विगत केही बर्ष देखि निरन्तर एमसिसिको घाणो बजि रहेको छ। ५५अरबको एउटा विद्युत ट्रान्समिसन लाइन र सडक योजना ५ वर्षको ससर्त अमेरिकी योजना हो एमसिसि। यसले नेपाल र नेपालीका लागि होइन भारतमा बिजुली बेच्ने लाइन बनाउने हो। अमेरिकी रणनैतिक योजनाको रूपमा रहेको यो योजनाका पछाडी धेरै लुकेका रहस्य छन तर नेपालीलाई मोटो रकमको बिटो देखाएर लोभ्याइदै छ। यसको लबिङमा नेपालका ठूलै नेताहरू त्यसमा पनि निरन्तर सत्ताको घुम्ने मेचका पारखी ठूलै जोडबलले लागेका छन। अमेरिकी रणनैतिक योजनामा भारतको मौन समर्थन रहेको कुरापनि कसैबाट लुकेको छैन। नेपाल र नेपाली प्रति उदारता पुर्बक दिइने अनुदानको योजना एम सि सि होइन। आफ्नै रणनैतिक मतलब साध्य गर्ने अमेरिकी दीर्घकालीन सैन्य नीति र कुटनीति र वणिजवादसित जोडिएको विष कुम्भम् पयोमुखम् को योजना हो यो।

नेपालको कमजोर कुटनीति र डिलिङ क्षमतालाई यसले मुखमा हालिसकेको र निल्नु अनि त्यसपछि पेटमा पचाएर तागत पैदा गर्नु मात्रै बाँकी रहेको अवस्था हो अहिले। अमेरिकाले नेपालमा शक्तिशाली दुतावास खडा गर्नु, युस एडका नाउँमा विभिन्न योजना क्षेत्रमा खरबौँ नेपालमा लगानी गर्नु ,एम सि सि अनुमोदन गर्ने म्याद सकिए पनि पटक पटक म्याद थप गर्दै जानु, अनुमोदन हुनु अगावै कार्यान्वयन सम्झौता गर्नु, सुरू सम्झौता गर्ने नेता नै घुमाइ फिराइ पुनस् सरकार तथा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पुर्याइनु, तल्लो तहमा सर्वसाधारण जनता तथा बिभिन्न पार्टीका कार्यकर्ताहरू व्यापक रूपमा एम सि सिको बिरोधमा हुँदा हुदै पनि ठूला नेताहरूले त्यसको बिरोध गर्न नसक्नुले यो एम सि सि कति पावरफूल छ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ। सत्ताधारी वा विपक्षी जुनसुकै पनि सानो अथवा ठूलो दलका शीर्ष नेताहरुले यो चाहिदैन  भन्ने आँट गर्न सकेका  छैन।

अमेरिकी मनसाय जसरी भए पनि यो नेपालमा लागु गरि छाडने अडानमा छ। इण्डो प्यासिफिक रणनीतिले  विश्वका ठूला शक्ति बन्न सक्ने भारत र चीनको बर्चस्व कम गर्न नेपालमा अमेरिकी उपस्थितिको वैधता खोज्दैछ ,एम सि सि को जरियाबाट। आज भारतीय मौनतामा चीनमाथी अमेरिकी निगरानी होओस् भन्ने हो भने पनि भोली भारतलाई पनि आफ्नो कमाण्डमा ल्याउने अमेरिकी जालबाट भारत पनि बाच्ने छैन। चीनले अमेरिकी रबैय्या बुझेरै त बि आर आइ को अंकुसे देखाएको छ। उता भारत सार्कको अस्तित्व समाप्त पार्दै आफ्नो गठबन्धन तयार पारि रहेछ र छिमेकी कम बिकसित राष्ट्रहरुको साहु बनि रहने आकांक्षाबाट बिचलित भयेको छैन। यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति तथा उपभोक्ता साम्राज्यवादी र विस्तारवादी इण्डो अमेरिकन आँखामा नेपालको अपार जलश्रोत मात्रै होइन नुनदेखी सुन र यूरेनियम पनि परेको छ। यौटा योजनाको चङ्गुलबाट नेपालमा खुट्टा टेकाएर धेरै स्वार्थ पुरा गर्न सक्ने अमेरिकी भिजनबाट नेपाली राजनीतिमा अस्थिरता र द्वन्द्व मात्रै सिर्जना हुने छैन कि नेपाली भूमिको सामरिक प्रयोगले नेपाली सार्वभौमिकता नै चरम खतरामा पर्ने छ। 

कुरो उठछ किन नेपाली नेताहरू यसको पक्षमा सकि नसकि लागि परेका छन रु द्विपक्षीय सहयोगको कुरा हो भने किन संसदबाटै अनुमोदन गर्नु पर्ने ? यहाँ सम्मकी केही नेताहरूले त एमसिसिको विरोध गर्नेहरू कुरा नबुझेका हुन । मूर्ख हुन भन्ने सम्मका अभिव्यक्ति दिन पछि परेका छैनन् । वास्तबमा यतिको जनबिरोधका बाबजुद पनि ठूला नेताहरू एम सि सिको पछि परेकै छन किन  ? एम सि सि ठूला नेताहरूलाई र केही अमेरिका परस्त बुद्धजीवीहरूको इज्जतको सवाल बनिरहनु तर भोलि यो देशको राष्ट्रियता नै खतरामा पर्ने संकेतको बुझ पचाउनुका पछाडीको रहस्य खुलेको छैन । एउटा योजनाका लागि देश बेच्न तैयार भैरहने नेताहरू सिंहदरबारबाट तानेर सडकमा पछार्ने नेपाली जनताको धैर्यता कति दिन सम्म रहन्छ?
विदेशको नुन खाएका दलालहरूको चङ्गुलमा नेपाली राजनीति फसिसकेको संकेत हो एमसिसि प्रकरण। माथिका धेरै प्रश्नहरूको जवाफ यसै भित्र छ।  

कुरा उठछ के त्यस्ता सय पचास अरबका योजना नेपालमै बन्दैनन् त ? पहिलो कुरा त देश भित्रै पर्याप्त विद्युत उत्पादन छैन किनेर बिजुली पुर्ति गर्नु पर्ने अवस्था छ भने किन चाहियो विदेशी प्रसारण लाइन ?
दोश्रो कुरा ठिक छ अमेरिकाले नेपालमा विकास चाहन्छ भने उदारमना निशर्त अनुदान किन दिन सक्तैन ? यदि एम सि सि लागु हुन्छ भने भोलि चीन भारत जापान युरोपियन मुलुकहरूले त्यस्तै मोडालिटीका योजना ल्याउछन भने तिनलाई अनुमति दिनेकि नदिने ? यो पनि अहम् सवाल हो।  तेस्रो कुरा यस्तै प्रोजेक्ट नेपाल नेपालीले आफै बनाउन नसक्ने हुन र ? किन सकिदैन यहाँ त समस्या त योजना निर्माण र पुँजीको परिचालनमा देखिएको छ। खरबौ नेपाली रकम उठन बाँकी छ। अरबौ लुकेको रकम कहाँ छ ? पुँजी अभाव नै भये १० करोडको आइ पि ओ खुल्दा ५०करोडको निवेदन किन  परि रहेछन। राज्यले योजना ल्याओस् लगानी गर्न जनता तयार छन तर गणतन्त्र आयो भने पनि सरकारको मगन्ते बानी छुटेकै छैन। देशमा आएको रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमुखी उपयोग नीति छैन। विदेशमा गैर आवासीय नेपालीहरू अरबौँ लगानी गर्न तयार भए पनि सरकार वातावरण बनाउने मुडमा छैन बरू एमसिसि नै चाहिएको छ। देशमै राज्यकोषबाट सेवा सुविधा लिइरहेको जनशक्तिको एक महिनाको तलब मात्रै पनि सेयरका रूपमा संकलन गर्दा कति पुँजी जुटछ ? सरकारको ध्यान किन त्यता जादैन। हरेक महिना नेपालीको टाउकोमा वैदेशिक ॠण त थप्दै छ सरकार भयेन भनेर झन एम सि सि जस्तो जहरिलो सम्झौताको पछि दगुरेर कति नेपालको कायापलट होला ? यो कठीन प्रश्न सिर्जिएको छ। 

व्यवस्था फेरियो नेतृत्व र तिनको प्रवृत्ति फेरिएन देशमा कमिसन, घुसखोरी, बक्यौता,अनियन्त्रित खर्च, बजेट बाहिरको बजेट दण्ड ,जरिवानामात्रै सही व्यवस्थापन हुने हो भने एउटा होइन १० र १०वटा एम सि सि  जतिको रकम जुटन सक्छ। समाजमा राज्यको दोहन गरेर चुसेर मोटाउने वर्ग बढदै गैरहेको छ। युवाशक्ति र दक्ष जनशक्ति निर्यातमुखी सरकारी नीति एकातिर छ अर्कोतिर राष्ट्रिय स्वार्थमाथि दागलाग्ने गरि योजना आयात गरिनु लज्जास्पद छ। यो पनि हेक्का रहोस एम सि सिमा हुने लगानीको ६० प्रतिशत रकम घुमिफिरी विदेशै जान्छ, नेपालमा लागु हुने योजनाको लगाम उतै हुन्छ। नेपाली जनजीवनमा त्यसको प्रतिफल र प्रभाव यो  र यति हुन्छ भनेर कसले भनेको छ? विदेशी श्वार्थका योजना देशमा भित्र्याउनु भनेको जहरिलो कोब्रा आफ्नो घरमा पाल्नु जस्तै हो।