफ्नो मौलिक पहिचानको संस्कृति मौलिक अर्थव्यवस्था र मौलिक सामाजिक विशिष्टता हुन्छ । यस मौलिकपनको जोगेर्ना गर्ने ठेक्का राज्यले राजनीतिमार्फत शिक्षालाई सुम्पेको हुन्छ” (तिमिल्सेना,२०७२ ः १८६) । राजनीति उत्तम नीति हो राष्ट्रिय समृद्धिका लागि। यसमा कुनै शंका छैन । राजनीति आकाश हो भने आकाशका असंख्य ताराहरुलाई राजनीति भित्रका अनेकन विषयबस्तुसँग तुलना गर्न सकिन्छ । जसभित्र शिक्षा पनि समावेश नभई रहन सक्दैन र राजनीतिबाट शिक्षा अलग गर्न सकिने विषय पनि होइन । नेपालको राजनीति र शिक्षा आपसमा पारस्परिक सम्बन्ध भएका विषय हुन् भन्दा फरक नपर्ला । नेपालको सन्दर्भमा शिक्षा क्षेत्रको विकास हेर्ने हो भने पहिलेको भन्दा संख्यात्मक र गुणत्मक दुबै पक्षमा तमाम सुधार आएको देख्न पाइन्छ ।नेपालमा पहिलेको शिक्षा निश्चित वर्गमा मात्र सीमित थियो । पृथ्वीनारायण शाहाले एकीकरण गर्नुभन्दा पहिले शिक्षा राजाका छोराछोरहिरूमा मात्र केन्द्रित रहेको पाइन्छ ।प्राचीनकालमा नेपालमा गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली थियो । जो पढ्न चाहन्थे गुरु (शिक्षक), कहाँ जाने र उनीसँग ज्ञान ÷ शिक्षा लिने गर्दथे । नेपालमा वर्तमान जस्तो आधुनिक शिक्षा प्रणालीको विकास धेरैपछि मात्र विकास भएको हो । आधुनिक नेपालको निर्माणपछि शिक्षाको विकासलाई हेर्ने हो, भने २००७ सालपछि मात्र शिक्षाको विकास शुरु भएको मान्न सकिन्छ तर यसको आधार भने यसभन्दा अधिको वा राणा शासन काललाई मान्न सकिन्छ ।

१०४ वर्षसम्म चलेको जहानीया राण शासनको समयलाई शिक्षाको विरोध कालका रुपमा लिइन्छ । यस समयमा शिक्षा क्षेत्रमा विकास गर्नुको साँटो झन निरुत्साहित पार्ने काम भएका छन् । राणाकालमा शिक्षाको नीति उदार प्रकृतिको पनि थिएन । त्यसका ज्वलन्त उदाहरणहरू पर्याप्त मात्रामा भेटिन्छन् । राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरले“अरूका कुरा छोडिदेऊ आफ्ना छोरालाई अंग्रजी पढाऊ ।” भन्नु , शिक्षाप्रमी देव शमशेरलाई सत्ताबाट हटाउनु, देव शमशेर र जयपृथ्वी बहादुर सिंहले खोलेका उपत्यका र उपत्यका बाहिरका पाठशाललाई बन्द गराउनु, चन्द्र शमशेरले त्रिचन्द्र कलेजको स्थापनामा “आफ्नो खुट्टामा आफै बञ्चरो हाने ।” भन्नु, आदि । यद्यपि शिक्षा क्षेत्रमा केही सकारात्मक परिवर्तन पनि राणा कालमा भएका भने भेटिन्छन् नै । यसका उदाहरणहरूमा,एस. एल. सी. बोर्डको स्थापना, शिक्षा इस्तिहारको प्रयोग, शैक्षिक समावेशीकरणको आंशिक शुरुवात आदिलाई लिन सकिन्छ ।समग्रमा हेर्दा राणकालीन समयमा शासकहरूले आफ्नो अनकुलमा शिक्षालाई नियन्त्रण गरेको देखिन्छ ।

२००७ सालमा प्रजातन्त्रको उदय भए तापनि २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्थाको शुरुवात गरे र जसको प्रभाव शिक्षा क्षेत्रमा पनि देखिन पुग्यो । यही राजनैतिक परिवर्तन पश्चात सोही अनकुल शिक्षा प्रणलीको निर्माण गर्न २०१८ मा सवाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समिति गठन गरियो । यसको साथै शिक्षा क्षेत्रमा विभिन्न परिवर्तनहरू भित्रिए । २०१९ मा शिक्षा ऐन, २०१९ मै ७५ वटै जिल्लामा वि.जि.शि.नि कार्यालय, २०२२ मा जिल्ला पञ्चायतलाई शिक्षा सम्बनधी केही अधिकार प्रत्यायोजन, २०२३ मा शिक्षण अधिकार पत्रको शुरुवात, २०२८मा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना (२०२८–२०३२) कार्यान्वयनको लागि शिक्षा ऐनको लागू, २०२८ मै पाठ्यक्रम विकास केनद्र एवम् ५ वटै विकास क्षेत्रमा क्षे.शि.नि.को को गठन, २०३६ को जनमत संग्रहपछि शाही उच्च शिक्षा आयोगको गठनजस्ता क्रियाकलापहरू पञ्चायती कालमा भएका देखिन्छन् । अपेक्षाकृत विकास हुन नसकेको यस बखतमा पनि शिक्षामा राजनीको गहिरो प्रभाव परेको छ र सोही अनकुल हुने गरी शिक्षालाई नियन्त्रणमा राखेको आभाष हुन्छ ।

२०४७ मा प्रजातन्त्रको पुर्नवहाली भएपश्चात शिक्षा विकासको गतिमा परिवर्तन आएको पाइन्छ । अर्थात् देशको राजनीतिले नै शिक्षालाई निर्धारण गर्ने हुँदा उक्त कुराको प्रभाव परेको स्पस्ट हुन्छ ।‘सबैका लागि शिक्षा’ कार्यक्रम कार्यान्वयन, मातृभाषामा शिक्षा सम्बन्धी ठोस नीतिको तय, माध्यमिक शिक्षा निःशूल्क गर्ने नीति, शिक्षामा राज्यको लगानी वृद्धि, शैक्षिक समावेशीकरणलाई मूर्त रुप, शिक्षालाई गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी बनाउँदै लैजाने नीति आदि जस्ता प्रजातान्त्रिक परिपाटीको विकासमा जोड दिएको पाइन्छ । वर्तमान समयमा देश संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेको छ र शिक्षामा पनि सोही अनकुलको विकास हुँदै गरेको अवस्था भेटाउन सकिन्छ ।नेपालको वर्तमान राज्य संरचना, पुनर्संरचनाको ऐतिहासिक प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेको छ । नयाँ संविधानले एक तहमा यो प्रक्रिया संस्थागत गरे पनि यसको संस्थागत विकास भने भइसकेको छैन । लामो समयसम्म एकात्मक रहेको नेपाल संघीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरण भएको छ । राज्यसत्ताले आफ्नो विविध खाले उद्देश्यहरू पूरा गर्नका लागि शिक्षाको माध्यम प्रयोग गर्ने भएकाले संघीय शासन प्रणाली र लोकतान्त्रिक परिपाटी अनुसार वर्तमान समयमा शिक्षाको विकास भइरहेको छ ।

नेपालमा विभिन्न समयमा परिवर्तित देशको शासन प्रणालीले शिक्षामा निक नै प्रभाव परेको देखिन्छ । शिक्षामा गरिने लगानी, शिक्षा प्रणाली, शिक्षा नीति, शिक्षा योजना आदि सबै कुरा राजनीतिक व्यवस्था अनुसार फरक फरक भएको भेटिन्छ ।

राजनीतिको नकारात्मक प्रभाव 

वर्तमान नेपालको सन्दर्भमा विद्यालयस्तरीय होस् वा उच्च शिक्षामा अनावश्यक राजनीति व्याप्त छ । राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण शैक्षिक गतिविधि निर्बाध रुपमा सञ्चालन हुन पाएका छैनन् । यो एक ठूलो समस्याहो ।राजनीतिको कपटपूर्ण खेलको अभ्यास गर्ने थलोका रुपमा शिक्षण संस्था पनि परिचित हुन थालेको छ । शिक्षामा राजनैतिक क्रियाकलाप बन्द, हड्ताल, चक्काजाम, चन्दा आतङ्क आदिले सबैभन्दा बढीनकारात्मक प्रभाव पर्दछ । बालबालकिा र विद्यालय, क्याम्पस आदि सम्वेदनशील क्षेत्रका रुपमा मानिए पनि त्यहीं अस्वस्थ राजनीति हुनुले समस्या निम्त्याएको छ । राजनैतिक दलहरू आफ्ना भातृ संगठनहरुलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा त्यो बाटोमा प्रोत्साहित गर्दै छन् । शिक्षामा समर्पित धेरै विद्धान, शिक्षाविद्, प्राध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी प्रत्यक्ष राजनीतिमा लागेको पाइन्छ । पेशा र सेवामा रहेका व्यक्ति नै पार्टी झण्डाको आवरणभित्र बसी सही र गलतका दृष्टिले भन्दा पार्टीगत दृष्टिले बोल्ने गलत संस्कार ब्याप्त छ । अनियमित, अस्वभाविक, अनैतिक काम र घटनासँग राजनीतिलाई परिभाषित गर्नेहरुको संख्यामा पनि कमी छैन । तर, राजनीति सबै नीतिभन्दा सर्वश्रेष्ठ नीति हो र सबै नीतिलाई दिशानिर्देश गर्ने नीति हो । वास्तवमा, स्वच्छ र निःस्वार्थ दूरदर्शी राजनीतिले देश र जनताको भाग्य एवम् भविष्य सुनिश्चित गर्छ । अहिले हरेक क्षेत्र अस्वभाविक राजनीतिक हस्तक्षेपले अस्तव्यस्त छ । शिक्षाको विकास र बिस्तार गर्ने क्रममा कतिपय अवस्थामा राजनीति साधक नभएर बाधक बनेको देखिन्छ । शिक्षक, कर्मचारीलाई उनीहरुको पेशागत दक्षता र विवेकभन्दा पनि राजनीतिक आस्थाको आधारमा मूल्याड्ढन गरिनुका कारण बालबालिका गुणस्तरीय शिक्षा पाउनबाट विमुख भएका छन् । विद्यालय वर्षको घटीमा २२० दिन खुल्नुपर्ने प्रावधान भएपनि बन्द–हड्ताल, जुलुसका कारणले विद्यालय त्यति दिन सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकले निर्धारण गरेको समयावधिमा पढाइ नभएको अवस्थामो गुणस्तरको अपेक्षा गर्न सकिदैन ।

शिक्षामा कुशल राजनीतिको आवश्यकता
देशको हरेक क्षेत्रमा राजनीतिको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भएकाले शिक्षा क्षेत्रमा पनि त्यसको प्रभाव पर्नु स्वाभाविकै मानिन्छ । अझ राजनीतिले नै शिक्षालाई सञ्चालन गर्ने भएकाले शिक्षा विकासका लागि सही राजनीति हुनु जरुरी पनि छ । “शिक्षाद्वारा व्यक्तिमा त्यो क्षमता वा गुणको विकास हुन्छ, जसको प्रयोग गरेर उसले आफू, आफ्नो परिवार र समाजको पनि विकास गर्न सक्छ । त्यसकारण राज्यको प्रमुख कर्तव्य तथा दायित्व आफ्ना जनताका लागि शिक्षाको व्यवस्था गर्नु हो ”(ढकाल, २०६६ ः २४३)। त्यैले पनि समयको मागअनुसार शिक्षाको विकास र विस्तार गर्न राजनीति केन्द्रित हुनुपर्दछ त्यसका लागि शासन व्यक्तिको होइन, विधिको हुनुपर्दछ वा नेताभन्दा नीतिको हुनुपर्दछ यसका लागि शिक्षण संस्थामा अनुशासित विद्यार्थी, लगनशील शिक्षक र सचेत अभिभावकको खाँचो पर्छ । “अझै पनि शिक्षा, शिक्षक केन्द्रित र विषय केन्द्रित छ तथा बालमनोविज्ञानमा आधिरित हुन सकेको छैन” (चापागाई, २०६८ ः २०८०) । बालबालिकाको इच्छा, आकंक्षा, रुचि र चाहनालाई ख्याल गरी शिक्षण गर्नु आजको आवश्यकता हो यसतर्फ पनि राज्य र राजनीतिको ध्यान जानुपर्दछ ।  राजनीतिकर्मीले आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको पालना गर्नु पर्ने देखिन्छ ।अहिले  एकातिर शिक्षामा राजनीति बढ्दै गयो भने अर्कोतिर कुनै पनि राजनैतिक दलको शिक्षा प्रतिको प्रष्ट दृष्टिकोण र साझा अवधारणा तय हुन सकेन अब राजनीतिकर्मीले क्षणिक लाभ र स्वार्थलाई भन्दा दूरदृष्टि राखेर दिगो राजनीतिका निम्ति प्रतिस्पर्धी र प्रतिष्ठित देशको रुपमा उँभ्याउन शिक्षामा अशोभनीय राजनीति गर्न तत्काल त्याग्नु पर्छ । दलगत, पार्टीगत स्वार्थ प्रधान नभई शिक्षाको उद्देश्य, लक्ष्यको प्राप्ति तिर उन्मुख हुनु पर्ने देखिन्छ ।राजनीतिले शिक्षालाई मात्र एकोहोरो रुपमा प्रभाव पार्दैन ।राजनीतिमा आउने विकृति र विसंगतिलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि समेत शिक्षाले पनि अतुलनीय भूमिका खेल्दछ । त्यसकारण पनि शिक्षा र राजनीतिलाई एकअर्काका परिपूरकका रुपमा मान्न सकिन्छ । शिक्षामा राजनीति नितान्त जरुरी विषय भएकाले अबको राजनीति विद्यार्थीको पठन पाठनलाई केन्द्रमा राखेर शैक्षिक नीति नियम, योजना निर्माण र कार्यान्वयनमाहुनुपर्दछ । अब देशमा आर्थिक समृद्धि र सांस्कृतिक रुपान्तरणका लागि शिक्षाका माध्यमबाट दीर्घकालीन सोचका साथ काम गर्न जरुरी छ । जुन कुरा राजनीतिले पूरा गर्न सक्दछ । शिालाई समय सान्दर्भिकताका साथमा विकास गरतउने मूल तत्त्व देशको राजनीति भएकाले शिक्षामा कुशल राजनीति हुनु आवश्यक देखिन्छ ।

निष्कर्ष
समाजको विकासका लागि, नागरिकहरूको चेतनाको विकासका लागि र राज्यको संरक्षणका लागि शिक्षाको आवश्यकता पर्दछ र त्यो आवश्यकता पूरा गर्ने काम राज्यले राजनीति मार्फत गर्दछ । वर्तमान समयमा देशमा एक कुशल, सभ्य जिम्मेवार तथा ठूलो मान्छे भन्दा पनि असल नागरिक बन्नेतर्फ प्रेरित गर्नेखालको शिक्षा खट्किएको छ । यो पूरा गर्ने अभिाभारा पनि राज्य वा राजनीतिकै हो । समयको माग अनुसार शिक्षाको विकास र विस्तारतिर राजनीति केन्द्रित हुनुपर्दछ । व्यक्तिको भन्दा विधि र नेताभन्दा नीतिलाई सम्बोधन गर्नेखालको दृढ इच्छाशक्तियुक्त राजनीतिकर्मी शिक्षा क्षेत्रमा रहेको खण्डमा शिक्षामा राजनीतिले सार्थकता पाउने थियो । अतः शिक्षण संस्था तोकिएको विधि र प्रक्रियाबाट निर्बाध रुपमा चल्न राननीतिको अहम् भूमिका रहन्छ । शिक्षण संस्थामा अनुशासित विद्यार्थी, लगनशील शिक्षक र सचेत अभिभावकको कुशल समन्वयले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ । राजनीतिकर्मीले आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको सही पालना गर्ने हो भने अवश्य पनि शिक्षा क्षेत्र मौलिने छ,  झाङ्गिने छ र समयको मागअनुसार दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न  सफल हुनेछ । 

सन्दर्भ सामग्री 
शर्मा,प्रा. चिरञ्जीवी र सह प्रा. निमर्ला शर्मा (२०७०),शिक्षका आधारहरू, काठमाण्डौं ः एम. के. पब्लिसर्स एण्ड डिस्टिब्युटर्स ।
अधिकारी, तोयानाथ (२०७४), शिक्षका आधारहरू, काठमाण्डौं ः एकेडेमिक बुक सेन्टर ।
तिमिल्सिना, विनोदखण्ड (२०७२), शिक्षका आधारहरू सहायक, काठमाण्डौं ः सनलाइट पब्लिकेसन ।
ढकाल, माधवप्रसाद र मातृकाप्रसाद कोइराला (२०६६),शिाक्षाका आधारहरू, काठमाण्डौं ः रत्न पुस्तक भण्डार ।
चापागाई, वाई.पी (२०६८), शिक्षाका आधारहरू सहायक, काठमाण्डौं ः मान्यता पब्लिकेसन ।