.gif)
देशले संघीय संविधान पास गर्यो अर्थात बनायो । संविधान बनाउँदाको खर्च हेर्ने हो भने हाम्रो देशको दश बर्षको हुन आउने बजेट सकिएको छ । त्यसलाई पनि कसैले जलाउने र कसैले पुजा गर्ने गरेका छन् । कुनैपनि देशमा सयमा सय नै भएको देखिदैन तर पनि हाम्रो देशमा संविधान जलाउनेले नै बढी फाइदा लिइरहेका छन् । हामीलाई २०७२ को संविधान मान्य छैन भन्ने अनि त्यही संविधानले दिएको मौलिक हक प्रयोग गरि रामलखन महतो गाउँपालिकाको मुखिया (अध्यक्ष) निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै यो संविधानले दलित, जनजाति, आदिवासी आदिको प्रतिनिधित्व गरेको छैन त्यसकारण यो २०७२ को संविधान अपूर्ण छ भन्दै आएको गोल्जे दोर्जे सेर्पा पनि गाउँपालिकाको मुखिया निर्वाचित भएका छन्, त्यस्तै अन्य जातिगत समुहका नाइकेहरु यही संविधानको प्रयोग गरि विभिन्न उच्च तहको पदमा आसिन छन् । यसरी हिमालदेखि तराईसम्म विरोध र समर्थन भएको यो २०७२ को संविधान निर्जीव हो र यसलाई चलायमान बनाउन यिनै मध्येका नेता तथा कार्यकर्ताको आवश्यकता पर्छ भन्नेमा कुनै शंका लिनु पर्दैन । संघीयताको मर्म अनुसार बनेको संविधानका धारा उपधारा केलाउने जिम्मा पाएका ठेकेदारहरु (न्यायमुर्तिहरु) ले सहि र उपयुक्त ठाउँमा प्रयोग नगरिदिंदा देश अहिले भाडभैलो र लथालिंग अवस्थामा अर्थात संविधान विहिन अवस्थामा गुज्रीरहेको महसुस सर्वसाधारण बुझाई छ ।
हो संविधान बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व हो, हाल तीन तहका सरकार सक्रिय छन् । तीन तह नै, को भन्दा को कमको होडबाजीमा छन् । यो संघीयता हाम्रो जस्तो भाषा, जातजाति, कलासंस्कृति र भौगोलिक धरातलको हिसाबले अत्यन्तै संवेदनशील छ । एउटा जातको उत्थान ग¥यो अर्कोको नोक्सान, एउटा धर्मको पालन पोषण ग¥यो अर्कोको अपहेलना, त्यस्तै भाषा वर्ग, लि¨, कलासंस्कृति आदिमा आएको विचलनले गर्दा देशमा मेलमिलाप भन्दा पनि झैझगडाको बढी सम्भावना देखिरहेको छ । गाउँ शहर सबै ठाउँमा मुखिया पद्वी धेरै भएको कारण अधिकार बाँडफाँडमा पनि वैमनष्यता देखिइरहेको पाइन्छ । संघीय सरकार ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भनि नारा लगाउँछ, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार त्यसको विपरीतमा गइरहेका छन । टिके कार्यकर्तालाई न्यायिक समितिको संयोजक (मुख्य मान्छे) बनाएको छ । सहि गर्ने बेला स्टाम प्याड चाहिन्छ । सामान्य मानिसहरुले न्याय माग्दा स्थानीय तहमा जान्छन् । त्यसमा नमिलेको प्रदेश सरकार, प्रदेशमा नमिले संघीय सरकार, अनि संघीयले होइन यो त स्थानीय तहकै काम हो भन्छ । यसरी एउटा सर्वसाधारण व्यक्तिलाई तीनै तहमा घुमाएर परिचित गराउँछन् । गाउँका मुखियाहरुले देशैभर डोजर आतङ्क मच्चाएका छन् । हाम्रा पुराना मठमन्दिर देवालयहरु भत्काएर बाटो बनाउने बहानामा पुरात्तात्विक संरचना तहसनहस बनाइरहेका छन् । सयौं वर्षसम्म पहिरो नजाने जमिन अहिले सुख्खा, पहिरो र वर्षे पहिरो गइरहेको छ । हजारौं वर्ष पुराना रुखहरु कटानी गरेर सुख्खा बनाएपछि पानीका मुहानहरु सुकेका छन् । त्यसैगरि जनतालाई करको भार थुपारी रहेका छन् । जनतालाई सुविधा र सहुलियत भनेको नारा मात्र दिइरहेका छन् । मान्छे जन्मिदा कर, मान्छे मर्दा कर हुँदा हुँदा कृषि प्रधान देश अरे सामान्य जनताले मुला कुहाएर, साग कुहाएर बनाएको सिन्की गुन्द्रुकमा समेत कर थुपारिको छ, अब यो संघीय सरकारले गर्न खोजेको के हो ? मैले नबुझेको संघीयता ।
जुनसुकै ठाउँमा भागबन्डाको राजनिति मौलाएर देशले थेग्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको छ । संघीयता भनेको छ, पुर्नसंरचना भनेको छ, छ सात वर्ष भइसक्यो प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्न सकेको छैन । जनता झन झन निरास बन्दै गइरहेका छन् । खण्ड र अखण्डका नाराहरु घन्किरहेका छन् । एउटा पालिकाको वडा अर्को पलिकामा मिलाउँदा त्यस वडाका जनतालाई सुविधा हुन्छ भन्दा त्यस वडा मुखियाले चु सम्म पनि बोल्न दिँदैन, जनता सधैं मारको मारमा, गाउँ गाउँमा सिंह दरबार भनेर नारा लाउने नेताहरु २, ४ जन मुखिया बाहेक यो भन्दा त पंचायत ठीक थियो भनेर सडक तताउन थालिसके । सामान्य जनताले यति वितृष्णा पैदा गर्नथाले कि यो संघीयता भनेको त कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र मात्र रहेछ भन्नेमा पुगे ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार आदि निजी प्रालि भएका छन् । उनीहरुको बोलबोलाइ र मोलमोलाइ छ, सरकार निरीह प्राणी भएर आफ्नो कुर्सि जोगाउनमा ध्यानमग्न छ । देशमा उद्योगधन्दा, कलकारखाना कहीँ छैन अलिअलि भएका पनि निजीकरण र बन्द छन् । मानव तस्करको दलदलमा फसेको सरकार यो वा त्यो बहानामा आफ्ना नागरिकलाई विदेशीको गुलाम बनाई रहेको छ, तिनै नागरिकले पठाएको रेमिटान्सबाट आफ्नो वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्छ । म देशमा बसेर पसिना बगाउँछु , श्रम गर्छु भन्ने श्रमिकलाई श्रम गर्न अवसर दिन नसक्ने सरकार (तीनै तहका सरकारहरु) हरु कस्का लागि नीति नियम बनाइरहेका छन् । ओल्लो गाउँको मुखियालाई यो बाटो कहिलेसम्ममा बन्छ त मुखिया बा भनेर सोध्यो भने मेरो माथि पकड छैन, पकड बनाउन सकिन, हजुर कहिले बन्छ कहिले ? त्यस्तै तल्लो गाउँको मुखियालाई यो खानेपानी कहिले सम्म पुराहोला भनि सोध्यो भने, मेरो माथिसम्म लाइन मिलाउन सकिन, हजुर कहिले पुरा हुन्छ कहिले ? यस्तै गुनासाहरु छन् मैले नबुझेको संघीयतामा ।
८८८
