स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले दिएको अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकार चुकेको, अपेक्षाअनुसार विकास नभएको, आवश्यकता पहिचान नभएको, भ्रष्टाचार बढेको जस्ता तमाम गुनासा बढिरहेका छन् । तथापि, विगतको तुलनामा स्थानीय सरकार सञ्चालनपश्चात् भएको विकासलाई भने नकार्न सकिँदैन ।
पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाल बिताएर बिदाई हुँदै गर्दा जनप्रतिनिधिहरूको विभिन्न दृष्टिकोणबाट समीक्षा भइरहेका छन् । सरकारले आगामी वैशाख ३० गते देशभरका ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा निर्वाचन गर्दै छ । गाउँपालिका र नगरपालिका तथा उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका गरी ७ सय ५३ स्थानीय तहमा झन्डै साढे ३५ हजारभन्दा बढी नयाँ जनप्रतिनिधि चुनिँदै छन् । विगतका जनप्रतिनिधिले अपेक्षित काम गर्न नसकेको, जनताको भावनाको कदर नगरेको, आवश्यकतामुखी ऐन–कानुन बनाउन नसकेको भन्दै आगामी निर्वाचनबाट सक्षम, योग्य, इमानदार व्यक्ति नेतृत्वमा आउनुपर्छ भन्ने बहस पनि सुरु हुन थालेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्यका सवालमा चुकेका स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन नागरिक सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ । यसैबीच संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालमा स्थानीय सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार–व्यवसाय लगायतका क्षेत्रमा कस्तो काम गरे ? यसै विषयमा पश्चिम प्रेस दैनिकका संवाददाता भुवन भट्टले विभिन्न क्षेत्रका व्याक्तिहरुसंग गरेको कुराकानीको सार :  

उप.प्राध्यापक दीपक चन्द्र भट्ट
सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उप.प्राध्यापक दीपक चन्द्र भट्ट जनप्रतिनिधिको दायित्व अन्तर्गत शिक्षा क्षेत्र पर्न नसकेको बताउँछन् । माध्यामिक शिक्षासम्म जनप्रतिनिधि आश्रित रहेपनि माध्यामिक तहकै विकासमा समेत उल्लेखनीय कार्य भने भएको छैन । प्रशासनिक काममा मात्रै जनप्रनिधि तल्लीन भएको पाइएका छन् । माध्यमिक शिक्षा बाहेक कलेजको शैक्षिक विकासमा भने जनप्रनिधिहरुको दायित्व नै नभएको जस्तो देखिन्छ ।
जनप्रतिनिधि शिक्षकको सरुवा, बढुवा, भर्ना मै सीमित रहे । धेरै जातजाति, फरक धर्म संस्कृतिबाट आएका विद्यार्थीहरूलाई स्थानीय तह अनुसार भाषिक विषय बनाइनुपर्ने हो । पाठ्यक्रम निर्माण गरिनुपर्ने हो, फरक स्थानीय तह अनुसार फरक भेषभुषा पाइने हुँदा स्थानीय तहले कानूनमा टेकी सोको व्यवस्था गर्न सकेका छैनन् । जनप्रतिनिधि सडक ग्राभेल, ढल निकासामा सीमित रहेका छन्, सडकमा एक ट्रली गिट्टी बिच्छाउने र जनतालाई खुसी बनाउने परिपाटी जनप्रतिनिधिको छ । जसले क्षणिक विकास त होला तर दीर्घकालीन विकास भने हुन पाउँदैन । भोट माग्नकै लागि जनप्रतिनिधि केन्द्रित हुनु हुदैन, जुन परिपाटी शैक्षिक क्षेत्रमा पनि पाइएको छ । नीति नियम बनाउने सवालमा समेत जनप्रतिनिधिहरुले अधिकारको प्रयोग गर्न सकेका छैनन । नयाँ पाठ्यक्रम निर्माणका लागि शैक्षिक व्यक्तित्वहरूसँग कुनै समन्वय नै गरिएको छैन । 
शिक्षा क्षेत्र नै जनशक्ति निर्माणको जग भएकाले जनप्रतिनिधि जिम्मेवारीबाट पन्छिनु हुँदैन । शैक्षिक क्षेत्रमा फड्को मार्न दीर्घकालीन योजनाका साथ जनप्रतिनिधि लाग्नुपर्छ । व्यवसायिक शिक्षाको अभावमा अध्ययन गरेर युवाहरू विदेश जानुपर्ने बाध्यता रही आएको छ । जसलाई निरुत्साहित पार्न आगामी दिनमा व्यवसायी शिक्षा पद्धतिको विकासमा जनप्रतिनिधि केन्द्रित हुनुपर्छ । मुलुकलाई समृद्ध बनाउने हिसाबले जनप्रतिनिधिहरुले शैक्षिक क्षेत्रमा दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने अहिलेको महत्पूर्ण आवश्यकता हो । 

स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकार डा. गोविन्द रोकाया 
मुलुक संघीयतामा गएपछि स्थानीयतहका जनप्रनिधिहरुको काँधमा थपिएको जिम्मेवारी स्वास्थ्य क्षेत्र पनि हो । मुलुकमा संघीयता आएपछि पहिलो पटक निर्वाचित जनप्रतिनिधि भौतिक पूर्वाधार र सडक ग्राभेलमा मात्रै केन्द्रित भएको महसुस गरिन थालेको छ । जनताले सुलभ स्वास्थ्य सेवा पाउनु पर्ने,उपचार निःशुल्क पाउनु पर्ने, स्थानीय स्तरमै उपचार पाउनु पर्ने व्यवस्था कानूनले गरिदिएको छ । तर त्यसको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएका जनप्रतिनिधि भने स्वास्थ्य क्षेत्र प्रति उत्तरदायी देखिँदैनन् । 
अहिलेको परिवेशमा जनप्रतिनिधि स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा अग्रसर र चासो दिएको पाइएको छैन । स्वास्थ्य नै धन हो, तर कञ्चनपुरको हकमा आवश्यक पर्ने अस्पताल नै निर्माण हुन सकेका छैनन् । प्रत्येक स्थानीय तहमा १५ शैय्याको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण गरिनुपर्ने हो तर ५ वर्ष बितिसक्दा समेत जनप्रतिनिधि भने अस्पताल समेत निर्माण गर्न सकेनन् । समुदाय प्रहरी केन्द्र लागु भए पनि उचित प्रतिफल भने हासिल गर्न सकिएको छैन । खै त समुदाय प्रहरीको विषयमा आम जनतालाई जानकारी गराइएको ? प्रत्येक नागरिकले स्वास्थ्य शिविर सम्बन्धी जानकारी, निःशुल्क पाउनुपर्ने औषधी पाउनु पर्छ तर आवश्यकता अनुसार परिपूर्ति हुन नपाउँदा समस्या बल्झिने गरेको छ । 
जनप्रतिनिधि आएपछि आफू अनुकूल चिकित्सकको सरुवा, गराउने प्रवृत्ति रहिआएको छ । जसले डाक्टरहरूलाई बढी तनाव महशुष गराएको छ ।एकातिर स्वास्थ्य कर्मचारीहरूले स्वास्थ्य बिमा समयमै नपाउनु चुनौतीको विषय बनेको छ । भएका चिकित्सक समेत उपचारकै क्रममा लखेटिनुपर्ने अवस्था आउने गरेको छ ।  आम नागरिकले सहज स्वास्थ्य सेवा पाउनका लागि आगामी दिनमा जनप्रतिनिधीहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता राख्नुपर्दछ । 

उद्योग वाणिज्य संघ कञ्चनपुरका अध्यक्ष जङ्ग मल्ल
राज्यको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निजी क्षेत्र सदैव अग्रसर छ । निजी क्षेत्रको संलग्नता बिना राज्यले आयआर्जन गर्न सक्दैन । राज्यको ठुलो हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगटेको छ ।  तर विषम परिस्थितिमा भने सरकार निजी क्षेत्र प्रति बेमतलबी भइदिन्छ । कोरोनाकै समयमा समेत सरकारले निजी क्षेत्रलाई धरापमा पार्ने कार्य गरेको थियो । सहज र सुरक्षित तरिकाले व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने अधिकार समेत कुण्ठित गर्दै व्यवसायिक गतिविधि नै ठप्प पाइनुपर्ने अवस्थामा पु¥याइयो । व्यवसायीहरूले पलायन हुनुपर्ने अवस्था आयो तर पनि व्यवसायीहरूले सरकारलाई कर भने बुझाइनै रहे । 
आम नागरिकले व्यवसायमा सहभागिता जनाउन पाउनुपर्दछ तर यहाँ भने गरिखाने वर्ग बढी समस्यामा परेका देखिन्छन् । व्यवसायिक नीति निर्माणका क्षेत्रमा एकलौटी तवरले नीति नियम तयार गरिने र जसले व्यवसायीहरू झन् उत्पीडनमा पर्ने गरेका छन् । व्यवसायीहरूसँग सरकारले अझै पनि कुनै समन्वय गरेको पाइदैन । साना, मझौला व्यवसायी प्रति त झनै जनप्रतिनिधि कठोर बनेका देखिन्छन् । सामान्य गरिखाने वर्गलाई अत्यधिक कर तर सेवा सुविधाको विषयमा भने जनप्रनिधीहरुलाई मतलब नै छैन । व्यवसायीहरुको हकहितको रक्षाका लागि जुन तरिकारले जनप्रतिनिधीहरुले जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने हो त्यो पाइएको छैन । राज्यको दायित्व अन्तर्गत पर्ने व्यवसायिक क्षेत्रमा राज्य नै बेखबर देखिन्छ । तर पनि व्यवसायीहरू भने निरन्तर आफ्नो क्षेत्रमा खटिएका नै छन् । जनप्रतिनिधीहरुले आफ्नो दायित्व बोध गरे व्यवसायिक क्षेत्रले फड्को मार्ने निश्चित नै छ , तर पनि व्यवसायीहरू भने आफ्नो तरिकारले मिहिनेत गरि नै रहेका छन् । आगामी दिनमा व्यवसायीहरूसँग समन्वय गरी नीति नियम बनाइनु पर्छ ।